निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २७ शुक्रबार ०६:४०:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

‘बेटी’का नाममा मधेस सरकारको ‘अनियमितता’ : थप १४ हजार साइकल खरिदबारे पनि अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

Read Time : > 2 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण २७ शुक्रबार ०६:४०:००

मधेस प्रदेशको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा भएको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोस्रो छानबिन अघि बढाएको छ । साइकल खरिदमा सवा १० करोड अनियमितता भएको ठहर गर्दै आयोगले अघिल्लो साता मात्रै प्रदेशका मन्त्रालय सचिवसहित आठजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

खरिदबारे थप उजुरी परेको र त्यसमा समेत अनियमितता हुन सक्ने भन्दै आयोगले दोस्रो छानबिन अघि बढाएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो लटमा ल्याइएका १४ हजार साइकलको खरिद सम्बन्धमा आयोगले छानबिन थालेको हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ मा ती साइकल खरिद गरिएका थिए । एकचोटि चार र अर्कोचोटि १० गरेर १४ हजार साइकल किनिएका थिए । आयोगले दुवै आवमा खरिद गरिएका ती साइकलको खरिद र वितरणसम्बन्धीको विवरण माग गरेको छ । आयोगले मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र काटेर विवरण मागेको हो । 

आयोगले गत साता पछिल्लो लटमा किनिएका १७ हजार दुई सय ३८ थान साइकल खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । अघिल्लो लटको १४ हजार साइकल खरिद सम्बन्धमा यसअघि नै उजुरी परे पनि आयोगले पछिल्ला लटको खरिदबारे मात्रै मुद्दा चलाएको थियो । अघिल्लो लटको छानबिनका लागि थप समय लाग्ने भएपछि आयोगले अनुसन्धान सकिएको मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो । 

आव ०७४/७५ र ०७५/७६ मा किनिएका साइकलबारे प्रारम्भिक छानबिनका लागि आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग कागजात मागेको हो । पछिल्लो लटमा अनियमितता देखिएपछि त्यसअघि पनि अनियमितता हुन सक्ने आधारमा आयोग यसलाई विस्तृत छानबिनमै अघि बढाउने तयारीमा छ । साइकल खरिद अनियमितता प्रकरणमा अघिल्लो साता आयोगले साइकल किन्ने सचिव, आपूर्तिकर्तालगायत आठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि खरिदका लागि निर्देशन दिने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन सचिवद्वय गोकर्णमणि दुवाडी र हरिप्रसाद मैनालीलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।

आयोगले अहिले अघि बढाउन लागेको दोस्रो छानबिनबाट भने मुख्यमन्त्री राउत र त्यतिवेला कार्यरत सचिवहरू पनि मुद्दा जान सक्ने सम्भावना रहेको आयोग स्रोत बताउँछ । हाल दायर मुद्दामा मुख्यमन्त्री र सचिवहरूको कागजी संलग्नता नभएको, तर अघिल्लो खरिदमा निर्णय गरेका देखिएको स्रोतको दाबी छ । बालिकालाई विद्यालय जान प्रेरित गर्ने उद्देश्यले मधेस सरकारले सञ्चालन गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर आयोगले साइकल किन्ने सचिव, आपूर्तिकर्तालगायत आठविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । आयोगले प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, उपसचिवद्वय भगवान झा (हाल अवकाश) र दिलीपकुमार प्रधान, शाखा अधिकृतद्वय रामस्वार्थ महतो र सुरेन्द्रकुमार कर्ण, खरिदारद्वय राजाराम मण्डल र मोहनकुमार दास तथा ठेकेदार कम्पनीकी प्रमुख रेनु अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

यसअघि १७ हजार २३८ साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचारको ठहरसहित विशेष अदालतमा मुद्दा
अख्तियारले यसअघि १७ हजार दुई सय ३८ साइकल खरिदमा मधेस सरकारले १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, उपसचिवद्वय भगवान झा (हाल अवकाश) र दिलीपकुमार प्रधान, शाखा अधिकृतद्वय रामस्वार्थ महतो र सुरेन्द्रकुमार कर्ण, खरिदारद्वय राजाराम मण्डल र मोहनकुमार दास तथा ठेकेदार कम्पनीकी प्रमुख रेनु अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले प्रदेश सचिव भुसाललाई साइकल खरिदको प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी भएको ठहर गरेको छ । उनले सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीतको काम गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिकामा भएका प्रावधानको उल्लंघन गरी सम्झौताविपरीत साइकलको आपूर्ति स्वीकार र भुक्तानी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्रान्डका साइकल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा सप्लायर्सले कम्पनी र ब्रान्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन साइकल उपलब्ध गराएको थियो । भुसालले त्यसलाई नै स्वीकार गरेर १० करोड ३३ लाख भुक्तानी गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । यही रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पहिलोपटक नयाँ पत्रिकामा १३ असोज ०७८ मा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत मधेस सरकारले कम्पनी नखुलाई साइकल खरिद गरेर अनियमितता गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । यही समाचारका आधारमा अख्तियारले तत्काल छानबिन थालेको थियो । 

‘यसपटक मुख्यमन्त्री राउत पनि तानिन सक्छन्’

अख्तियारले यसअघि कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि खरिदका लागि निर्देशन दिने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन सचिवद्वय गोकर्णमणि दुवाडी तथा हरिप्रसाद मैनालीलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो । अहिले अघि बढाइएको छानबिनबाट भने मुख्यमन्त्री राउत र त्यतिवेलाका सचिवहरूविरुद्ध पनि मुद्दाको सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । हाल दायर मुद्दामा मुख्यमन्त्री र सचिवहरूको कागजी संलग्नता नभएको, तर अहिले छानबिन थालिएको खरिदमा भने उनीहरूले निर्णय गरेको देखिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।