मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
साेमबार बसेकाे लगानी बाेर्डकाे बैठक । तस्बिर : रासस
रासस काठमाडौं
२०७९ श्रावण २३ सोमबार २१:४९:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

पश्चिम सेतीको समझदारी-पत्र स्वीकृत, भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई आयोजनाको जिम्मा

Read Time : > 1 मिनेट
रासस, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २३ सोमबार २१:४९:००

सरकारले बहुप्रतिक्षीत पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सेती नदी–६ आयोजनाको थप अध्ययन गर्न भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग गरिने समझदारी-पत्र स्वीकृत गरेको छ । 
लगानी बोर्डको आज सोमबार बसेको बैठकले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी –६(एसआर ६)  संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि थप अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने समझदारी-पत्र स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मा दिएको हो । लामो समयसम्म अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनी र पछिल्लोपटक चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन । सो आयोजना पश्चिम नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारका रूपमा लिइएको छ ।
बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बैठकले बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले तीनसय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सर्भेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर दोस्रोसाता सस्ट्यानेबल इन्फ्रास्टकचर इन्भेस्टमेन्ट फोरम २०२२ आयोजना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिए । 
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनालाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । यसमा अर्थ, ऊर्जा, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारीरूपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न उनले निर्देशन दिए ।
उनले सिमेन्ट उद्योग परियोजना विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिको अवलम्बन गर्न जोड दिए । प्रधानमन्त्री देउवाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्र्याउन एवं परियोजना सहजीकरणमा लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सम्पादित कार्यको उच्च मूल्यांकन गर्दै अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे । 
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका लगानी प्रवद्र्धन, परियोजना विकास, संस्थागत क्षमता विकास एवं साझेदारीलगायतका क्षेत्रमा भएका गतिविधिका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।