निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १९ बुधबार
  • Wednesday, 05 October, 2022
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २८ शनिबार ०५:५०:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ज्येष्ठ सदस्यका भरमा पाँच संसदीय समिति

Read Time : > 2 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २८ शनिबार ०५:५०:००

विधेयकमाथिको दफावार छलफल नै प्रभावित, प्रतिनिधिसभातर्फ कार्यकालको अन्तिमतिर भएकाले चुनिने सम्भावना न्यून 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति १० महिनादेखि सभापतिविहीन छ । तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठ २२ असोजमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा नयाँ चयन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यले चलाइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेको एक महिनाभित्र सभापति चयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

श्रेष्ठ मन्त्री भएपछि बिजनेस नभएर लामो समय समिति निष्क्रिय रह्यो । जेठमा बर्खे अधिवेशन सुरु भएपछि समितिको बैठक बस्यो । ज्येष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले अध्यक्षता गरेको एक महिना बितिसक्यो । न्यौपानेकै अध्यक्षतामा १८ साउनमा नेपाल विशेष सेवा विधेयकको संशोधनमा सैद्धान्तिक छलफल चलाएको समितिले २३ साउनमा दफावार छलफल गर्ने तय गरेको थियो ।

तर, नियमावलीअनुसार बैठकको अध्यक्षता गरेको महिना बितिसकेकाले ज्येष्ठ सदस्यले समिति चलाउन नमान्दा दफावार छलफल नै प्रभावित हुन पुगेको छ । दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्दा रिक्त भएको नौ महिनासहित ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरेको महिना बित्दा पनि सभापति चयन हुन सकेको छैन । 

मीनबहादुर विश्वकर्मा, कांग्रेस नेता
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र समिति सभापतिहरूको यतिवेला खासै महत्व हुन्न । समिति जीवितै छ, ज्येष्ठ सदस्यबाट निर्णय भइहाल्छ भनेर त्यति ध्यान दिइएको छैन । आवश्यकता पर्‍यो भने गर्छाैँ । टिकट र सिट बाँडफाँडको तनाव भइराखेका वेला सभापति चयनतिर हेरिएको छैन । प्रतिनिधिसभातर्फ कार्यकालको अन्तिमतिर भएकाले अहिले केही होलाजस्तो लाग्दैन ।

गत वर्ष २९ असारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षीबाट प्रमुख सत्तारूढ दल बन्यो । प्रतिपक्षीका रूपमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाएको कांग्रेसलाई सत्तारूढ भएसँगै छोड्नुपर्ने नैतिक प्रश्न उठ्यो । सत्ताबाट प्रतिपक्षी बनेको एमालेले लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने आवाज उठायो । तर, १३ महिना बित्दा पनि कांग्रेसले नेतृत्व छाडेको छैन ।

२८ असारमा त एमालेले सभापति माग्दै समितिको बैठक बहिष्कार गर्‍यो । समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा तय भएको छलफल प्रभावित भयो । सभापति विवादले कांग्रेस सत्तापक्ष भएको एक वर्षपछि भरत शाहको सभापतित्वमा बसेको बैठक प्रभावित भयो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । 

सभापति रिक्तताले प्रतिनिधिसभा मात्रै होइन माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका समिति पनि प्रभावित छन् । हाल राष्ट्रिय सभाका चार समिति सभापतिविहीन छन् । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा २१ फागुनदेखि सभापति छैन । 

प्रत्यायोजित समितिमा सभापति रामनारायण बिडारीको कार्यकाल सकिएपछि ज्येष्ठ सदस्य युवराज शर्मा, विधायनमा सभापति परशुराम मेघी गुरुङको ठाउँमा ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्र, दिगो विकासमा सभापति तारादेवी भट्टको ठाउँमा ज्येष्ठ सदस्य वामदेव गौतमले अध्यक्षता गरिरहेका छन् । 

सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)को पदावधि सकिएसँगै १७ साउनदेखि राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति पनि रिक्त छ । ज्येष्ठ सदस्य शेखरकुमार सिंहले अध्यक्षता गरिरहेका छन् । पाँच महिनादेखि राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पनि खाली छ । 

उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको २० फागुनमा कार्यकाल सकिएपछि पद रिक्त भएको हो । राष्ट्रिय सभा सचिवालयका कर्मचारीका अनुसार दलको भागबन्डा नमिलेका कारण उपाध्यक्ष चयन हुन सकेको छैन । दलहरूबीच सहमति नजुटेको, प्राथमिकतामा नपरेको, चुनाव लागेकाले तत्कालै उपाध्यक्ष चयन हुने अवस्था नरहेको सांसदहरू बताउँछन् ।

‘उपाध्यक्ष र सभापतिहरू यतिवेला खासै महत्वपूर्ण हुन्न । समिति जीवितै छ, ज्येष्ठ सदस्यबाट निर्णय भइहाल्छ भनेर त्यसमा त्यति ध्यान दिइएको छैन,’ कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘आवश्यकता पर्‍यो भने गर्छाैँ । टिकट र सिट बाँडफाँडको तनाव भइराखेका वेला सभापति चयनतिर हेरिएको छैन । प्रतिनिधिसभातर्फ कार्यकालको अन्तिमतिर भएकाले अहिले केही होलाजस्तो लाग्दैन ।’ 

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति बिडारी सभापति नहुँदा प्रभावकारी नहुने र सचिवले पनि राम्रो काम नगर्ने बताउँछन् । सभापति चाँडै बनाउँदा प्रभावकारी हुने उनको सुझाव छ । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सभापति नहुँदा समितिको काम–कारबाहीमा केही असर पर्ने बताउँछन् । ‘नेताहरूले टुंगो गरेपछि भइहाल्छ । छलफल नै भएको छैन । छिटो गर्नुपर्‍यो भनेर ताकेता गरिरहेका छौँ,’ गुरुङले भने, ‘तर, उहाँहरूको प्राथमिकतामा नपरेकाले विलम्ब भइरहेको छ । ढिलाइ भएकै हो ।’ 

एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय सभा दलका नेता बेदुराम भुसाल सभापति र उपाध्यक्ष नहुँदैमा काम नरोकिने बताउँछन् । ज्येष्ठ सदस्य र अध्यक्षबाट बैठक सञ्चालनलगायत काम चलिहाल्ने भएकाले र दुई–चार दिन ढिलो भएर केही फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।