मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौँ
२०७९ असार २७ सोमबार १९:४०:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

कानुनमन्त्रीले भने- अध्ययन गर्न दिऊँ सरकारलाई

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौँ
२०७९ असार २७ सोमबार १९:४०:००

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले ‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’मा सुधारको जरुरी रहेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९’  माथि सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कोइरालाले यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि सुधारको आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै त्यसका लागि कानुन आयोगले काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे। 

उनले यौन हिंसाका पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन हदम्याददेखि धेरै कुरामा सुधार आवश्यक रहेकाले सरकारले कानुन आयोगमार्फत त्यसको अध्ययनको कामलाई अघि बढाउनुपरेको स्पष्ट पारे। मन्त्री कोइरालाले भने, ‘केही गम्भीर कुराहरू आएका छन्। यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ। त्यो अध्ययन गर्न दिऊँ सरकारलाई। अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौँ । एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन । यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ । हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ।'