निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका चार सय ३९ उम्मेदवारलाई जरिवाना बुझाउन मौका दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका समानुपातिक उम्मेदवारलाई ५ कात्तिकसम्म बुझाउन समय दिएको हो ।

५ कात्तिकसम्म समानुपातिक बन्दसूचीका उम्मेदवारविरुद्ध दाबीविरोध उजुरीमाथि छानबिन गर्ने समयसीमा छ । जरिवाना नतिरी समानुपातिक बन्दसूचीमा परेको उम्मेदवारलाई जरिवाना बुझाउन आयोगले समय दिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका प्रवक्ता गुरुराज वाग्लेले जानकारी दिए । उक्त समयसीमाभित्र जरिवाना नबुझाए उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।

आयोगले ९ कात्तिकमा समानुपातिक बन्दसूचीको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्नेछ । वाग्लेका अनुसार आयोगले २३ असोजसम्म आफू कार्यरत संस्थाबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार बनेका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्न सम्बन्धित सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारी, अर्धसरकारी, सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाका कर्मचारीको राजीनामा पेस गरेकै मितिबाट स्वीकृत गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो । निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको समानुपातिक कार्यालयका प्रवक्ता वाग्लेले बताए ।