विदेशका श्रमिकलाई डिम्याट खोल्न दिने तयारी

श्रम स्वीकृत लिएर विदेश गएका नेपालीलाई छुट्याइने आइपिओको १० प्रतिशत सेयर भर्नका लागि धितोपत्र बोर्डले डिम्याट खोल्न आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित शाखासँगको छलफलपछि केही दिनमै डिम्याट खोल्न आह्वान गर्ने तयारी थालेको हो । बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन ( छैटौँ संशोधन) नियमावली २०७९’ जारी भएसँगै प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यस विनियमावली २४ भदौमा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको थियो । बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले राष्ट्र बैंकसँग अन्तिम छलफल गरेर दसैँअघि नै डिम्याट खोल्न आह्वान गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘मैले सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिइसकेको छु, राष्ट्र बैंकसँग एकचरण टेबल मिटिङ गर्नुपर्ने भएकाले मात्रै हो, नत्र आजभोलि नै आह्वान गर्ने तयारी थियो ।’श्रम स्वीकृत लिएर गएका कामदारले ‘अनलाइनमार्फत व्यक्तिगत विवरण (डिजिटल केवाइसी फर्म) भर्नुपर्नेछ । त्यसपछि बैंकले भिडियोकलमार्फत व्यक्तिगत विवरण भर्नुका साथै ‘मेरो सेयर’ खाता पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ । 

यसरी निष्कासित सेयरमा सम्बन्धित व्यक्तिले आवेदन दिँदा बोर्डबाट धितोपत्र खरिद दरखास्त संकलनसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 पाइपलाइनका कम्पनीमा छैन आरक्षण 
डिम्याट खाताको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले तत्काल सेयर आरक्षण पाउन सक्ने सम्भावना भने कम रहेको छ । अहिले धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूले १० प्रतिशत सेयर छुट्याएका छैनन् । पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेका हुन्छन् । 

 तर, असोजदेखि सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा अनुमति माग्ने कम्पनीले भने अब १० प्रतिशत सेयर आरक्षण छुट्याएरै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सर्वसाधारणलाई दिँदै आएको ३० प्रतिशत सेयरबाट २० प्रतिशत सर्वसाधारण र १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याइनेछ । उनी भन्छन्, ‘अब सेयर जारी गरी पाऊँ भनेर आउने कम्पनीले मात्र सेयरमा १० प्रतिशत छुट्याउनेछन, पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीले पाउनेछैनन् ।’ 

तर, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ)मा भने यस्तो आरक्षण अनिवार्य नभएको संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तै, विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्कासन गरेको अन्य समूहको धितोपत्र उक्त संस्थाले आइपिओ जारी गरेको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म बिक्री गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । तर, संशोधित नियमावलीले प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषको रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँड भएको मितिले एक वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात् बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजनासहित श्रमिकलाई प्राथमिक सेयर (आइपिओ)मा आरक्षण दिन सकिने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै १० प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्ने घोषणा गरेको थियो ।