अर्थ प्रिन्ट संस्करण

भारतीय कम्पनी मद्रासलाई अन्तःशुल्क स्टिकरको ठेक्का दिन अदालतले खोल्यो बाटो

मद्रासले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा यातायात विभाग आजित, आधारकार्ड छाप्न नसक्दा भारतमै कालोसूचीमा

सुरक्षण मुद्रणको ठेक्कामा विवादित कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाउने निश्चित भएको छ । मद्रास अयोग्य रहेको दाबीसहित ठेक्काविरुद्ध परेको रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सोमबार सर्वाेच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले  मद्रासविरुद्धको रिट खारेज गरेको हो ।

उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यविधि पूरा गर्दै आशयपत्र जारी गरिसकेको अवस्थामा बोलपत्र बदर गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले रिट खारेज गरेको हो । यसअघि २३ भदौ ०७८ मा अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी ठेक्का तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएको  थियो । गत वर्ष १५ भदौमा आन्तरिक राजस्व विभागले मद्रासलाई ठेक्का दिने आशयपत्र जारी गरेको थियो ।

स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम पनि मद्रास सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टर्सले नै पाएको थियो । गत १६ भदौमा यातायात व्यवस्था विभागले मद्रासलाई ठेक्काबमोजिम काम नगरेको भन्दै प्राविधिक पठाउन र जवाफ दिन पत्राचार गरेको थियो । यो पत्राचार गर्दासम्म विभागले मद्राससँगको सम्झौता नौपटक संंशोधन गरिसकेको छ । तर, मद्रासले सम्झौताअनुसार काम गरेको छैन । 

मद्रासलाई भारतको आधारकार्ड विभागले समेत कालोसूचीमा राखेको छ । भारतको विशिष्ट पहिचान प्राधिकरणले मद्रासलाई ठेक्का सम्झौताको बर्खिलापमा गएको भन्दै कालोसूचीमा राखेको थियो । भारत मात्रै होइन, सन् २०२१ मा दक्षिण सुडानले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै मद्रासलाई निलम्बन गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले ठेक्का रोकिएको स्थानबाट नै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । 

 यस्तो छ स्टिकरको नालीबेली
विभागले तीन वर्षअघि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेन्डर आह्वान गरेपछि चार विदेशी कम्पनी सहभागी थिए । त्यीमध्ये सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको इन्डोनेसियाको पेरुससाम कम्पनीलाई विभागले छनोट गरेको थियो । तर, कोरोनाका कारण देखाउँदै उक्त कम्पनी आफैँले प्रस्ताव गरेको रकममा काम नगर्ने भन्दै बाहिरिएपछि विभागले सो कम्पनीको धरौटी जफत गर्‍यो । 

नियमअनुसार त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनी इन्डोनेसियाकै  युएबी ग्रसु पासौलिसले सो ठेक्का पाउनुपर्ने थियो । तर, विभागले उक्त कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकममा काम नगर्ने भन्दै टेन्डर रद्द गरेर असोज ०७७ मा पुनः नयाँ टेन्डर आह्वान ग¥यो । नियमअनुसार पाउनुपर्ने ठेक्का नपाएपछि युएबीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । यता विभागको दोस्रो टेन्डर भने अघि बढ्यो । विभागले दोस्रोपटक टेन्डरमा सहभागी हुने कम्पनीमा सेक्युरिटीसम्बन्धी इन्टर ग्राफ्स भन्ने फिचर्स हुनुपर्ने नयाँ सर्त राखिएको थियो, जुन नेपाली कम्पनीमा थिएन । 

दोस्रोपटकको टेन्डरमा विभागले सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको भन्दै भारतीय कम्पनी मद्रासलाई छनोट गरेको थियो । विभागले १५ भदौ ०७८ मा मद्रासलाई ठेक्का सम्झौता आह्वान गर्दै आशयपत्र पठायो । त्यसलगत्तै नेपालकै मिराज प्रिटिङ सोलुसन्सले टेन्डरमा स्वदेशी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट हालेको थियो । सोही आधारमा सर्वाेच्चले २३ भदौ ०७८ मा तत्काल उक्त ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चको नयाँ फैसला आएसँगै अब मद्रासले नै उक्त ठेक्का पाउनेछ । विभागले उक्त कम्पनीलाई एक करोड आठ लाख ८२ हजार ६ सय ७० अमेरिकी डलरमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।