मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

न्यायाधीश–वकिल घुस डिल प्रकरण :  चार महिनासम्म जाँचबुझ समिति अनिर्णीत 

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेलमाथिको छानबिन अलपत्र परेको छ । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमाथिको जाँचबुझ प्रतिवेदन टुंग्याई निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको छ । 

न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले विविध कारणले बैठक बस्न नसक्दा प्रतिवेदनमाथिको छलफलबाट निर्णय आउन ढिलाइ भएको बताए । दसैँ बिदा, कानुनमन्त्री परिवर्तन, परिषद् अध्यक्ष (प्रधानन्यायाधीश) र सदस्य (वरिष्ठतम न्यायाधीश) परिवर्तन भएका कारण पनि बैठक प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले चुनावको कारण पनि डेडलक भएको अवस्था हो । बैठक नबसी प्रतिवेदन खुल्दैन, कुनै निर्णय हुँदैन,’ उनले भने । कार्कीका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की परिषद् अध्यक्ष भएयता परिचयात्मक बैठक पनि बसेको छैन ।

यसअघि परिषद्का अध्यक्ष रहेका दीपककुमार कार्कीले उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कामु बनेका हुन् । दीपककुमारले १ फागुनदेखि मध्य असोजसम्म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्को अध्यक्ष पद सम्हालेका थिए । हाल विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ वरिष्ठतम न्यायाधीश छन् । यसबीचमा कानुनमन्त्रीका रूपमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दी थिए भने हाल ज्ञानेन्द्र कार्कीले कानुन मन्त्रालय सम्हालेका छन् । 

कानुन व्यवसायीमाथि अनुशासन तथा आचारसंहिता मिच्दा कारबाही गर्ने नेपाल बार काउन्सिलले न्यायपरिषद्बाट आवश्यक जानकारी नआउँदा कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन । परिषद्का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विदुर सापकोटाले जाँचबुझका लागि आवश्यक विभिन्न कागजातका लागि न्यायपरिषद्लाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । ‘भदौमै हामीले जाँचबुझका लागि कागजात पठाइदिनू भनेर पत्राचार गरेका हौँ । दसैँअघि पनि ताकेदा गर्दै पत्र पठाइएको हो,’ उनले भने । बार काउन्सिलले इच्छाराजकी श्रीमतीको बयान, राजकुमार कोइराला र पोखरेलकै बयानजस्ता जानकारी परिषद्सँग मागेको थियो । 

न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश कोइरालामाथि जाँचबुझ थालेको एक सय २५ दिन पुगिसकेको छ भने र बार काउन्सिलले अधिवक्ता पोखरेलउपर छानबिन थालेको पनि उति नै समय भएको छ । तर, दुवै निकायले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् । दुवैजनाबीच ठगी तथा संगठित अपराधका अभियुक्त इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा फोनमा भएको कुराकानी बाहिरिएको थियो । यस विषयमा १० करोड रुपैयाँ ‘लेनदेन’ गरेर अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न अधिवक्ता पोखरेलले आग्रह गरेका छन् भने न्यायाधीश कोइरालमा पनि सकारात्मक देखिन्छन् । असार पहिलो साता सार्वजनिक भएको यो कुराकानीलगत्तै न्यायपरिषद् र बार काउन्सिलले जाँचबुझ समिति गठन गरेका थिए । जसपछि न्यायाधीश कोइराला निलम्बनमा छन् ।