- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
प्रतिनिधिसभामा बुधबार काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुँदा विधेयक पारित हुन सकेन ।
२६ साउन ०७६ मा दर्ता भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले २ चैतमा पारित गरेर तीन वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बुधबार बैठकमा पेस गरेको संशोधन बुँदा विधेयकको अंग बनोस् भनी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।
तर, सांसद प्रेम सुवालले गणकपूरक संख्या नभएको भन्दै यकिन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । एकचौथाइ अर्थात् ६९ हुनुपर्नेमा ६० जना मात्र सांसद उपस्थित रहेको उनले दाबी गरेका थिए । तीन मिनेट घन्टी बजाएर सांसदको संख्या यकिन गर्दा ६६ जना मात्र उपस्थित रहेको र कोरम नपुगेपछि सभामुख सापकोटाले विधेयक पारित गर्नेलगायत बाँकी कार्यक्रम सूचीबाट हटाए ।
खानेपानी विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दा पनि सांसद सुवालको नियमापत्तिमा सभामुखले यकिन गर्न लगाउँदा आवश्यक ६९ जना पुगेर पारित भएको थियो । कोरम नपुगेर विधेयक नै पारित हुन नसकेपछि सभामखुले चार दिनका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त शपथसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरेको छ । १९ असोज ०७८ मा सरकारले दर्ता गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले १२ साउनमा सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । बुधबार दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत हटाएको प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्दका ठाउँमा प्रतिज्ञा गर्दै राखिएको छ । त्यस्तै मातृभाषामा शपथ लिन पाउने सुविधा दिएको छ । प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफलका क्रममा विधेयकमा थरीथरीको संशोधन परेको थियो । यद्यपि, बहुमतले संशोधन अस्वीकृत गरेको छ ।
प्रेम सुवालले संशोधनमा उम्मेदवारलाई चुनावमा नगद र सामान नबाँड्ने, भोज नखुवाउने, बुथ कब्जा नगर्ने, प्रहरी प्रशासनमार्फत मतदातालाई नतर्साउने, राजनीतिक नियुक्ति र सरुवा–बढुवामा कमिसन नखाने, विकास निर्माणमा बजेट घोटाला नगर्ने, सिसिटिभी फुटेज नबिगार्ने, भारतीय शासकहरूको आशीर्वाद लिएर मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुने, विदेशीको टेलिफोनसँग नडराउने, राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्ने, रोजगारी नेपालमै दिने, ग्यास सिलिन्डरको सट्टा बिजुली दिने, कार्यकर्तालाई ठेक्कापट्टा कमिसन नसिकाउने, अस्पताल, कलेज, खानेपानी निजीले होइन राज्यले चलाउने, न्यायाधीशलाई व्यहोरा मिलाएर छुट्टै शपथ, पदमा पुग्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सहयोग गर्नेलाई ठेक्कापट्टा र बजेटमा नमिलाउने बुँदाहरू शपथमा राख्न माग गरेका थिए ।
घनश्याम खतिवडा र विन्दा पाण्डेले राष्ट्रिय पहिचानको विषय संशोधनमा उठाएका थिए । मर्यादित पोसाक वा वेषभूषाका नाममा जे पनि पोसाक लगाएर जाने हो भने यो नराखे हुने उनीहरूले बताए । शपथ लिँदा निश्चित राष्ट्रिय पोसाक हुनुपर्नेमा संशोधनमा जोड गरिएको छ । त्यसैगरी शपथ ईश्वरभन्दा सबैको साझा जनताको नाममा गर्न माग गरिएको छ ।
अतहर कमाल मुसलमानले सांसदहरूले विषयबाहिर गएर बोल्न नपाउने गरी शपथ बनाउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद विमला विकले राज्यले बनाएका नीति र कानुन अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नेछु भनेर लेख्न माग गरिन् । सार्वजनिक व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरण मान्ने, विकृति नमान्ने कुरा उल्लेख गर्न माग गरिन् । जवाफमा कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीले संशोधनमा उठेका सबै कुरा विधेयकमा रहेको बताए । मुलुकको संविधान र कानुनप्रति प्रतिबद्ध छु, पालना गर्नेछु भन्नेबित्तिकै कानुनले वर्जित गरेका कुरा गर्न नपाउने भएकाले विस्तृतमा लेखिरहनु नपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रचलित कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने कुरालाई विधायन व्यवस्थापन समितिले सम्बोधन गरिसकेको उनले स्मरण गराए ।
प्रतिनिधिसभाले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको संशोधनलाई स्वीकृत गरेको छ । २२ असार ०७६ मा दर्ता भएको विधेयकलाई २३ असार ०७९ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । १२ साउनमा संशोधनसहित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले बुधबार सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । अब विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ जानेछ ।
तथ्यांकसम्बन्धी र शपथसम्बन्धी विधेयक पारित
दर्ता भएको चार वर्षपछि तथ्यांक विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर सन्देशसहित प्राप्त भएको विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको हो । तथ्यांक ऐन, २०१५ लाई संविधानअनुकूल समयसापेक्ष बनाई तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले २८ फागुन ०७६ मा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयक एक वर्षअघि २० साउन ०७८ मा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा बुधबार दफावार छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । बहुमतले विधेयकलाई पारित गरेको हो । विधेयकमा राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्को कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्ले तथ्यांक संकलन गर्ने, राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको समुचित विकास, व्यवस्थापन, अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यको रेखदेख, निर्देशन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने, सरकारको तथ्यांकसम्बन्धी काम कारबाहीलाई समेत नियमन गर्नेछ । परिषद्का विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, तथ्यांकसँग सम्बन्धित प्राज्ञहरूलाई समेट्ने सन्दर्भमा केही पदाधिकारी स्थायी रूपमा रहनेछन् ।
त्यस्तै, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशले पनि तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ । स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन, भण्डार र उपयोगमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले विधेयकमा स्थानीय पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र विविध विषय तथ्यांक संकलन, भण्डार, उपयोग र वितरण गर्न सक्नेछ । यी प्रावधानले तथ्यांकलाई विश्वसनीय आधार पनि दिने र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री खाणले बताए । ‘तथ्यांकलाई विद्युतीय अभिलेखमा प्रयोग गरिरहेका छौँ । विद्युतीय प्रविधि पनि प्रयोग गरिनेछ,’ उनले भने । संशोधनमा उठाएको कुरा कतिपय विषय विधेयकमा रहेको, कतिपय राष्ट्रिय सभा प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै मन्त्री खाणले कतिपय ऐनलाई कार्यान्वयन गरिने क्रममा नियमावलीमा सम्बोधन गरिने बताए ।
विधेयकमा प्रेम सुवाल र विद्या भट्टराईले संशोधन हालेका थिए । भट्टराईले संयुक्त रूपमा तथ्यांकहरूको प्राधिकार सरकारसँग रहनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । सांसदहरू तुलसी थापा, खगराज अधिकारी, नवराज सिलवाल, चाँदतारा कुमारी, दिव्यमणि राजभण्डारीलगायत सांसदले सरकारी तथ्यांक व्यवस्थित बनाउने कुरालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।
