अहिले विश्वको जनसंख्या ८ अर्बभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये एसियामा मात्रै ४.७३ अर्ब तथा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनमा १.४५ अर्ब र भारतमा १.४१ अर्ब छ । नेपालको जनसंख्या तीन करोड मात्रै हो । तुलनात्मक रूपमा यति थोरै जनसंख्या भएर पनि देशभित्रै पर्याप्त मात्रामा कृषि उपजको उत्पादन हुन नसक्नु विडम्बना हो । हामीकहाँ प्रशस्त खेतबारी र जुनसुकै बाली उत्पादन हुन सक्ने मौसम उपलब्ध छ ।
विश्व खाद्य संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले स्थापित गरेको मानकअनुसार प्रतिव्यक्ति १.४ किलो प्रतिदिन (पानीबाहेक)का हिसाबले खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । यो खपत परिमाणअनुसार विश्वभर ३.७ अर्ब मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भयो भने विश्वको जनसंख्यालाई धान्न पुग्छ । तर, विश्वभर उत्पादन भने ७.६ अर्ब मेट्रिक टन भइरहेको छ । यसरी उत्पादन भएकोमध्ये करिब ३० देखि ४० प्रतिशत खाद्यान्न विभिन्न बहानामा खेर गइरहेको छ । भण्डारण क्षमताको कमी, सुरक्षित ढुवानीको साधन, पूर्वाधारको अभाव, जनचेतनाको कमीलगायतका कारण नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रमा खाद्यान्न खेर जाने प्रवृत्ति झन् धेरै छ ।
विकासशील राष्ट्रको सूचीलाई केलाउने हो भने नेपाल मात्रै यस्तो देश हो, जहाँको माटोमा सबै खालको खेतीपाती गर्न सक्ने सम्भावना छ । भौगोलिक दृष्टिकोणले उच्च हिमाली क्षेत्र, पहाड र तराई भएकाले जुनसुकै बाली लगाउन सकिन्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा याक, भेडा, बाख्रा र फलफूल उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना छ । पहाडमा गेडागुडी, कफी, चिया, फूलखेती, बाख्रा, कुखुरा पालनलगायतको सम्भावना छ । तराईमा धान, गहुँ, आलु, तरकारी, दूध, पोल्ट्रीलगायतका उत्पादन हुन्छन् ।
हामीकहाँ प्रशस्त सम्भावनाका बाबजुद लक्ष्यअनुसार अधिकांश कृषि उपजको उत्पादन हुन सकेको छैन । १५औँ योजनाको कार्यान्वयन हुन थालेको करिब तीन वर्ष बितिसक्दा प्रमुख खाद्य बाली धानको उत्पादकत्व ४.५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा ३.८२ टन प्रतिहेक्टर मात्र रहेको छ । आव ०७८/७९ मा नै धानको उत्पादकत्व ४.३ टन प्रतिहेक्टर पु¥याउने लक्ष्य थियो । तर, सो वर्ष नाघिसक्दा पनि लक्ष्यअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन ।
प्रतिवर्ष बढ्दै जानुपर्ने धानको उत्पादनमा उतारचढाव देखिने गरेको छ । यो वर्ष ५४ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जब कि दुई वर्षअघि सबैभन्दा धेरै ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
अर्को प्रमुख खाद्यान्न बाली मकैको उत्पादकत्व लक्ष्य ४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेकामा ३.०५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर मात्रै फलाउन सकेका छौँ । गहुँको उत्पादकत्व ३.५ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर लक्ष्य रहेकामा २.८५ र तरकारीको उत्पादकत्व लक्ष्य २० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर रहेकामा १४.४५ मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भइरहेको छ । छिमेकी चीनमा उन्नत बिउ र उच्च प्रविधिको प्रयोग भएका कारण ४४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरका दरले आलु उत्पादन हुन थालिसकेको छ । नेपालमा भने २०–२२ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरको उत्पादन लक्ष्य राखेका छौँ । तर पनि १७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर मात्रै उत्पादन भइरहेको स्थिति छ । यस्तै, फलफूल १२ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरको लक्ष्य रहेकामा १०–११ मेट्रिक टन उत्पादन भइरहेको छ । जब कि हामीसँग २० मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ ।
हाम्रो सन्तुलित खाने बानी नभएका कारण अधिकांश खाद्यवस्तु बढी उपभोग गर्ने वा कुनै एकको उपभोग बढी गर्ने भएकाले कृषि उपजको आयात बढिरहेको छ
दाल, गेडागुडीलगायतका दलहन बाली र फलफूलको उत्पादनमा अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कमजोर स्थिति छ । हामीकहाँ वार्षिक ७ अर्बको स्याउ, करिब ४ अर्बको कागती, एक अर्बको ओखर, ७ अर्बको प्याज, ९ अर्बको आलु आयात भइरहेको स्थिति छ । सबै उपजको आयात घटाउनुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो जमिनको स्थिति र उत्पादन क्षमता हेरेर कुन उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
यद्यपि, पशुपन्छीतर्फ माछा, मासु, दूध, अन्डाको उत्पादनमा केही सुधार भएको स्थिति छ । दूध र अन्डामा आत्मनिर्भरको स्थितिमा छौँ । हामीकहाँ सम्भावना उच्च हुँदाहुँदै पनि दक्षिण एसियामै हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व धेरै नै न्यून हुनु आफैँभित्रको कमजोरी हो ।
जनसंख्या र उत्पादनको स्थिति : विश्व खाद्य संगठनले तोकेको मापदण्डलाई तुलना गर्ने हो भने नेपालको जनसंख्यालाई पुग्ने गरी कृषि उपजको उत्पादन भएको स्थिति छ । तर, विश्व भोकमरी सूचीलाई हेर्दा सन् २०२२ मा नेपाल ८१औँ स्थानमा छ । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले नेपालको ५२ प्रतिशत घरपरिवार खाद्य सुरक्षाको घेराभित्र छन् ।
२१ प्रतिशत खाद्यसंकट (खान नपुगिरहेको)को अवस्थामा छन् । बाँकी २२ प्रतिशत मध्यम खाद्यसंकट (६ महिनासम्म खान नपुग्ने) अवस्थामा छन् । १० प्रतिशत घरपरिवार चरम खाद्यसंकट अर्थात् खान नपुग्ने स्थितिमा छन् । यो स्थिति प्रत्येक दिन २२ सय ५० क्यालोरी चाहिने र यो क्यालोरी खाद्यवस्तुबाट प्राप्त गर्ने क्षमताका आधारमा तय गरिएको हो ।
भौगोलिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, गोरखा, नुवाकोट, रसुवा, बाजुरा, डोल्पा र मुगु गरी नौ जिल्लामा खानैनपुग्ने गरी कृषि उत्पादन हुने, १९ जिल्लामा थोरै खान पुग्ने उत्पादन हुने र ४५ जिल्लामा जनसंख्याको तुलनामा बढी खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक छ ।
खाद्यसंकटको स्थितिलाई नेपालले केही सुधार गरे पनि सन्तोषजनक अवस्था भने छैन । सन् २०१५ को आधार वर्षमा २७ प्रतिशत रहेको खाद्यसंकटको स्थिति अहिले केही सुधार भई २१ प्रतिशत कायम छ । जब कि कृषि विकास रणनीति (एडिएस)ले सन् २०३५ सम्ममा यो दरलाई ६ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेको छ । यो निकै चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो ।
सन् २०२०–२१ को तथ्यांकअनुसार मुुलुकभर ७४ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन उपभोगयोग्य खाद्यान्न उत्पादन भएको छ । तर, हामीलाई खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले चाहिने परिमाण भनेको ६० लाख मेट्रिक टन हो । विश्व खाद्य संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानिसलाई चाहिने क्यालोरीका आधारमा हिमालमा बस्नेले १९१ किलो, पहाडमा बस्नेले २०१ किलो र तराईमा बस्नेले १८१ किलो प्रतिवर्ष खाद्यान्न उपभोग गर्नु उपयुक्त हुने मापदण्ड बनाएको छ । यसरी तोकिएको परिमाणअनुसार खपत गर्ने हो भने १४ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न बढी उत्पादन भएको देखिन्छ ।
सात प्रदेशमध्ये बागमतीमा तुलनात्मक रूपले बढी सहरीकरण भएकाले यहाँको उत्पादनले माग धान्न नसकेको र अन्य प्रदेशको उत्पादन मागभन्दा बढी भएको अवस्था छ । प्रदेश १ मा ६ लाख २९ हजार र मधेसमा १ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बढी उत्पादन भएको अवस्था छ ।
बागमतीमा भने १ लाख ९० हजार मेट्रिक टन अपुग छ । त्यसैगरी, गण्डकीमा २ लाख ५४ हजार, लुम्बिनीमा ४ लाख २४ हजार, कर्णालीमा ९१ हजार र सुदूरपश्चिममा २ लाख १९ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बढी उत्पादन भएको तथ्यांकले देखाउँछ । हामी नेपालीको सन्तुलित खाने बानी नभएका कारण अधिकांश खाद्यवस्तु बढी उपभोग गर्ने वा कुनै एकको उपभोग बढी गर्ने भएका कारण पनि धेरै कृषि उपजको आयात बढिरहेको छ ।
कृषि उपजमध्ये सबैभन्दा बढी चामल आयात भइरहेको छ । वार्षिक रूपमा ५५–५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भइरहेको छ । हामीलाई ६४–६५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो भने पर्याप्त हुने तथ्यांक छ । यो हिसाबले करिब १० लाख मेट्रिक टन मात्रै अपुग भएको हो । अर्थात्, बढीमा २५ अर्ब रुपैयाँको चामल वार्षिक रूपमा आयात हुँदा मनग्य पुग्नुपर्नेे हुन्छ । तर, वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामल आयात भइरहेका कारण उत्पादन वृद्धिमा गाम्भीर्य देखाउनैपर्छ । अन्यथा, हामीले सार्वजनिक गर्ने गरेको तथ्यांकअनुसार धान उत्पादन नभएको मान्नुपर्छ ।
यदि उत्पादन भएको छ भने भण्डारणको अभावमा धान नै भारत गइरहेको छ र त्यहाँबाट चामल आयात भइरहेको त होइन भन्ने विषयमा सचेत हुन आवश्यक छ । अथवा, यसरी आयात हुने ठूलो परिमाणको चामल दाना वा अन्य उद्योगहरूमा प्रयोग भइरहेको हुन सक्छ । अर्को कुरा, सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताको भान्सामा नेपाली चामल पाक्न छाडेको छ । हाम्रो खेतबारीमा मोटो, खस्रो धान उत्पादन हुने गर्छ । सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले मसिनो र बासनादार चामल मन पराउँछन्, जसकारण आयातीत चामलको उपभोग बढेको छ ।
