समाचार डिजिटल संस्करण

राप्रपाले भन्यो : पूर्ण समानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली, चुनावअघि निष्पक्ष चुनावी सरकार गठन होस्

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पूर्ण समानुपातिक संसद् र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको छ। बिहीबारदेखि शनिबारसम्म भएको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न निष्पक्ष चुनावी सरकार गठनको माग गरेको छ।

प्रदेश खारेजी र बलियो स्थानीय तह स्थापनालाई कार्यनीति बनाउँदै भदौमा उपत्यकाव्यापी जनसंघर्ष सञ्चालन गर्ने सो पार्टीले निर्णय गरेको छ। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार पार्टीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि समानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको हो। राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्थासहित जनजीविकाको मुद्दामा आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। ‘जनजीविका, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, संवैधानिक राजसंस्था र वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि भदौमा उपत्यकाकेन्द्रित जनसंघर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा पनि राप्रपाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रहितमा दुरगामी असर पर्ने सन्धि सम्झौता नगर्न पनि राप्रपाले ध्यानाकर्षण गराएको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

नेता पाठकद्वारा नोट अफ डिसेन्ट
राप्रपाको २५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्य भरत पाठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणामा असहमति जनाएका छन्। देशको हितमा नभएको भन्दै उनले राप्रपाले यो निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरे। केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार फरक धारणा राखेका उनले शनिबार पार्टी निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) राखेका छन्।

नेता पाठकले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणाका अप्ठ्यारा पक्ष धेरै भएको बताए। कुनै प्रधानमन्त्रीले उत्तर वा दक्षिणसँग कुनै सन्धि सम्झौता गर्यो र लुकायो भने यसले दुरगामी असर पार्ने उनको भनाइ थियो। उनले सुगौली सन्धि र १९५० को नेपाल–भारत सन्धिको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्न र यो निर्णय सच्याउन पार्टी नेतृत्वलाई सुझाब दिएका छन्। अध्यक्ष लिङ्देनले फरक मतलाई पार्टीले सम्मान गर्ने बताएका छन्।