निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएका त्रुटि र कमजोरीलाई दोहोरिन नदिने गरी काम गरिने बताएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि मंसिर ४ गतेको मिति तोकेलगत्तै बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको कमीकमजोरी र त्रुटिलाई दोहोरिन नदिने गरी आफ्नो तयारी गरिरहेको बताएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको तयारीको लागि आवश्यक समय कम भए पनि अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गरिने बताए । उनले मतदान स्थलहरूलाई सबैको पहुँचयोग्य बनाउने, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नेलगायतका आन्तरिक  कामहरू आयोगले गर्दै आएको बताए । 
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर कुनै पनि किसिमको सवाल नउठ्ने गरी आयोगले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

 'स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठेका केही महत्वपूर्ण सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने तयारीमा थियौँ । मतदान स्थलहरूलाई अझै पहुँचयोग्य बनाउन पर्यो भन्ने विषयलाई सबोधन गर्ने गरी हामीले  आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेका थियाैँ । त्यसैगरी मतदाता नामावलीमा देखिएका त्रुटिहरूलाई नीतिगत र व्यावहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने गरी भोलिदेखि नै प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्रको विषयमा पनि थुप्रै विषयहरू उठे । ती विषयमा पनि अध्ययन गरेर अबको निर्वाचनमा कुनै पनि सवाल नउठ्ने गरी समाधान गर्नका लागि आयोगले आवश्यक तयारी गरेको छ । अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गरेर आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधिलाई लिएर विभिन्न किसिमका टिप्पणी भइरहेका वेला आयोगले भने मंसिर २१ गतेसम्म पदावधि कायम रहने बताएको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले पुनः उम्मेदवारी दिने सदस्यको हकमा उम्मेदवारी दिएपछि स्वतः पदावधि समाप्त हुने भए पनि अन्यको हकमा मंसिर २१ गतेसम्म पदावधि कायम रहनेछ भनी सरकारलाई दस्ताबेज बुझाएको जानकारी दिए ।

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको व्याख्या वास्तवमा आयोगले गर्ने होइन । आयोगले आफ्नो सिफारिस पेस गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले त्यसैलाई टेकेर आउँदो मंसिरको २१ गते पदावधि समाप्त हुन्छ भनेर हामीले लिखित रूपमा नै पेस गरेका थियौँ । आयोग नेपाल सरकारले त्यो दस्ताबेजलाई स्वीकार गरेको छ भन्ने ठान्दछ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदमा उम्मेदवारी दिएपछि निजहरूको पद स्वतः सकिएको मानिनुपर्दछ भन्ने आयोगको स्पष्ट धारणा छ । यसलाई कानुनसम्मत ढंगले कहीँ न कहीँ व्याख्या गरेर हामी अघि बढाउँछौँ ।’

आइतबारदेखि नै राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने र आगामी सातादेखि समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रक्रियाका कार्य अघि बढाउने तयारी आयोगले गरेको छ । त्यसैगरी असोजको तेस्रो हप्तामा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका बनाउने तयारी भइरहेको पनि प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनम बढीमा नौ लाख मतदाता संख्या थपिने अनुमान गरेको छ । 

निर्वाचनका लागि आवश्यक सवारी साधनलगायत प्राविधिक क्षेत्रका लागि आवश्यक खर्च सम्बन्धमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमार्फत मित्र राष्ट्रलाई अनुरोध गरिएको र प्राप्त भएको सवालमा सहयोग स्वीकार गर्ने पनि स्पष्ट पारे । त्यसैगरी आमसञ्चारमाध्यमलाई मतदाता शिक्षा प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्ने सवालमा भने वैदेशिक सहायता नीतिअन्तर्गत रहेर दातृ निकायको सहयोग पनि स्वीकार गरिने उनले बताए ।