कांग्रेस मधेश प्रदेशले अगामी ५ वर्षमा मुख्य १० कामलाई प्राथमिकतामा राखेर चुनावी संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ।

आइतबार जनकुरधाममा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्यसमितिका सभापति कृष्णाप्रसाद यादव, संकल्पपत्र तयारी समितिका संयोजक बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठलगायतले संयुक्त रूपमा उक्त संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको हो। 

घोषणापत्रमा लोकतन्त्र तथा सुशासन, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन, युवा तथा खेलकुद विकास, दलित जनजाति मुस्लिम तथा पिछडावर्ग उत्थान, अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र प्रदेश र संघबीचको सम्बन्धमा विशेष जोड दिइएको छ। 

सुशासनका लागि प्रत्येक महिना मुख्यमन्त्री जनता दरबार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, ‘सबैको साथ, सबैको विकास’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै प्रदेश सरकारले विभेदरहित काम गर्ने, आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि गरिने र त्यसका लागि कृषकहरूलाई निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यक्रम घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। 

त्यसैगरी, घरघर खाद्य, खेतखेत सिँचाइ’ भन्ने नारा अघि सार्दै ग्रामीण कृषि सडक, सिँचाइ, बिउबिजन, कोल्डस्टोर निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुको साथै ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिका लागि किसान पेन्सनको व्यवथा गरिने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, हाल मधेश प्रदेशका व्यक्तिको वार्षिक आय ६ सय अमेरिकी डलर रहेकोमा त्यसलाई आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आयलाई १ हजार ५०० डलर पुर्याउने तथा जनकपुर चुरोट काराखानालाई विद्युतीय चुल्हो कारखानाको रूपमा विकास गर्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। 

आगामी सरकारले वीरगन्ज ठोरी, वीरगन्ज पथलैया, जनकपुर ढल्केबर र गोलबजार लहानमा विशेष आर्थिक करिडोरको रूपमा विकास गरिने तथा मधेश प्रदेशलाई शिक्षाको हबको रूपमा विकास गरिने संकल्पपत्रमा भनिएको छ। 

भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत पानी, बिजुली र सञ्चारको पहुँच सबै घरमा पुर्याउने, काठमाडौं–निजगढ फास्ट्रयाक निर्माणमा तीव्रता दिन पहल गर्ने, रेल सेवालाई विस्तार गरी राजविराजदेखि वीरगन्जसम्म पुर्याउने, प्रदेशका सबै विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने तथा निजगढ विमानस्थल बनाउन पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गत एम्बुलेन्स, अस्पताल तथा आयुर्वेद अस्पताल निर्माण गरिनेसमेत जनाइएको छ। घोषणापत्रले ८० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिन भनेको छ।

यसका साथै घोषणापत्रले संघीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै नागरिकतासम्बन्धी समस्या, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने तथा जनसंख्याको आधारमा मधेशमा बजेट वृद्धि गर्न पहल गर्ने उल्लेखसमेत गरेको छ।