अर्थ डिजिटल संस्करण

गृहमन्त्रीसहित तीन नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने ६ उद्योग बन्द, तर बन्न सकेन चुनावी एजेन्डा

रुपन्देहीको मधवलियामा रहेको पञ्चकन्या स्टिल उद्योगले विगतमा भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सार दस्तुर शीर्षकमा मासिक १० करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारको ढुकुटीमा बुझाउँदै आइरहेको थियो। तर, पछिल्ला केही महिनायता उद्योगले मासिक एक करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व बुझाउन सकेको छ। यस्तै, मासिक ६०–७० लाख रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउँदै आएको उद्योगले अहिले मासिक डिमान्ड शुल्क तीन लाख रुपैयाँ बुझाउन थालेको छ। 

एभरेस्ट रोलिङ मिलको अवस्था पनि उस्तै छ। विगतमा मासिक २० लाख रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउने उद्योगले अहिले डिमान्ड चार्ज मात्र भुक्तानी गर्छ। भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सार शुल्कबापत मासिक तीन करोड ३० लाखभन्दा बढी बुझाउँदै आइरहेकोमा अहिले ५३ लाख मात्र बुझाउन थालेको छ।

यस्तै, मधवलियामा रहेको एसआर स्टिलले मासिक एक करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउने गरेकोमा अहिले ठप्प छ । यस उद्योगले पनि अहिले डिमान्ड चार्ज मात्र मासिक तीन लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ। 

सरकारले पछिल्लो समय लिएको नीतिका कारण यी उद्योगहरू बन्द भएका हुन्। पञ्चकन्या, एसआर र एभरेस्ट रोलिङ मिल मात्र होइन, रुपन्देहीका फेरो स्टिल, गोयन्का स्टिल र रत्ना आइरन उद्योग पनि बन्द भएका छन्। वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू बन्द हुँदा व्यवसायी त मर्कामा परेका छन् नै, सँगसँगै रोजगारी गुम्नुका साथै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने राजस्वसमेत गुमेको छ।

सम्बन्धित उद्योगीहरूले उद्योग बन्द गर्नुपूर्व उद्योग विभाग, श्रम कार्यालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा उद्योग बन्द गरेको पत्र दर्ता गराएका थिए। त्यसअघि भैरहवामा उद्योगीहरूले मजदुरसँगै विरोध र्‍यालीसमेत निकाले। तर, कहीँ–कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर उद्योग बन्द गर्नुपरेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने।

‘जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि कतैबाट सुनुवाइ भएन, सरकार मौन छ,’ पञ्चकन्याका महाप्रबन्धक साहुले भने, ‘अहिले स्वदेशमा विद्युत् खपत नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणको समेत करोडौँ नोक्सानी हुन पुगेको छ।’ 

१२ अर्ब जोखिममा 

६ वटा उद्योग बन्द हुँदा १२ अर्ब लगानीसमेत डुब्ने अवस्थामा पुगेको एभरेस्ट रोलिङका अरुण गोयन्काले बताए । चालू आर्थिक विधेयक, २०७९ मा रहेको विभेदपूर्ण कर नीतिका कारण उद्योगहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । सरकारले सबै उद्योगलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्नेमा केही उद्योगलाई मात्र लाभ हुने गरी नीति बनाउँदा धेरै स्टिल उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ। 

यी उद्योगहरू बन्द हुँदा एकै क्षेत्रमा रहेका दुई हजारभन्दा बढी मजदुर बेरोजगार बनेकोको एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले गुनासो गरे। यी उद्योगले मासिक रूपमा बुझाउने २० करोडभन्दा बढी राजस्व पनि उद्योग बन्द भएपछि ठप्पप्रायः छ।

रुपन्देहीमा बन्द भएका ६ स्टिल उद्योगले मासिक डेढ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउँदै आइरहेका थिए । तर, अहिले उद्योगले डिमान्ड शुल्क मात्र बुझाउँदै आएका छन्। 

बैंकमा किस्ता तिर्न समस्या 

उद्याेग बन्द भएसँगै बैंकमा नियमित किस्ता बुझाउनसमेत नसकेको उद्योगीको गुनासो छ। ‘उद्योगको गेट नै बन्द छ, बजारमा माग नै छैन, कहाँबाट किस्ता बुझाउने ?’ एभरेस्ट रोलिडका सञ्चालक अरुण गोयन्काले भने।

यस्तै, एसआर स्टिलका सञ्चालक उप्रेतीले भने, ‘नोक्सानी व्यहोरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन, उद्योग बन्द भएसँगै बैंकको किस्ता पनि नियमित बुझाउन सकिएको छैन।’ ६ वटा उद्योग बन्द हुँदा त्यहाँ कार्यरत दुई हजारभन्दा बढी मजदुर अहिले बेरोजगार बनेको उद्योगीको गुनासो छ। 

तैपनि, बनेन  चुनावी एजेन्डा

क्षेत्रमा बहालवाल गृहमन्त्री र दुई सांसद छन्, तर चुनावी एजेन्डा बन्न सकेन। सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण बन्द भएका ६ उद्याेगमध्ये दुईवटा नेता छविलाल विश्वकर्मा र घनश्याम भुसालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन् । बाँकी चारवटा उद्योग बहालवाला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छन्। 

अहिले गृहमन्त्री खाणसहित विश्वकर्मा र भुसाल चुनावी दौडधुपमा छन्। निर्वाचन जित्न अनेक हथकन्डा अपनाइरहेका छन्। ‘तर, तीनजना नेताले न सरकारमा हुँदा उद्योगीको पक्षमा बोले, न त अहिले निर्वाचनको एजेन्डा नै बनाएका छन्, उनीहरूको हामी उद्योगीलाई हेर्ने नजर र गर्ने व्यवहार उस्तै देखियो,’ पञ्चकन्याका सञ्चालकले भने, ‘सरकारको नीति बनाउने प्रतिनिधिहरू उद्योग डुबाउँदा पनि जनतालाई आश्वासन भने दिन छाडेका छैनन्।’