राज्यको सम्पूर्ण स्रोतसाधन र शक्ति लगाइएको चुनावी वर्ष २०७९ को रोइलो करिब–करिब अन्त्यतिर आइपुगेको छ । ३० वैशाख ०७९ देखि सुरु भएको स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनसँगै वडासदस्यदेखि संघीय संसद्को चयनसम्मले पूर्णता पाएको थियो । यसै क्रमको अन्तिम चरणमा अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनको चटारो सुरु भएको छ ।
अघिल्लो २०७४ को निर्वाचनबाट बनेका तीन तहका सरकारले अपेक्षित र पूर्ण आयु पूरा गरेर आवधिक निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भई तीन तहका सरकार गठन भइसकेका छन् । अहिले देशको सम्पूर्ण राजनीति राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित देखिन्छ । अझ प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण राष्ट्रपतिको भूमिका अझ बढ्न सक्ने सबैको अनुमान छ । वर्तमान राष्ट्रपतिलाई पनि सक्रिय भूमिका बढाइरहेको आरोप नलागेको होइन ।
हाम्रो राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था : नेपालको संविधान ०७२ अनुरूप राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुन अर्थात् राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले मिति तोकी सरकारलाई जानकारी दिइसकेको छ । यसका लागि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐन, २०७४ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नियमावली २०७४ र कार्यविधि २०७४ अस्तित्वमा रहेका छन् ।
नियमावलीको नियम ३९ (५) बमोजिम संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यले राष्ट्रपतिका उमेदवारलाई दिएको मतको मतपत्रको संख्या छुट्टिने गरी मतगणना तालिका तयार गरिएको छ । संघीय संसद्ले उमेदवारलाई दिएको मत र प्रदेश सभा सदस्यले दिएको मतलाई ऐनको दफा ५४ बमोजिम निकालिएको मतभारले गुणन गरी सम्बन्धित राष्ट्रपतिका उमेदवारले पाएको कुल मत निकाल्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
२०७४ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रयोगमा ल्याइएको मतभार : यसरी कायम भएको कुल मतलाई ऐनको दफा ५५ (२) बमोजिम निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतमा बहुमत भएमा त्यस्तो उमेदवार विजयी हुने व्यवस्था छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुनै पनि उमेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उमेदवारबीच मतदान गरिन्छ । यसरी दोस्रो चरणको मतदानमा पनि कुनै उमेदवारले बहुमत ५०+१ ल्याउन नसकेमा तेस्रो चरणमा पुनः मतदान हुने र त्यसमा बढी मत ल्याउने उमेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । तेस्रो चरणमा विजयी हुन भने ५० प्रतिशत मत कटाइरहनुपर्ने बाध्यता छैन ।
हाम्रो वर्तमान राष्ट्रपति दोस्रो कार्यकालका लागि २९ फागुन ०७४ मा निर्वाचित भएकी हुन् । उनी पहिलोपटक ११ कात्तिक ०७२ मा राष्ट्रपतिमा चुनिएकी थिइन् । संविधानमा एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार मतभार निकाल्न नेपालको ताजा राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजा आवश्यक पर्छ । ०७४ को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को नतिजालाई आधार मानी मतभार निकालिएको थियो ।
हामीले प्रयोगमा ल्याएको संसद्बाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था अन्य देशमा प्रयोगमा ल्याइएका राष्ट्रपतीय प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिने खालको होइन । हामीकहाँको प्रणाली त राजनीतिक दलहरूले आपसमा मिलेर बनाएको ठिमाहा र तदर्थ व्यवस्था मात्र हो ।
अहिलेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नभइसकेका कारण राष्ट्रिय जनगणना ०६८ कै नतिजालाई आधार मानी हेर्दा संघीय संसद्को मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ हुने हुनाले संघीय संसद्का तीन सय ३४ र प्रदेश सभाका पाँच सय ५० जना सदस्यको गणितीय कुल मत ५२ हजार सात सय ८६ हुन आउँछ ।
संघीय संसद्को मतभार ७९ भन्नाले संघीय संसद्को एक सदस्यले करिब ७९ हजार जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने बुझिन्छ भने प्रदेश सभा सदस्यले करिब ४८ हजार जनसंख्याको प्रतिनित्व गर्छन् भन्ने बुझिन्छ । यसमा कुनै पनि उमेदवारलाई जित्नका लागि २६ हजार तीन सय ९४ मत आवश्यक हुन्छ । यसपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार मतभार गणनाका लागि पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाअनुसारको कुल जनसंख्यालाई आधार लिइने हुनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनअगावै अगाडि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम नतिजा औपचारिक रूपमा आयो भने मतभार परिवर्तन हुन सक्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक परिणामअनुसार दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० लाई आधार मानी मतभार गणना गर्दा संघीय संसद्को मतभार ८७ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ हुने देखिन्छ । यसरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा मतभार जम्मा ५८ हजार दुई सय आठ हुनेछ अर्थात् एक मतले ५८ हजार दुई सय आठ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी अन्य देशको प्रयोग र हाम्रो अभ्यास
बहुमतीय प्रणाली ः बहुमतीय प्रणालीअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र र उमेदवार केन्द्रित मतदानमा प्रयोग हुने बढी मत बहुमत प्रणालीको सबैभन्दा सरल रूप हो । १८ देशमा यसै प्रणालीमार्फत राष्ट्रपतिको निर्वाचन र ५६ देशमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न हुने गरेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुने गाम्बिया, बोस्निया हर्जगोभिना, कंगोजस्ता देशमा बहुमतीय प्रणालीभित्रको प्रत्यक्ष (पपुलर इलेक्सन) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छन् । राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाउने देशमा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने र बढी मत ल्याउनेले जित्ने प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।
दुई चरण प्रणाली : संसदीय शासन प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नका लागि संसद्का सदस्यले मतदाताका रूपमा निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । पहिलो चरणमा उमेदवारले कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा माथिको मत प्राप्त गरेमा विजयी हुने तर ५० प्रतिशतभन्दा माथि प्राप्त गर्न नसकेमा दोस्रो चरणको मतदान हुने व्यवस्था छ । दोस्रो चरणमा जुन उमेदवारले खसेका मतमध्ये बढी मत ल्याउँछ, उही विजयी हुन्छ ।
५० प्रतिशत मत कटाइरहनुपर्दैन । हाम्रोमा यही प्रणाली प्रयोगमा रहेको छ । राष्ट्रपति राज्य प्रमुख हुने फ्रान्स, बार्बाडोस, राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एउटै व्यक्ति हुने कम्बोडिया, क्युबा, डोमिनिक रिपब्लिक, अल्बानिया, चाड, बेनिनजस्ता देशको राष्ट्रपति निर्वाचनमा दुई चरण प्रणाली अपनाएको पाइन्छ । राष्ट्रप्रमुख आमनिर्वाचनबाट प्रत्यक्ष दुई चरण प्रणालीबाट निर्वाचन हुने देशहरूमा अल्जेरिया, अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, बेलारुस, बोलिभिया, ब्राजिल, बुरुन्डी, बुर्किनाफासो, चाड, चिली, साइप्रस, इजिप्ट, टोगो, सिरिया, ताजकिस्तान, घाना, माली, यमन आदि रहेका छन् ।
निष्कर्ष : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति हुने अर्थात् कार्यकारी राष्ट्रपति रहने देशहरूमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष बहुमतीय प्रणालीभित्रको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट हुने गरेका छन् । हाम्रा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ‘दुई चरण प्रणाली’अन्तर्गत हुने भनिए पनि यथार्थमा यो सीमित, अप्रत्यक्ष र ‘तीन चरण प्रणाली’ हो ।
यसमा भनिएका मतदाता सिद्धान्ततः ‘इलेक्टोरल कलेज’ होइनन् । यी त संसद् चलाउन निर्वाचित भएका हुन् । राष्ट्रपति चुन्नकै लागि निर्वाचित भएका होइनन् । यिनले त ‘एक पन्थ दुई काम’ पाएकाले यिनको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढेको मात्र हो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दा मतदाताको प्रतिनिधि बनेका विशुद्ध कानुन र सरकारका काममा खबरदारी गर्ने दायित्व रहेका सांसदले राष्ट्रपति चुनावमा भने सिंगो जनसंख्याकै प्रतिनिधित्व गर्छन्, कति छलछाम छ, यहाँनेर, हेर्नुस् त ? अहिले ती राष्ट्रपति चुनावका तास र गोटी बनिरहेका छन् । शासन र विकास ठप्प छ । जनताका समस्या कहाँ छन् । सरकारहरूको अस्थिर खेल सुरु भइसकेको छ ।
हामीले प्रयोगमा ल्याएको संसद्बाट राष्ट्रपति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था अन्य देशमा प्रयोगमा ल्याइएका राष्ट्रपतीय प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिने खालको होइन । हामीकहाँ त राजनीतिक दलहरूले आपसमा मिलेर बनाएको ठिमाहा र तदर्थ व्यवस्था हो । यही ठिमाहा प्रणालीमाथि विरोधको स्वाङ गर्दै केही राजनीतिक दल र विश्लेषकले अब देशको आवश्यकता प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हो भन्ने गरेका छन् । लामो समय शासन अस्थिर हुँदाको परिणामलाई भोगिरहेका आममतदाताले राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रयोग गर्ने चाहना भने देखाइसकेका छन् ।
समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी मिश्रित प्रणालीले
संसद्मा कुनै दलको पनि बहुमत नआउने अवस्था छ । यसमा बढी मत ल्याएर बहुमतभित्रको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली अपनाउनुपर्ने केही दलको जोड थियो र नागरिक समाज पनि यसैको पक्षमा थियो । अबको बाटो भनेको प्रत्यक्ष चुनावअन्तर्गत राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्नु नै हो । जसले सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यताबाट कार्यकारीले सुविधा पाउनेछ । र, सांसदको सत्तामोहको बार्गेनिङ पावर शून्यमा पुग्नेछ ।
(लोकतन्त्र र निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा कलम चलाउने मरासिनी नेपाल सरकारकी उपसचिव हुन् भने पाण्डे तथ्यांकशास्त्री हुन्)
