स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गरिदिन माग गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई ११ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन् । लोडसेडिङ हटेर अर्बौँ रुपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यात भइरहेको अवस्थामा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई परेको वन तथा वातावरणीय समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न इप्पानले विभिन्न माग गरेको हो । 

पत्रमा निकुञ्जभित्र र संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा आवश्यक सहमति लिन र इआइए–आइइई गर्न वर्षौँदेखि आवेदन दिएर स्वीकृतिका लागि बसेको जानकारी गराउँदै प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ । त्यस्तै, गन्ती गर्दा छुटेर वा रूख ढलेर तोकिएको संख्याभन्दा बढी रूख कटानी भएमा वा आयोजना निर्माणमा लामो समय लाग्ने भएकाले त्यस्तो समयमा रूखको संख्या बढेमा जिल्ला वन अधिकृतको सिफारिसमा इआइए–आइइई सच्याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र परेका आयोजनाहरूले सर्वेक्षणको सहमति, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, वातावरणीय अध्ययन गर्ने स्वीकृतिजस्ता काम झन्झटिलो भएकाले सहजीकरण गर्न माग गरिएको छ । वातावरण अध्ययन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो रहेको भन्दै एउटै फाइल पटक–पटक सचिवकोमा स्वीकृतिका लागि पेस गरिरहनुभन्दा शाखा प्रमुख अथवा महाशाखा प्रमुखलाई जिम्मा दिन माग गरिएको छ । 

इप्पानले गरेको मागमा वन नियमावलीमा रहेको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ति र सो जग्गामा रहेका रूख हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि सोहीबराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रूख कटान गर्न नपाउने व्यवस्था हटाई दुई वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रूख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने रहेको छ । राष्ट्रिय वन वा संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण हुने ३३ केभी ट्रान्समिसन लाइनको रोको क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने व्यवस्था गरिदिन तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रयोग गर्ने वनको जग्गालाई स्थायी प्रयोग र अस्थायी प्रयोग भनी छुट्याइने हुनाले अस्थायी प्रयोगको जग्गाको शोधभर्ना नलिन माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, राष्ट्रिय वनमा भएको व्यवस्थाजस्तै संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरी बन्ने जलविद्युत् आयोजनालाई जग्गाको सट्टा नगद तिर्न पाउने नियम बनाइदिन आग्रह गरिएको छ । नयाँ वन नियमावलीले बढाएको राजस्व वन क्षेत्रको पुनर्विचार गरी घटाउन तथा पटक–पटक करको दायरा नबढाउन पनि माग गरिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्र ३५ वर्षपछि सरकारकै हुने हुनाले पटक–पटक राजस्वको दायरा नबढाउने व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले मागपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, आगामी दिनमा क्यु २५ मा डिजाइन गर्दा आयोजनाहरूको क्षमताको वृद्धि हुने हुँदा बनिसकेका आयोजना वा निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरूले क्षमता बढाउँदा इआइए–आइइईमा उल्लेख भएको वन क्षेत्रभित्रै संरचना बन्ने भएमा यस्ता आयोजना स्वतः स्वीकृति भएको मानिने व्यवस्था गरिदिन माग गरेको इप्पानले जनाएको छ ।