निर्णय प्रक्रियामाथि विज्ञको प्रश्न

नेपाली सेनामा एक वर्षअघि लागू भएको तीन जोड एक कमान्डमा आधारित संरचना असफल भएको छ । नयाँ संरचना कार्यान्वयन भएको एक वर्षमै हटाएर सेनालाई पुनः पृतना संरचनामा फर्काइएको छ । अब सेनामा पूर्वी, मध्यपूर्वी, उपत्यका, मध्य, पश्चिम, मध्यपश्चिम, उत्तरपश्चिम र सुदूरपश्चिम पृतना रहनेछन् । 

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको प्रस्तावका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २१ भदौमा सेनाको संरचना फेर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले आर्थिक व्ययभार तथा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न कठिनाइ भएको एक वर्षको अनुभवका आधारमा सेनाको संरचना पूर्ववत् (१ साउन २०७८ भन्दा पूर्वको) अवस्थामा लैजाने निर्णय भएको बताए । ‘अब आठ पृतना पूर्ववत् अवस्थामा रहनेछन् । यसको कार्यान्वयन प्रारम्भ भइसकेको छ,’ प्रवक्ता सिलवालले नयाँ पत्रिकासँग भने । सेनाको कुल दरबन्दी ९६ हजार चार सय ४७ हुने र अधिकृतको संख्या कायम हुने गरी सेना पूर्ववत् संरचनामा फर्केको हो । 

पूर्वसैन्य अधिकारीहरूले हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले कमान्डस्तरीय संरचना कार्यान्वयनका लागि अपेक्षित आर्थिक अवस्था, लजिस्टिक र हतियारको अभाव भएको बताए । ‘विकसित देशको सेनामा लागू भएको संरचना हाम्रोजस्तो मुलुकको सेनामा सम्भावना नहुने रहेछ । ठोस योजना, रणनीति र अर्थतन्त्र अभावमा यस्ता निर्णय भविष्यमा गर्नुहुँदैन भन्ने यो पाठ हो,’ बस्न्यातले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

सेनाका अर्का पूर्वउपरथी डा. पूर्ण सिलवालले पनि सेनाको तीन जोड एक कमान्ड संरचना नाम मात्रको रहेको र हचुवाको भरमा लागू भएकाले असफल भएको बताए । ‘विगतमा सुर्खेत र इटहरीमा अभ्यासका आधारमा पृतना संरचना लागू भएको थियो । यसपटक कमान्ड संरचना हचुवाका आधारमा लागू भयो, प्रभावकारी अभ्यासका आधारमा होइन,’ सिलवालले भने, ‘हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा आन्तरिक द्वन्द्वबाट सुरक्षा खतरा बढी हुन्छ । त्यसकारण आन्तरिक रूपमा नै समन्वय गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यस हिसाबले पृतना संरचनामा फर्काउने निर्णय जायज हो ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले २४ असार ०७८ मा ‘नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनर्संरचना ०७७/७८’ स्वीकृत गरेको थियो । जसअनुसार गत वर्ष नदी प्रणाली (कोसी, गण्डकी र कर्णाली)मा आधारित हुने गरी पूर्वी, मध्य, पश्चिम र उपत्यका गरी चार कमान्डमा आधारित संरचना कार्यान्वयन गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको प्रस्तावमा सरकारले १ साउन ०७८ साउनदेखि आठवटा पृतना संरचना खारेज गरेर सेनाले पूर्वी, मध्य, पश्चिम कमान्ड तथा काठमाडौं उपत्यका गरी चार कमान्डमा आधारित संरचना लागू भएको थियो । जसलाई तीन जोड एक कमान्ड भनिएको थियो । 

२० फागुन ०७७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनाको चार (तीन जोड एक) कमान्ड संरचना स्वीकृत गरेको थियो । पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले १ साउन ०७८ मा जंगी अड्डामा चारै कमान्डका अलगअलग झन्डा सम्बन्धित कमान्ड सेनापतिहरूलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । 

गत वर्ष सेनाले प्रदेश १, मधेस प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही जिल्ला समेटेर पूर्वी कमान्ड, त्यसभन्दा पश्चिममा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्ला समेटेर मध्यकमान्ड बनाएको थियो । त्यसभन्दा पश्चिमका जिल्लासहित कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश समेट्ने गरी पश्चिम कमान्ड बनाएको थियो । 

नयाँ गण र गुल्म स्थापना गर्न नसकेको, प्रदेश सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको र सेनाकै आन्तरिक समन्वय पनि व्यावहारिक र प्रभावकारी नभएपछि सैनिक हेडक्वार्टरले यसलाई पुनरावलोकनका लागि सुरक्षा परिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सुरक्षा परिषद्ले पृतनामा आधारित संरचना व्यावहारिक भएको प्रस्ताव पेस गरेको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले पृतना संरचना लागू गर्ने निर्णय गरेको जानकारको भनाइ छ । सेनामा बाहिनी, गण, गुल्मलगायत हेडक्वार्टरका सबै संरचना यथावत् हुने सेनाले जनाएको छ । 

हाल चारजना कमान्ड सेनापतिलाई पृतनापति बनाइने र बाँकी चार सेनापतिलाई पृतनापति बनाउने तयारी छ । पूर्वी कमान्ड सेनापतिलाई पूर्वी पृतनाको जिम्मा दिइने र हेडक्वार्टर धनकुटाको हिलेबाट इटहरी सार्ने तयारी छ । मध्य कमान्ड सेनापतिलाई पश्चिम पृतनापति, उपत्यका कमान्ड सेनापतिलाई उपत्यका पृतनापति तथा पश्चिम कमान्ड सेनापतिलाई सेनाको उत्तरपश्चिम सेनापति बनाइनेछ । हेटौँडास्थित मध्य पृतना, धनुषाको भिमानस्थित मध्यपूर्वी पृतना, बुटवलस्थित पश्चिम पृतना र दीपायलस्थित सुदूरपश्चिम पृतनामा पृतनापतिहरू नियुक्त हुनेछन् ।