निर्वाचन घोषणाको अन्तिम तयारीमा सरकार

४ मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सहमति, कुनै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम नभए आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचनको मिति घोषणा हुने 

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन घोषणाको अन्तिम तयारी गरेको छ । सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ४ मंसिरमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाएका छन् । कुनै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम नभए बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ ।  

प्रधानमन्त्री देउवाले लिए राय

प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेतासँग निर्वाचन घोषणाबारे राय लिएका छन् । उनीहरूले ४ मंंसिरकै मिति सुझाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिसअनुसारको समयसीमा कटेको दुई सातापछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन घोषणाबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, सभामुख र कानुनविद्लगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरिसकेको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।

‘निर्वाचनको मितिलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला सबैसँग परामर्श गर्नुभएको छ । गठबन्धन दलसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि छलफल भइसकेको छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘सभामुख र कानुनविद्लगायत सरोकारवालासँग परामर्श गरिसक्नुभएको छ । सबैसँगको परामर्शका आधारमा एक–दुई दिनमा मिति घोषणा हुँदै छ ।’ 

प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा निर्वाचन घोषणाबारे राय लिएका छन् । शीर्ष नेताले ४ मंंसिरका लागि मिति घोषणा गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई उनका ज्योतिषी सुरेशचन्द्र रिजालले पनि २ वा ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्न उत्तम हुने सुझाएका छन् । 

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच निर्वाचनको मिति घोषणालगायतका विषयमा छलफल भएको र सरकारले चाँडै नै निर्णय गर्ने बताए । ‘४ मंसिरमा नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति जुटेको छ । सरकारले उपयुक्त समयमा निर्वाचन घोषणा गर्नेछ,’ पौडेलले भने । 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंसिर पहिलो साताका लागि निर्वाचन तोक्नेबारे छलफल भएको र मिति घोषणाबारे सरकारले नै निर्णय लिने बताए । ‘गठबन्धनको बैठकमा मंसिर पहिलो साता निर्वाचन घोषणा गर्ने सहमति बनेको छ, मिति घोषणा सरकारले गर्छ,’ यादवले भने । 

जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले ४ मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गर्न दलहरू सकारात्मक रहेको जानकारी दिइन् । ‘४ मंसिरमै निर्वाचन गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच असहमति छैन,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यकता हेरेर मिति घोषणा गर्नेछ ।’

सरकारका एक मन्त्रीले बिहीबार नियमित बैठक बस्न लागेको र निर्वाचनको मिति घोषणाको सम्भावना रहेको बताए । ‘बिहीबारको बैठकमा निर्वाचनको मिति घोषणाको प्रस्ताव जाँदै छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘अन्तिम अवस्थासम्म कुनै परिवर्तन भएन भने ४ मंसिरका लागि बिहीबार नै निर्वाचन घोषणा हुनेछ ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि बिहीबार निर्वाचन घोषणा हुन सक्ने संकेत गरे । ‘बिहीबार क्याबिनेट बस्दै छ । बैठकमा निर्वाचनबारे पनि छलफल हुन सक्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

आयोगले २ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने गरी त्यसको एक सय २० दिनअगाडि नै मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी २२ मंसिरमा पूरा हुने आयोगको निष्कर्ष छ । प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक–फरक मिति मान्नुपर्नेजस्तो देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने आयोगको भनाइ छ । तर, निर्वाचन घोषणालगत्तै मौजुदा प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुने कतिपयको मत छ । 

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २ (झ) मा निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय २० दिनअगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई ‘निर्वाचन अवधि’ भनी परिभाषित गरेको छ । निर्वाचनको मिति तोक्दा सो व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन हुने दिनभन्दा कम्तीमा एक सय २० दिनअगाडि निर्वाचन अवधि हुने गरी तोक्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था छ । सरकारले मिति घोषणामा केही दिन तलमाथि गर्न सक्छ । 

०७४ मा १० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्च बढ्नेदेखि अन्य जटिलता आउने आयोगको बुझाइ छ । तीन सय ३० किसिमका प्रदेश सभाको मतपत्र र एक सय ६५ किसिमका प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छाप्नुपर्नेजस्ता सबै कामका लागि २२ देखि २५ दिनको समय आवश्यक पर्ने आयोगको बुझाइ छ । सोहीअनुसार १ वा २ कात्तिकभित्रमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर त्यसपश्चात्को काम गर्न समय पुग्ने गरी मंसिर २ लाई सिफारिस गरेको आयोग पदाधिकारीले बताएका थिए । 

तालमेलबारे  गठबन्धनभित्र औपचारिक छलफल सुरु
आ–आफ्नो पार्टीभित्र गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका पाँच दलबीच आसन्न निर्वाचनका लागि तालमेलको औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा निर्वाचनको मिति घोषणादेखि तालमेलसम्मका विषयमा छलफल भएको छ । 

बुधबारको बैठकमा निर्वाचन घोषणा र तालमेलको मोडललगायतका विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए । छलफललाई निरन्तरता दिने र तालमेलको मोडलको टुंगो लाग्ने उनले जानकारी दिए । जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बुधबारको बैठकसँगै गठबन्धन दलमा आगामी निर्वाचनका कसरी जाने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको बताइन् । ‘गठबन्धनबीच निर्वाचनमा कसरी जाने भन्नेमा छलफल अगाडि बढेको छ  । टुंगोमा पुगिसकेको छैन, शुक्रबार पनि छलफल निरन्तर रहनेछ,’ उनले भनिन् । 

कांग्रेसको २७ असारदेखि २ साउनसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामको समीक्षा गर्दै आगामी निर्वाचनमा पनि वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । साउन २ मा कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयपछि पहिलोपटक गठबन्धन दलसँग छलफल भएको हो । बुधबार छलफल भएका विषयमाथि शुक्रबार थप छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् । यसका लागि शुक्रबार बिहान साढे ९ बजे बैठक बोलाइएको छ ।

१० अर्ब खर्च हुने आयोगको अनुमान 

प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सात अर्ब ८० करोड खर्च भएकोमा हाल बढेको महँगी, तलब–भत्तामा भएको वृद्धि र मतदाताको संख्यामा भएको वृद्धिलगायतका कारण करिब १० अर्ब खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा आयोग पदाधिकारीले यसबारे जानकारी गराइसकेका छन् । 

विद्युतीय मतदानको सम्भावना न्यून
आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि यसमा ठोस प्रगति छैन । काठमाडौंमा मात्रै भए पनि विद्युतीय मतदान गर्ने आयोगको कोसिस थियो । तर, सरकारले यसमा पनि अग्रसरता देखाएन । नेपालमा उपलब्ध हुने विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रमाणीकरण गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । उपलब्ध मेसिनहरू प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा साउन मसान्तभित्र अन्य देशमा निर्मित मतदान यन्त्रको प्रबन्ध गरिदिन आयोगको आग्रह थियो ।

यी तीन कारणले आयोग मंसिर पहिलो साता निर्वाचन चाहन्छ

१. संसद्को कार्यकालबारे संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा तथा धारा १७७ ले प्रदेश सभा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । र, संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार २२ मंसिरमा मौजुदा संसद्को कार्यकाल सकिन्छ ।

२.  पुस मसान्तभित्रै परिणाम चाहन्छ आयोग
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन १० मंसिरमा पहिलो चरण र २१ मंसिर ०७४ मा दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचित मिति पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको दिन अर्थात् २२ मंसिर ०७९ लाई आधार मानी सोअगावै संघीय संसद् सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । २२ मंसिर निर्वाचन अगावै सम्पन्न गरी ०७९ पुस मसान्तभित्रै परिणाम प्रकाशन गर्ने आयोगको योजना छ । 

३. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका
संविधानको धारा ६२ ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचनमण्डलबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन १० चैत ०७४ मा भएको थियो । यसरी हेर्दा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन १० फागुन ०७९ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोग यसलाई हेरेर पनि मंसिर पहिलो साता निर्वाचनको तयारीमा छ । 

एकै चरणमा चुनाव गर्न तयारी अवस्थामा सुरक्षा निकाय 

एक लाखकै हाराहारीमा म्यादी प्रहरी चाहिने

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावको घोषणाको गृहकार्य गरिरहँदा सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो तयारी थालेका छन् । स्रोत–साधन पर्याप्त उपलब्ध गराए एकै चरणमा निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय सक्षम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल एकै चरणमा निर्वाचनका लागि सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुनै समस्या नभएको बताए । निर्वाचनको घोषणा भएलगत्तै सुरक्षा योजना बनाएर अघि बढिने उनको भनाइ छ । 

गत ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सहज रूपमा एकै चरणमा गरेकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि ठूलो समस्या नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा सांसदको चुनावमा कम जनशक्ति लाग्ने प्रहरीको विश्लेषण छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपरेको थियो, तर संसदीय निर्वाचनमा एकै ठाउँमा मतगणना हुने भएकाले सुरक्षा निकायलाई सहज हुने उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । स्थानीय निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । संसदीय निर्वाचनमा पनि करिब त्यही संख्यामा म्यादी चाहिने प्रहरी आकलन छ । गाडी तथा हातहतियारको भने प्रहरीलाई अभाव छ ।

वैशाखको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले सेनासँग हतियार सापट लिएर कर्मचारी खटाएको थियो । गाडी खरिदमा पनि सरकारले बजेट नदिएपछि उसले भाडामा लिएको थियो । 

अन्तर्वार्ता

कार्यतालिका छोट्याएर भए पनि ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ : दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

आयोगले २ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने गरी एक सय २० दिनअघि नै घोषणा गर्न आग्रह गरे पनि सरकार बल्ल तयारीमा छ, अब घोषणा हुँदा समय पुग्छ ?

आयोगले २ मंसिरमा निर्वाचनका लागि परामर्श गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले ४ मंसिर उपयुक्त हुन्छ भनेपछि तदनुसार हामीले आवश्यक प्रस्ताव पठाएका थियौँ । प्रधानमन्त्री र आयोगबीच पटकपटक अनौपचारिक परामर्श पनि भएको छ । उहाँहरूले ‘निर्वाचनको मिति घोषणापछि धेरै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुने भएकाले केही विधेयक पारित गर्न केही समय लाग्ने भएकाले ४ मंसिरकै लागि मिति तय हुन्छ, तपाईंहरूले आवश्यक तयारी गर्दै गर्दा हुन्छ’ भन्नुभएको छ । मिति नतोकिए पनि आयोगले मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गर्ने काम अगाडि बढाइसकेको छ, अन्तिम तयारीमा छ । अन्तिम मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यविधिको पनि तयारी भइरहेको छ । दल दर्ताका लागि संघ र प्रदेशमा आवश्यक सूचनाको तयारी गरिरहेको छ । यही साता निर्वाचन घोषणा हुँदा ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्न कुनै बाधा हुँदैन ।

तपाईंहरूले मागेको एक सय २० दिन त बाँकी रहेन नि ? 
हामीलाई एक सय २० दिन आवश्यक पर्ने सम्बन्धमा पनि सोधिएको थियो । यस आधारमा १५ मंसिरपछि निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो । तर, हिमाली क्षेत्रमा पर्न सक्ने समस्यालगायतलाई देखाएर ४ मंसिरभन्दा ढिला गर्नुहुँदैन भनेर आयोगको धारणा राखेका थियौँ । बरु समय घटाउँछौँ, ४ मंसिरभन्दा ढिला नहोस् भनेका छौँ । यही साता चुनाव मिति घोषणा भए समय अभाव भयो भनेर आयोगले गुनासो गर्दैन । 

आयोगलाई काम गर्न दबाब चाँही कति हुन्छ ? 
एक सय २० दिन अवधि भएन भने आउने जटिलताबारे कार्ययोजनासहितको विवरण सरकारलाई पेस गरेका छौँ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुँदा आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिति तय हुन्छ भन्ने थियो । यसबारे गठबन्धन दलसँग परामर्श गर्न बाँकी रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो । यसै साताभित्र निर्वाचन घोषणा भए पनि कार्यतालिकालाई छोट्याएर भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारीमा छौँ । 

निर्वाचन घोषणालगत्तै आयोगले के–कसरी काम अगाडि बढाउँछ ? 
मिति घोषणालगत्तै आयोगले अहिले भइरहेको मतदाता नामावली प्रक्रिया रोकेर सात दिनभित्र मतदाता नामावली संकलन गरी अद्यावधिक गर्नेछ । मतदाता नामावली दोहोरिएकाको हकमा विशेष निर्णय गरेर नदोहोरिने गरी व्यवस्थापन गर्नेछौँ । सँगसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका नयाँ नामावली सम्बन्धित पालिकामा पठाएर वडास्तरमा त्यसलाई प्रकाशन गरेर अद्यावधिक गर्नेछौँ । बिहीबार निर्वाचन घोषणा भए समय अभाव भएका कारण ढिलोमा ५ भदौभित्रमा दल दर्ताको काम सम्पन्न गरिसक्छौँ र लगत्तै मतपत्र डिजाइनको काम गर्नेछौँ । सुरुमा समानुपातिकतर्फको मतपत्रको डिजाइन हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएको उम्मेदवार नभएकाको पनि मतपत्रमा चुनाव चिह्न राखिएको भन्ने गुनासोलाई पूर्ण रूपमा हटाउनेछौँ । उम्मेदवार भएकाको मात्रै मतपत्रमा नाम र चुनाव चिह्न समावेश गर्नेछौँ । समानुपातिकका लागि करिब चार करोड मतपत्र आवश्यक पर्छ ।

सरकारको मिति घोषणालाई नै कुर्नुपर्ने विषयचाहिँ के–के छन् ? 
औपचारिक रूपमा गर्नुपर्ने सबै काम मिति घोषणापछि नै हुने हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक बोलाउने, निर्वाचन खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि पारित गर्नुपर्नेलगायतका विषय बाँकी नै छन् । खाका तयार गर्ने काम भइरहेका छन् । विशेषगरी सामान खरिदका लागि समय अभाव हुने देखिन्छ । यसबीचमा दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्व छन् । अहिले नै आत्तिनुपर्दैन । तर, जति ढिलो हुन्छ त्यति समय अभाव त हुन्छ ।