प्रदेश १ को नामकरणको विवाद जटिल बन्दै गएको छ । सहमतिका लागि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशको नामबारे कुनै ठोस छलफल हुन सकेन । 

सभामुख भण्डारीले बैठकमा दलहरूबीच सहमतिका लागि पटकपटक आग्रह गरेका थिए । सबै दलबीच सहमति भए मात्र संसद्को प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । सहमति हुन नसके प्रदेशले आफ्नो कार्यकालभित्र नाम पाउने सम्भावना न्यून रहेको उनको भनाइ थियो । ‘तपाईंहरू पहिले आफ्नो दलभित्र र त्यसपछि सबै दल बसेर सहमति गर्नुस् । त्यसो भयो भने मात्रै प्रदेश १ ले नाम पाउँछ । एक्लाएक्लै हिँडे प्रक्रियामा गएर पनि नाम टुंगो लाग्न सक्दैन । थप गिजोलिनेछ,’ सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागी नेताले बताए । 

बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको नाम पहिचानसमेतलाई जोडर ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका राईले पहिचान नचाहने हो भने छलफलको कुनै औचित्य नहुने बताए । ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने काम नगरौँ । नाम नै राख्ने हो भने पहिचानसहितको नाममा छलफल गरौँ, नत्र छलफलको कुनै औचित्य छैन । बरु, नामकरणको कार्यभार थाँती राखौँ,’ बैठकमा मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो । 

एमाले नेताहरूले प्रस्तावित कोसी प्रदेश पार्टीको आधिकारिक निर्णयबाट आएको नाम नभएकाले वैकल्पिक नाममा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । कांग्रेसका नेताहरूले पनि सबै दलले साझा नामबारे धारणा प्रस्ट बनाए आफूहरूबीचको बाटो निकाल्न सहमत हुने बताएका थिए । बैठकमा साझा नाम के हुने भन्ने प्रस्ताव भने कसैले राखेनन् । करिब डेढ घन्टा चलेको छलफलमा ठोस सहमति नभए पनि लगातार छलफल गर्ने समझदारी भएको नेताहरूले बताए । 

प्रदेश १ मा एमालेका ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका तीन तथा संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च र राप्रपाका एक–एक सांसद छन् । हाल ९० सांसद कायम रहेका प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक ८९ सांसदले मत व्यक्त गर्न पाउँछन् । संविधानमा गरिएको प्रदेशको नामकरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नाम टुंगो लगाउन दुईतिहाइ अर्थात् ६० सांसदको मत चाहिन्छ । प्रदेश १ सभामा हाल कसैको पनि सो संख्या छैन । त्यसैले नामको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।