मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

उपभोक्ता अदालत गठन यथाशीघ्र गर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश दिएको छ । अधिवक्ता कुमारी खरेलले २५ माघ ०७५ मा दायर गरेको रिटउपर फैसला गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले ८ फागुन ०७८ मा गरेको फैसलामा भनेको छ, ‘..सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वयसमेत गरी थप अध्ययन–अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भए सोसमेत सम्पन्न गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत यथाशीघ्र गठन गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन् । 

संविधानको धारा ४४ ले मौलिक हकका रूपमा उपभोक्ताको हकलाई सुनिश्चितता गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा पनि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० ले उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, हालसम्म गठन नभएको भन्दै खरेलले रिट दायर गरेकी हुन् । यसअघि उपभोक्ता ऐन, ०५४ लागू थियो । ऐनअनुसार परेका उजुरहरू जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा चलिरहेका थिए । नयाँ ऐन आएपछि ती उजुरी के हुने भन्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छैन । यस्ता उजुरीको कारबाही जिल्ला अदालतबाट गराउने आदेश भएको छ । 

‘..संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासमेतबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि के–कति संख्यामा उपभोक्ता अदालतको गठन हुन आवश्यक छ ? उक्त अदालतको क्षेत्राधिकार (भौगोलिक) कति हुनुपर्ने हो ? सो अदालतको भौतिक, संस्थागत तथा अन्य व्यवस्थापकीय पक्षको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्ने हो,’ लगायतका विषय अध्ययन गरी अदालत गठन गर्न आदेश भएको हो । रिट जारी गर्दै इजलासले यस्तो विशिष्टीकृत अदालतबारे तालिम दिन पनि आदेश गरेको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘..उपभोक्ता अदातल गठन भएपछि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले अन्य सम्बन्धित निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी सो अदालतको कार्य प्रकृतिसँग सम्बन्धित विषयको तालिम पाठ्यक्रम तयार गरी सो अदालतका अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउनुअघि कम्तीमा १० दिनको तालिम प्रदान गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन न्यायपरिषद्, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान तथा अन्य विपक्षी निकायमा समेत आवश्यक समन्वय सहजिकरण गर्नू भनी यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।’

उपभोक्ता इजलासमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने तथा नेपाल सरकारले तोकेको न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत र सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । अदालतकै व्यवस्था रहे पनि हालसम्म उक्त अदालत गठन भने भइसकेको छैन ।