Skip This
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा पदाधिकारीलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गराउने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवार तथा विजयी पदाधिकारीलाई ताकेता गर्दा पनि नबुझाएका कारण जरिवाना गराउने निर्णय गर्नुपरेको बताएको हो।
आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताए।
सो समयभित्र विवरण आयोगलाई बुझाउने उम्मेदवारले भने सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै उनले सो प्रावधानको उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपरेको बताए।
आयोगले ढिलो बुझाउनेलाई र नबुझाउनेलाई स्पष्टीकरण सोधेको भए पनि स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको उनले जानकारी गराए।
उनले जरिवाना रकम नबुझाएमा निर्वाचित पदाधिकारीको पद रिक्त हुने तथा उम्मेदवारको हकमा भने ६ वर्षसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने उल्लेख गरे।
‘निर्वाचन आयोगले सात सय ५३ वटै पालिकामा प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका र विजयी हासिल गर्नुभएका उम्मेदवार अथवा विजयी पदाधिकारीले निर्वाचन कानुनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ,’ अर्यालले भने, ‘सात दिनभित्र आफू कार्यरत पालिकाको, वडामा कार्यरत पदाधिकारीले वडा कार्यालयमा र पालिका मेयर–उपमेयर, अध्यक्ष-उपाध्यक्षले आफ्नो पालिका कार्यालयमा सात दिनभित्र विवरण प्रकाशन गर्नु भन्ने निर्देशन दिइसकेको छ।’
निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही सात लाख पचास हजार रुपैयाँको जरिवाना गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, महानगरपालिकाको वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही तीन लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गर्ने भएको छ।
त्यसैगरी, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यलाई जनही दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई चार लाख पचास हजार रुपैयाँ र नगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गराउने भएको छ।
गाउँ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको हकमा एक लाख पचास हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना हुने भएको छ।
