मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर ११ आइतबार
  • Sunday, 27 November, 2022
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ असोज १० सोमबार ०६:५४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नागरिकता विधेयक अग्राधिकारमा : सर्वाेच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग माग्यो प्रमाणीकरण नगर्नुको आधार र कारण

Read Time : > 1 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ असोज १० सोमबार ०६:५४:००

सर्वाेच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश माग्दै दायर रिट सार्वजनिक महत्वको देखिएको र विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले अग्राधिकार दिएको छ । रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले प्रमाणीकरण नगर्नुको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न शीतलनिवासलाई आदेश दिएको छ । 

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै ६ असोजमा अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सागर बराल, अधिवक्ता सुनीलकुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासलाई विपक्षी बनाई छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा परेको पाँचवटै रिटमा पालो नआउँदा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । 

आइतबार फुँयालको इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएसँगै अब राष्ट्रपति कार्यालयबाट जवाफ आएपछि सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ । सोमबारबाट अदालत १५ दिन बन्द रहने भएकाले दसैँपछि मात्र सुनुवाइ अगाडि बढ्ने सर्वाेच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । संविधानको धारा ११३ (४) को पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक दोस्रोपटक आएपछि प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश माग गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले भने विधेयक संविधानअनुकूल नरहेको दाबी गरेको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो चासो सम्बोधन नभएको भन्दै ४ असोजको १५ दिने समयसीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानलाई नै चुनौती दिएकी छिन् । संविधानको धारा ११३ (३) को पुनर्विचारको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने दायित्व भने पालना गरिनन् । 

प्रादेशिक पहिचान, स्वघोषणामा लैंगिक समानता, वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधानको विषय सम्बोधन नगरिएकोमा असन्तुष्ट राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक गैरसंवैधानिक भन्दै प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् । सत्तागठबन्धनले संविधान र संसद्को घोर अपमान भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, दलहरू र सरकारबाट औपचारिक रूपमा मुद्दा परेको छैन । अर्कातिर प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रहितमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको बचाउ गरिरहेको छ ।

कार्यकालबारे आएन अन्तरिम आदेश 
सर्वाेच्चले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विवाद र सेवा–सुविधा रोक्कासम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश फुँयालकै इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो । 

इजलासले संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) (क) को व्याख्या गर्नुपर्ने बताएको छ । इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै समानुपातिक उम्मेदवारी मनोनयनपछि सेवा सुविधा प्रयोग गर्नुको आधार र कारणसहित जवाफ मागेको छ । ‘निवेदनमा सभामुख तथा उपसभामुखको पद प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक बन्दसूची २–३ असोजसम्म दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेपछि संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६(क) को व्यवस्था आकर्षित हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको र यस सम्बन्धमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ आदेशमा छ । इजलासले विषयवस्तु गम्भीर भएकाले रिट निवेदनलाई भने अग्राधिकार दिएको छ । 

सर्वाेच्चले व्याख्या गर्ने भनेको धारा ९१(६) (क) मा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने’ उल्लेख छ । निवेदकले यसमा टेकेर सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिएको जिकिर गर्दै राज्यको स्रोत–साधन तथा प्राप्त सेवा–सुविधाको प्रयोगमा रोक लगाउन अन्तिम आदेश माग गरेका थिए ।