निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ९ आइतबार
  • Sunday, 25 September, 2022
होउ यान्छी
२०७९ श्रावण ३० सोमबार ०७:३१:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

एक चीन नीति : भौगोलिक अखण्डताको रक्षा

अमेरिकालगायत पश्चिमी मुलुक सबै देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मानमा जोड दिन्छन् भने यही नीति ताइवान मामिलामा पनि लागू हुनुपर्छ

Read Time : > 7 मिनेट
होउ यान्छी
२०७९ श्रावण ३० सोमबार ०७:३१:००

हालै अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको चीनको ताइवान क्षेत्रको भ्रमण एक चीन नीतिविपरीत कार्य हो । यसले चीनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ । चीन यस कार्यको घोर विरोध गर्छ । पेलोसीको भ्रमणको नेपाल सरकार, यहाँका राजनीतिक पार्टी र समाजका विभिन्न वर्गले विरोध गरी आफ्नो एक चीन नीतिप्रतिको अडानलाई दोहोर्‍याए; चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि चालेका कदमको समर्थन गरे । यसका लागि हामी सबैप्रति आभारी छौँ । यहाँ म नेपाली मित्रसामु एक चीन नीतिको सत्यतथ्यबारे अरू विस्तारमा बताई चीनको दृष्टिकोण र अडानबारे स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

(१) चीनको विरोध अमेरिकाले उत्पन्न गरेको संकटको उचित प्रतिक्रिया 
चीनको कडा विरोध र धेरैपटकको औपचारिक वार्तालाई बेवास्ता गरी अमेरिकी सरकारको सहमति र व्यवस्थापनमा पेलोसीले अमेरिकी सैन्य विमानमार्फत चीनको ताइवान क्षेत्रको भ्रमण गरिन् । यसबाट चीनको सार्वभौमिकतामा गम्भीर आघात पुगेको छ; चीनको आन्तरिक मामिलामा गम्भीर हस्तक्षेप भएको छ; अमेरिकी पक्षले पहिले गरेको प्रतिज्ञाको उल्लंघन भएको छ र ताइवान जलडमरु क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामा गम्भीर आघात पुगेको छ ।

यदि चीनले अमेरिकाको यस अत्यन्त गैरजिम्मेवार तथा तर्कहीन कार्यको कडा विरोध नगर्ने हो भने, एक–आपसमा सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्त एक खोक्रो आदर्श बन्न जानेछ र यस क्षेत्रमा कठिन प्रयासद्वारा मात्र प्राप्त भएको शान्ति र स्थिरतामा गम्भीर आघात पुग्नेछ । अमेरिकाको दुस्साहसपूर्ण कार्यप्रति चीनले जागरुक भएर विरोध गरी आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन । चीनको दृष्टिकोण र अडान सही, तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण छ; चीनका कदम अडिग, सशक्त एवं संतुलित छन् । हामीले थालेका सैन्य अभ्यास पूर्वसूचित, पारदर्शी एवं व्यावसायिक छन् । ती अभ्यास राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत र अन्तर्राष्ट्रिय चालचलनसँग मिल्दाजुल्दा छन्, यसको उद्देश्य आपराधिक तत्वलाई चेतावनी दिनु र ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन लागिपरेका तत्वलाई दण्डित गर्नु हो । 

ताइवान जलडमरु क्षेत्रको इतिहास एकदम स्पष्ट छ, यसमा के ठीक के बेठीक, तुरन्तै स्पष्ट हुन्छ । यहाँ संकट उत्पन्न गर्ने अमेरिका हो, यहाँको अवस्थालाई निरन्तर बढी तनावपूर्ण बनाउँदै लैजाने पनि उही हो । अमेरिकी पक्षले कथित ‘प्रजातन्त्र’को नारा दिएर चीनको सार्वभौमिकतामाथि आघात पुर्‍याउने कार्य गर्दै छ, छाई यिड्वेन भनाउँदाहरूको ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन खोज्ने विखण्डनवादी शक्तिले अमेरिकाको पाउ परेर जातीय हितलाई परित्याग गर्दै छन् । यी विपरीत कार्यले विश्वमा एक मात्र चीन छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई केही फरक पार्न सक्नेछैन र ताइवान अनिवार्य रूपमा मातृभूमिमा फर्किने इतिहासको मूलधारलाई पनि केही असर पार्न सक्नेछैन ।

चीनमाथि थोपरिएको यस संकटलाई हटाउन चीनले अधिकतम कूटनीतिक प्रयास गरेको छ, तर यसका साथै हामी चीनको मूलभूत हित र जातीय पुनर्जागरणको अग्रगामी प्रक्रियामा कुनै हालतमा आघात पुग्न दिनेछैनौँ, अमेरिकाले ताइवान कार्ड खेलेर आन्तरिक राजनीति र केही राजनीतिक व्यक्तिहरूको स्वार्थको परिपोषण गरेको हेरेर बस्नेछैनौँ । यस क्षेत्रलाई तनावग्रस्त बनाई, विरोधलाई प्रोत्साहित गर्ने र विखण्डनलाई टेवा दिने कार्यलाई कदापि सहेर बस्नेछैनौँ । चीनका यी विरोधका कदम आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षा गर्न तथा क्षेत्रीय शान्तिलाई सुनिश्चित बनाउन चालिएका हुन् । नेपाली जनताले पक्कै पनि वर्तमान संकटको कारण र यथार्थबारे स्पष्ट रूपमा मनन गरी चीनको सही दृष्टिकोण, अडान र कदमको समर्थन गर्नुहुनेछ ।

(२) अमेरिकी पक्ष र ताइवानको विखण्डनवादी शक्ति
प्राचीनकालदेखि ताइवान चिनियाँ भूमिको अखण्ड भाग रहँदै आएको छ । यसको ऐतिहासिकता स्पष्ट छ, कानुनी सत्यता पनि स्पष्ट छ । सन् १८७१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकको २७५८औँ निर्णयले विश्वमा एउटा मात्र चीन छ, ताइवान चिनियाँ भूमिकै अखण्ड भाग हो भन्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । अमेरिकालगायत १८१ देशले एक चीन नीतिलाई आधार बनाई चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन् । सन् १९७९ मा चीन र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुँदा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अमेरिका पक्षले संयुक्तराज्य अमेरिकाले जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार चीनको एकमात्र वैध सरकार हो, ताइवान चीनको अखण्ड भूभाग हो भनी स्विकारेको छ । यही नै दशकौँदेखि रहँदै आएको ताइवान जलडमरु क्षेत्रको अपरिवर्तनीय अवस्था हो । हालै, यस क्षेत्रमा एक नयाँ तनाव र गम्भीर चुनैतीको अनुभव भएको छ, जसको मूल कारण ताइवानका अधिकारी र अमेरिकी पक्षले त्यहाँको वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन निरन्तर प्रयास गरिरहनु हो ।

ताइवानी अधिकारी अमेरिकी सहयोगमा ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउने प्रयासमा छन् । उनीहरू सन् १९९२ मा जलडमरु दुईतिरका सबैले एक चीन नीति लिन गरेको सहमति मान्न तयार छैनन् । उनीहरू ताइवानमा ‘अचिनियाँकरण’ गर्दै चरणबद्ध रूपमा ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउने कार्यलाई बढाइरहेका छन् । विभिन्न स्थानमा ‘दुईटा चीन : एक चीन, एक ताइवान’ भनेर प्रचार गर्दै छन् । अमेरिकी पक्ष एक चीन नीतिलाई तोडमतोड गर्दै त्यसलाई खोक्रो र नाम मात्रको बनाउन खोज्दै छ । र, एकतर्फी रूपमा बनाइएको कथाकथित ‘ताइवान सम्बन्ध ऐन’लाई चीन र अमेरिकाबीचका तीन संयुक्त विज्ञप्तिभन्दा पनि माथि राख्दै छ । कथित ताइवानप्रतिका ६ प्रतिबद्धतालाई खुला रूपमा अमेरिकाको एक चीन नीतिको व्याख्यामा राख्दै छ र ताइवानसँग सरकारी आदानप्रदान बढाई अमेरिका र ताइवानबीच ठोस सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ । ताइवान जलडमरु क्षेत्रको वर्तमान अवस्थामा अस्थिरता आयो भने त्यसको जिम्मेवार चीन होइन, अमेरिका र ताइवानको विखण्डनवादी शक्ति हुन् ।

कसैले यस्तो भनेको पनि सुनिन्छ– अमेरिकी सभामुखले पहिले पनि ताइवानको भ्रमण गरेका थिए, यसबाट अमेरिकाको एक चीन नीतिमा परिवर्तन आएको भन्न मिल्दैन । यो मिथ्या हो, त्यसवेला अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख न्युटन गिन्रिखले थाइवानको भ्रमणः गर्नु एउटा ठूलो दुर्भाग्य थियो, त्यसवेला पनि चीन सरकारले त्यसको सशक्त विरोध गरेको थियो । फेरि आएर त्यस्तै गल्ती गर्ने अमेरिकाको कुनै अधिकार छैन, पहिले गरेको गल्तीलाई अहिले पुनः गल्ती गर्ने बहाना बनाउन पाइँदैन । अमेरिकाको ताइवानप्रतिको नीतिमा परिवर्तन आएको छ कि छैन, अमेरिकी पक्षको कुरा मात्र सुनेर पुग्दैन, उनीहरूले व्यवहारमा के गरिरहेका छन्, त्यसबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ । केही समयदेखि अमेरिकाले ताइवानलाई प्रयोग गरी चीनलाई नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई ठूलो महत्व दिएर बढाएको छ । जसअन्तर्गत थाइवानलाई असम्मानित सामरिक शक्ति विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ‘ताइवानको स्थान निश्चित भइसकेको छैन भन्ने हल्ला मच्चाई ताइबानी विखण्डनवादी शक्तिका क्रियाकलापलाई टेवा दिँदै आएको छ । 

अरू केही बेग्लै स्वार्थ भएका मानिस ताइवान मामिलालाई युक्रेन मामिलासँग जोडेर कुरा गर्न खोज्छन् । यहाँ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, ताइवान सार्वभौमसत्तायुक्त देश होइन, ताइवान चिनियाँ भूमिको अखण्ड भाग हो । ताइवान मामिला पूर्ण रूपले चीनको आन्तरिक मामिला हो, कुनै हालतमा युक्रेन मामिलासँग तुलनीय छैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य ज्ञान हो । पश्चिमा देशका केही राजनीतिक व्यक्तिहरू जानाजानी ताइवान र युक्रेन मामिलालाई तुलना गर्छन् । उनीहरूसँग त्यो सामान्य ज्ञान नभएर होइन, त्यसमा उनीहरूको निहित स्वार्थ छ ।

उनीहरूको उद्देश्य भनेको ताइवान जलडमरु क्षेत्रको संकट बढाउँदै चीन र ताइवानका जनताको सुख, समृद्धि तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको तिलाञ्जली दिई केही अल्पसंख्यक देशको आफ्नो भूराजनीतिक रणनीति र आर्थिक लाभका लागि सेवा गर्नु हो । अमेरिकालगायत पश्चिमी देश सबै देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मानमा जोड दिन्छन् भने यही नीतिलाई ताइवान मामिलामा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । एकातिर युक्रेनको सर्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्नुपर्छ भने, अर्कातिर ताइवान मामिलामा चीनको निषेध रेखा नाघेर चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आघात पुर्‍याउने कार्यलाई हामी कदापि स्विकार्नेछैनौँ । 

३. एक चीन नीति नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सर्वसम्मत मान्यता 
अमेरिकाले पूर्वाग्रह राखी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको कार्यक्रम बनाई चिनियाँ पक्षको आधार रेखालाई चुनौती दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको गम्भीर उल्लंघन गरी क्षेत्रीय तनावलाई निरन्तर रूपमा बढाउँदै लगिरहेको छ । यस्तै गरी यदि अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति परित्याग गरी वास्ता नगर्ने हो भने यो विश्व पुनः फर्केर जंगलीराजको युगमा पुग्नेछ र अमेरिकाले अझ निरंकुश भएर अन्य देश, खासगरी मझौला र साना देशलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरी दमन गर्दै जानेछ ।

हामीले यसप्रकारका घटना घट्न दिनुहुँदैन । सबै देश एकजुट भई यसप्रकारका घटना घट्न रोक्नुपर्छ । मानव जातिको सभ्यतालाई उल्टो दिशामा बढ्न दिनुहुँदैन । हामीले देखेका छौँ– अहिले नेपाललगायत १७० भन्दा बढी देशले एक चीन नीतिको दृढ समर्थन गरिरहेका छन्, चीनको दृष्टिकोण र अडानलाई राम्ररी बुझेर त्यसको समर्थन गरिरहेका छन् । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा रहेको एक चीनसम्बन्धी सर्वसम्मत मान्यतालाई अझ अरू बल पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरसले जोड दिएर संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो २७५८औँ निर्णयलाई नै मान्यता दिइरहनेछ भन्नुभएको छ । त्यसको मूल तत्व एक चीन नीति हो । विश्वमा एउटा मात्र चीन छ । जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकार सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र वैध सरकार हो । ताइवान चीनको एक भाग हो र यही नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा सत्यवादी आवाज हो । 

चीन र अमेरिका दुवै ठूला देश हुन्, उनीहरूबीचको सम्बन्ध आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित र दुवै पक्षको जित हुने र सहयोग पुर्‍याउने खालको हुनुपर्छ 

चीन र अमेरिका दुवै ठूला देश हुन्, उनीहरूबीचको सम्बन्ध आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित र दुवै पक्षको जित हुने, सहयोग पुर्‍याउने खालको हुनुपर्छ । ताइवान जलडमरु क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता बनाइराख्ने मूलमन्त्र भनेको एक चीन नीति नै हो । चीन–अमेरिकाबीचको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सच्चा ‘रक्षक’ भन्नु नै ती तीनवटा विज्ञप्ति हुन् । चिनियाँ पक्ष गम्भीरतापूर्वक अमेरिकालाई यी कुराको आग्रह गर्न चाहन्छ– ताइवानको प्रयोग गरी चीनमाथि नियन्त्रण गर्ने कार्य अविलम्ब रोक; ताइवान मामिलामा चलखेल गरी चीनको आन्तरिक मामिलामा गर्दै आएको हस्तक्षेप रोक; ताइवान मामिलामा ‘एक थोक भन्ने र अर्को थोक गर्ने कार्य रोक ।’ एक चीन नीतिलाई तोडमतोड गरी खोक्रो बनाउन रोक । ठोस क्रियाकलापद्वारा एक चीन नीति कार्यान्वयन गर । चीन–अमेरिकाबीचका तीनवटा विज्ञप्तिमा भनिएका कुरालाई पालना गर । अमेरिकी नेताहरूले चीनसँग नयाँ शीतयुद्ध गर्न नखोज्ने, चीनको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न नखोज्ने, अरू देशसँग गठबन्धन बनाई चीनको विरोध गर्न नखोज्ने, ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन खोज्नेहरूको समर्थन नगर्ने र चीनसँग विवाद नगर्ने भनेर दिएको वाचालाई पूरा गर ।

(४) शान्तिपूर्ण एकीकरण चिनियाँ जनता र विश्वका जनताको सौभाग्य 
१० अगस्टमा चीन सरकारले ताइवान ममिला र नयाँ युगमा चीनको एकीकरण कार्य शीर्षकको श्वेतपत्र जारी ग¥यो । म यहाँ नेपाली मित्रसमक्ष सो श्वेतपत्रबारे केही जानकारी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । श्वेतपत्रले ताइवान मामिलाको सत्यतथ्यको गहन व्याख्या गरी ताइवान चीनको एक भाग भएको ऐतिहासिक र कानुनी सत्यमा शंका गर्न नमिल्ने बताएको छ । 

चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवान मामिलालाई सुल्झाई मातृभूमिको पूर्ण एकीकरणलाई आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी मान्दै आएको छ र चीन र ताइवानको सम्बन्धमा ठूलो सुधार पनि आएको छ । केही वर्षयता ताइवानको सत्तारूढ मिन्चिन् पार्टीका अधिकारीले ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउने कोसिस गर्दै आएका छन् र बाहिरी शक्तिले ताइवान कार्ड खेल्दै त्यस क्षेत्रलाई तनावग्रस्त बनाएका छन् । शान्तिपूर्ण एकीकरणको उज्ज्वल भविष्यको विनाश गरिरहेका छन् । चीनको एकीकरण कुनै व्यक्ति या शक्तिले रोक्न सक्दैन । 

विदेशीको भरमा ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन खोज्नुको अर्थ छैन । ताइवानलाई प्रयोग गरी चीनमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास अवश्य असफल हुनेछ । ‘शान्तिपूर्ण एकीकरण, एक देश, दुई राजनीतिक व्यवस्था’ ताइवान मामिला सुल्झाउन चीनले अघि सारेको आधारभूत नीति हो । ताइवानको आधारभूत शान्तिपूर्ण एकीकरण सम्पूर्ण चिनियाँ जनताको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्वका जनताको पनि सौभाग्य हो । हामी अझै उच्चतम सद्भाव र अधिकतम प्रयास गरी शान्तिपूर्ण एकीकरण गर्नेछौँ । तर, हामी सैन्य बल प्रयोग नगर्ने वाचा भने गर्नेछैनौँ । आवश्यकताअनुसार कुनै पनि प्रकारको कदम चाल्न सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । तर, हाम्रो निसाना बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेप र ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउन प्रयास गर्ने अति अल्पसंख्यक विखण्डनकारी तत्व र उनीहरूका क्रियाकलाप मात्र हुनेछ । ताइवानका हाम्रा देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी कदापि हाम्रो निसाना हुनेछैनन् । गैरशान्तिपूर्ण कदम अरू कुनै विकल्प नहुँदाको अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिनेछ ।

चीन र नेपाल पुस्तौँपुस्ताका मैत्रीपूर्ण छिमेकी देश र रणनीतिक सहकर्मी हुन् । चिनियाँ पक्षले सदैव नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान र समर्थन गर्दै आएको छ । दुई देशले एकअर्काको मूलभूत हितका सम्बन्धमा सदैव आपसी समझदारी, आपसी समर्थन गरी ठूलो र सानो देशबीचको समानता र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको नमुना प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालले अहिलेको अवस्थामा एक चीन नीतिको समर्थन गरी चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि चालेका कदमको समर्थन गरी न्याय र सत्यतर्फ उभिएको छ, ऐतिहासिक सत्यतर्फ उभिएको छ । चिनियाँ पक्ष यसको उच्च मूल्यांकन एवं प्रशंसा गर्छ । चीन–नेपालमैत्री सम्बन्धले परीक्षणका धेरै घडी पार गरिसकेको छ, दुई देशका जनताबीच मनको सम्बन्ध जोडिइसकेको छ । 

नेपाल सरकार र नेपाली जनताले एक चीन नीतिलाई निरन्तरता दिनेछन्, सत्यमा अडिग रही एकले अर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नेछन्, बाहिरी शक्तिले आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेपको विरोध गर्नेहरू चीनले ‘एक देश दुई राजनीतिक व्यवस्था’ नीतिद्वारा ताइवानको शान्तिपूर्ण एकीकरण कार्यको समर्थन गर्नेछन् । चीनसँग मिली क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको रक्षा गर्नेछन्, क्षेत्रीय विकास र समृद्धिको प्रवद्धर्न गर्नेछन् ।

(यान्छी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हुन्)