मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २४ शनिबार
  • Saturday, 10 December, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ असोज ६ बिहीबार ०८:३१:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत : एडिबी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ असोज ६ बिहीबार ०८:३१:००

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि अझै खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष अर्थात् सन् ०२२/२३ मा नेपालले आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशत हुने एडिबीको प्रक्षेपण छ । यसअघि गत अप्रिलमा एडिबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारी लक्ष्यको झन्डै हाराहारी मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने एडिबीको प्रक्षेपण छ । 

एडिबीले बुधबार एसिया डेभलपमेन्ट आउटलुक (एडिओ २०२२) सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । ‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ को ५.८ प्रतिशतबाट झरेर सन् २०२३ मा ४.७ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण रहेको छ,’ एडिबीले भनेको छ । कसिलो मौद्रिक नीति, आयातमा गरिएको निरुत्साहन, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मूल्यवृद्धिको चापले आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने एडिबीको विश्लेषण छ । 

आयात नियन्त्रणले आन्तरिक उत्पादन तथा उपभोगसमेत घट्ने त्यसबाट अर्थतन्त्र विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने एडिबीका नेपाल प्रमुख अर्नो काउच्वोइसले बताए । त्यस्तै, कोभिड नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन, डेंगु, प्राकृतिक प्रकोप र भूराजनीतिक उतारचढावले समेत आर्थिक वृद्धिलाई प्रभाव पार्ने उनले बताए । मनसुन सामान्य रहेका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धि राम्रै हुने एडिबीले जनाएको छ । तर, रासायनिक मल अभाव हुनुले भने धान उत्पादन प्रभावित हुने उसले उल्लेख गरेको छ ।

जलविद्युत् उत्पादन वृद्धिले उद्योगको क्षमता उपयोगका साथै उद्योग क्षेत्रको वृद्धिसमेत हुने अनुमान गरिएको छ । कर्जा प्रवाहमा गरिएको कडिकडाइले रियल इस्टेट, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा गिरावट आउनेछ । तर, प्रदेश तथा संघको चुनावमा हुने खर्चले भने आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन सक्ने एडिबीले जनाएको छ । बजेट केही विस्तारकारी देखिए तापनि कृषि विकास, उद्योग, पूर्वाधार सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित देखिएको छ । तर, मौद्रिक नीति र बजेटबीच भने तादात्म्यता नदेखिएको एडिबीले औँल्याएको छ ।