दुई ‘अ’माझ अल्झिएको राजनीति

केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा भाषणमा आफूले बलि राजाले झैँ दानी भएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएको र माधव नेपाललाई राष्ट्रपति दिन खोजेको तर दुवैबाट धोका पाएको बताए । हो, यहीँनेर दुई ‘अ’माझ अल्झिएको नेपाली राजनीतिको नियति उजागर हुन्छ । यहाँ पहिलो ‘अ’ भनेको अवसरको चाह र त्यसबाट सिर्जित अवसरवाद र दोस्रो ‘अ’ भनेको अविश्वास हो ।

वस्तुतः यतिवेला नेपालको समग्र राजनीति नै यही अवसर, अवसरवाद र अविश्वासको नाजुक डोरीमा अल्झिएको प्रतीत हुन्छ । तर, स्वघोषित बलि राजाको अवस्थाचाहिँ यहाँ पञ्चतन्त्रको कथामा वर्णित त्यस्तो बूढो बाघको जस्तो छ, जो आफ्नो पूर्वपाप पखाल्न तयार छ ।

फरक कति भने पुरानो पञ्चतन्त्रको बाघको हातमा सुनको बाला थियो भने यो बाघसँग प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पदको कुर्सी थियो । उतिखेरको बाघको सुनको बालामा लोभिएर बटुवा उसको पञ्जाको सिकार बन्यो भने पञ्चतन्त्र पढेको र संस्थागत स्मृतिले सुसज्जित नयाँ बटुवाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीरूपी बाला पनि हत्यायो र उसको पञ्जाबाट पनि उम्कियो । अर्को, बटुवा त झन् राष्ट्रपतिबाट पनि लोभिएन । 

यसलाई यहीँ छाडौँ र अब पुनः मूल प्रसंगमै फर्कौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको पहलकदमीमा बनेको गठबन्धन परित्याग गरेर कांग्रेसको पहलकदमीमा बनेको नयाँ गठबन्धनमा पाइतो सारेको यतिका साता गुज्रिसक्यो । तर, आफ्ना ६ र जनमत पार्टीका एकजना ‘प्युसा’ राखेर उनी अघिकांश मन्त्रालयको भार स्वयं बोकेर बस्न बाध्य देखिन्छन् ।

आखिर उनले किन मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् ? जब कि यो दुर्लभ समय उनकै कार्यकालमा जोडिनेवाला छ र सरकारको यस अवधिको अकर्मण्यताको भारी पनि उनैले बोक्नुपरिरहेको छ । वास्तवमा यतिवेलासम्ममा त सरकार ‘ताजी तुर्की घोडा’झैँ वेगवान गतिमा आफ्नो गन्तव्यतर्फ दौडिसक्नुपथ्र्यो । यो सरकारलाई यसरी ल्याङल्याङ गर्दै बस्ने छुट थिएन । तर, यतिवेला यस्तै भइरहेछ । 

प्रश्न उठ्छ अखिर किन मन्त्रिमण्डल विस्तार भइरहेको छैन, जबकि मन्त्री खान गठबन्धनका नेताहरू जम्जमाएर बसेका 
छन् ? हो, यहीँनेर दुई ‘अ’मध्ये पहिलोको अर्थ खुल्छ । वास्तवमा नेपालको समकालीन राजनीतिमा गठबन्धनको संस्कृतिले सही आकार लिन सकेकै छैन । यो अहिले पनि विचार, सिद्धान्त वा कार्यक्रमभन्दा पनि अवसरको लोभमा रुमल्लिरहेको छ ।

अहिले प्रचण्ड सरकारवरिपरि झुम्मिएका राजनीतिक पार्टीमध्ये केहीलाई छोडेर अधिकांश अवसर छोप्ने नियतले आएका हुन् । आफूले ताकेको, भाकेको अवसरमा तलमाथि भयो भने यीमध्ये को कता उफ्रिने हुन् र गठबन्धनको भविष्य के हुने हो केही टुंगो छैन । त्यसैले, सबै आलोचनाको भारी बोकेर भए पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने निधो गरे, ताकि त्यो विस्तारको दुष्प्रभाव निर्वाचनको परिणाममा नपरोस् । स्थिति कतिसम्म जटिल देखियो भने त्यो भाका तन्किएर फेरि उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्यो र अब सुनिँदै छ कि उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि पनि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिमण्डलको विस्तार हुनेछ । 

गठबन्धन सरकारमा सामेल हुनु भनेको एउटै डुंगामा सवार हुनु हो । जहाँ डुबे सँगै डुब्ने र पुगे सँगै गन्तव्यमा पुग्ने वाचा र सोचले पार्टीहरू आपसमा बाँधिएका हुन्छन् । यस्तोमा यस हदसम्मको अविश्वासको डोरीले बाँधिएर कहाँसम्म सँगै पुग्न सकिएला ?
 

मन्त्रिमण्डल विस्तारको म्याद सर्दै जानु कुनै संयोग होइन । वास्तवमा अवसरवादमा चुर्लुम्म डुबेको नौदलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षीको चित्त बुझाउनु साँच्चै चुनौतीपूर्ण छ । अतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर त्यस्को दुष्प्रभाव परिणाममा नपरोस् भनेर नै त्यो जोखिम उठाउन गठबन्धनका मूल पक्ष तयार नभएकै हुन् । स्थिति कति नाजुक छ भन्ने कुराको झलक त उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा जुट्न नसकेको सहमतिले नै दिइसकेको छ । गठबन्धनबाट उम्मेदवार भइयो भने जित निश्चित हुने रहेछ भन्ने ग्यारेन्टीले पनि परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको हो ।

रोचक कुरा त के देखिन्छ भने मधेसकेन्द्रित दलमै आपसी अविश्वास कति धेरै छ र ती एकअर्कालाई सिध्याउने खेलमा कुन हदसम्म जान सक्छन् भन्ने कुराको झलक त जनता समाजवादी पार्टी जसपा) र जनमत पार्टी नै एकअर्काविरुद्ध ‘मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा’का नाममा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुले दिइसकेको छ । अझ त्यसमा पनि जसपाका उम्मेदवारविरुद्ध जनमत पार्टीसँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गला मिलाउन पुगेका छन् ।

हो, यही हो अविश्वासको ‘अ’ । एउटै सरकारमा सामेल हुनु भनेको एउटै डुंगामा सवार हुनु हो र जहाँ डुबे सँगै डुब्ने र पुगे सँगै गन्तव्यमा पुग्ने वाचा र सोचले पार्टीहरू आपसमा बाँधिएका हुन्छन् । यस्तोमा यस हदसम्मको अविश्वासको डोरीले बाँधिएर कहाँसम्म सँगै पुग्न सकिएला ? संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्ष पनि सरकारको अभिन्न अंग नै मानिन्छ । त्यो संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । निःसन्देह निर्णय त बहुमतबाटै हुन्छ, तर प्रतिपक्षको विचार पनि सुनिनुपर्छ नै ।

त्यसैले, यो व्यवस्थामा उसलाई ‘गुड ह्युमर’मा राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ भनिन्छ । प्रतिपक्षसँग विश्वासपूर्ण सम्बन्ध भयो भने सरकारले संसद्मा टेबल गर्ने अनेकौँ विधेयक सौहार्द्रपूर्ण छलफलका माध्यमबाट पारित हुन सहज हुन्छ । प्रतिपक्षले अडंगा लगाउन चाह्यो भने सरकारलाई काम गर्न अनेकौँ असहजता सिर्जना हुन्छ । यो सैद्धान्तिक पक्षको आलोकमा अब हाम्रो संसद्को ‘पाइप लाइन’मा रहेका केही मुख्य कार्यभार र सरकार र प्रतिपक्षको आपसी सम्बन्धको स्वरूपलाई हेरौँ ।

यतिवेला शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन कचल्टिएर बसेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित संशोधन गर्नुपर्ने कानुन, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन र अन्य कतिपय पेचिला विषय छन्, जसको तत्काल छिनोफानो जरुरी छ । यिनमा प्रतिपक्षको  पृष्ठपोषण र सकारात्मक भूमिका नितान्त आवश्यक पर्छ । यस्तो संगीन मोडमा सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध त अविश्वासको तहभन्दा पनि अघि बढेर कटुताको तहमा पुगेको छ ।

यसै त लामो समय प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दा रन्थनाउने एमाले र त्यसका नेता केपी ओली, झन् त्यसमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट ‘धोका पाएको’ (?) अनुभूति । यो भनेको एक त करेला त्यसमाथि निमको थाँक्रोमा चढेको अवस्था हो । यो अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षमाझ मिलनबिन्दु खोज्नु निश्चय नै फलामको चिउरा चपाउनुबराबर हुनेवाला छ । 

उपराष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम अपेक्षित रूपमै आयो भने त ठिकै होला, तर अन्यथा भयो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने भनेको पनि अविश्वास नै हो । त्यसलाई थामेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन किनकि मन्त्रिमण्डल विस्तारका माध्यमले गठबन्धनका सहयात्रीमाझ उत्पन्न हुने असन्तुष्टि र त्यसबाट आउने परकम्पलाई पनि नथामी हुँदैन । 

यी सबै प्रतिकूलतामाझ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलको चित्तबुझ्दो विजय एउटा त्राणको विषय भएको छ । चित्तबुझ्दो यसकारण कि गोप्य मतदान भए पनि गठबन्धनको मत एकढिक्का रह्यो, त्यो छरिएन र उनी फराकिलो मतान्तरले विजयी भए ।  यसको असर त्यहीँसम्म मात्र सीमित रहँदैन । अब सरकारले विधिसम्मत ढंगले संसद्मार्फत अघि सारेका विधेयक अघिल्लो राष्ट्रपतिले जस्तो अनाधिकार रोकिएर सरकार र राष्ट्रपतिमाझ अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न हुनेछैन ।

उनी साँच्चै अभिभावक बन्नेछन् र सरकारसँग राजनीति खेल्नेछैनन् । छद्म राष्ट्रवादीहरूले जतिसुकै कोकोहोलो मच्चाए पनि उनको सुझबुझपूर्ण सोच र व्यवहारबाट नागरिकता विधेयक सहज ढंगले पारित भई नागरिक भएर पनि अनागरिक हुन बाध्य लाखौँ युवाले न्याय पाउनेछन् ।

उनले नेपाली राजनीतिको ‘क्रिज’मा अडिएर खेलेको लामो ‘इनिंग्स’को लाभांश नेपालले पाउनेछ । र, संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको अधिकारबारे ब्रिटिस संविधानविद् वाल्टर बेजहटले भनेझैँ राष्ट्रपतिका रूपमा उनले सरकारका लागि ‘परामर्शदाता, प्रोत्साहनकर्ता र सचेतक’ बनी उसलाई शाासनरूपी रथ निर्बाध रूपमा अघि बढाउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।कामना गरौँ, आफ्ना सामु आएका अप्ठ्यारालाई न्यूनीकरण गर्दै र सप्ठ्यारालाई बढोत्तरी गर्दै यो सरकारको आगामी यात्रा निरापद ढंगले अगाडि बढोस् र हामी नेपालीका दुःखका दिन हरियून् र सुखका दिन फिरून् ।