माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक : स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन, पदाधिकारी बनेन

महाधिवेशन सकिएको ६ महिनापछि माओवादीले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दि“दै पार्टीको स्थायी समिति र पोलिटब्युरो समिति टुंग्याएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारी भने चयन गर्न सकेन । 

आइतबारबाट सुरु भई बिहीबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले वैकल्पिकसहित १५६ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ४१ सदस्यीय स्थायी समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार पोलिटब्युरोमा सबै र स्थायी समितिमा ३३ सदस्यको नाम टुंगिएको छ ।

माओवादीले पुराना र वरिष्ठ नेतालाई स्थायी समिति, दोस्रो तहका नेतालाई पोलिटब्युरोमा समावेश गरेको छ । माओवादी केन्द्रीय समिति ३७७ सदस्यीय रहेको छ । त्यसको एकतिहाइ अर्थात् १२५ जनाको पोलिटब्युरो रहने व्यवस्था छ । केहीलाई भने वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्यका रूपमा राखिएको छ । ४१ सदस्यीय स्थायी समितिमा नेकपाकालीन स्थायी समितिका १५ सदस्य, सात प्रदेशका इन्चार्ज र कार्यालयका मुख्यसचिवसमेत रहने हु“दा ३३ जनाको टुंगो लागेको छ । त्यसबाहेक आमन्त्रित र महिलाको समेत नाम राखेर एक हप्ताभित्र टुंग्याउने निर्णय भएको छ । 

अहिले बनेको ३३ सदस्यीय स्थायी समितिमा अध्यक्ष प्रचण्डबाहेक नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, हरिबोल गजुरेल, गणेश शाह, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, उर्मिला अर्याल, पम्फा भुसाल, दीनानाथ शर्मा, सुरेश आलेमगर, वामदेव क्षेत्री, पूर्णकुमारी सुवेदी, गिरिराजमणि पोखरेल, चक्रपाणि खनाल, मात्रिका यादव र देवेन्द्र पौडेल छन् । लीलामणि पोखरेल, शक्ति बस्नेत, जयपुरी घर्ती, शशि श्रेष्ठ, हितमान शाक्य, अमृता थापा, ओनसरी घर्ती, राम कार्की, कालीबहादुर मल्ल, खगराज भट्ट, प्रह्लाद बुढाथोकी, भरतप्रसाद साह, महेन्द्रबहादुर शाही, यशोदा गुरुङ र रेखा शर्मा पनि स्थायी समितिमा छन् । 

पोलिटब्युरोमा स्थायी समितिकाबाहेक धेरै युवा नेता समेटिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमा एक सय २५ सदस्यीय पोलिटब्युरोको सूची पेस गरेका थिए । तर, त्यसमा विवाद भएपछि उनले यसलाई बढाएर १५६ सदस्यीय बनाउने बताएका छन् ।  बैठकमा प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आउन नसक्नुको पछाडि अन्तर्घात पनि एउटा कारण भएकाले त्यसको खोजबिन गरिने बताएका छन् । त्यसका लागि अनुशासन आयोगलाई जिम्मा दिइने उनको भनाइ छ । प्रचण्डले छिटै विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्नेसमेत बताएका छन् । 

बैठकले प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको बैठकमा प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको कार्ययोजनासहितको १० पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । 

माओवादीले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी संगठनात्मक कामको पनि योजना बनाएको छ । जसमा आयोगहरूलाई पूर्णता दिएर कामकाजी बनाउने, सल्लाहकार, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चलाई पूर्णता दिने र बैठकको आयोजना गर्ने, विभागहरूलाई पुनर्गठन र कामकाजी बनाउने, विभागहरूले नयाँ नेपालको खाका बनाउन आफ्नो विषयमा नीतिहरू तयार गर्ने, आगामी निर्वाचनको प्रतिबद्धता–पत्रका लागि सुझाव संकलन र तयारी गर्ने र सबै तहका पार्टी समिति र निकायहरूको बैठक आयोजना गरी आ–आफ्ना कार्यक्रम बनाउने माओवादी योजना छ ।

यसबाहेक माओवादी धारका नेता/कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई ठोस योजना बनाई मूलघरमा फिर्ता ल्याउने, वामपन्थी धारका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई ठोस कार्यक्रम बनाई पार्टीमा समाहित हुन अपिल र पहल गर्ने, सम्भव भएसम्म विभिन्न पार्टीहरूबीच एकताको पहल अगाडि बढाउने, विभिन्न लोकतान्त्रिक, देशभक्त शक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई क्रान्तिकारी धारामा आबद्ध हुन अपिल र पहल गर्ने माओवादी योजना छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका अनुभवका आधारमा वर्तमान गठबन्धनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड गर्नेलगायतका संगठनात्मक योजना पनि माओवादीले बनाएको छ । 

पदाधिकारी बनेन
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी पदाधिकारी चयन भने गरेको छैन । विधानमा केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था छ । १५ सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाहेक अन्य पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी चयनको जिम्मा स्थायी समितिलाई दिएको बताए । उनका अनुसार दश दिनसम्ममा पार्टी पदाधिकारीलाई पूर्णता दिने बैठकको निर्णय छ । अन्य पदाधिकारीमा ठूलो समस्या नभए पनि महासचिवमा भने विवाद छ । महासचिवमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन मुख्य आकांक्षी छन् । 

मन्त्रीहरूलाई कामको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन
बैठकमा प्रचण्डले पार्टीका तर्फबाट सरकारका सहभागी मन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालयमा भए/गरेका सकारात्मक कामको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् । प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा देश र जनताको पक्षमा भए–गरेका सकारात्मक कामको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् । 

२९ असार ०७८ मा गठन भएको वर्तमान गठबन्धन सरकारमा माओवादीका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अर्थ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेका छन् । यसमध्ये बजेट निर्माणको अन्तिम दिन अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार मात्रै राजीनामा दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री पनि माओवादीकै भागमा छ । 

बैठकमा प्रचण्डले वर्तमान सरकारमा माओवादीका तर्फबाट महत्वपूर्ण काम भएको भए पनि त्यसको व्यापक मात्रामा प्रचार–प्रसार हुन नसकेको बताए । विपन्न नागरिकलाई २० युनिटसम्म बिजुली महसुलमा छुट दिने, आर्थिक वृद्धि र विकासमा दिइएको जोड तथा शिक्षा, भूमिलगायतका विषयमा मन्त्रीहरूले गरेको काम महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । 

माओवादीले मात्रै नैतिकता र त्यागको संस्कार देखाउँछ : प्रचण्ड
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नैतिकताको खडेरी परिरहेको मुलुकको राजनीतिमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उच्च राजनीतिक संस्कार देखाएको बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको बिहीबार जवाफ दिँदै प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको संस्कार र त्याग पनि हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह माओवादीले मात्र दिन सक्ने बताए ।

‘अर्थमन्त्रीका रूपमा नेता उहाँ (शर्मा)ले कुनै गलत काम गर्नुभएको छैन । बजेटमा समावेश भएका कतिपय प्रगतिशील विषय केही मानिसलाई मन परेको छैन । उनीहरू वर्तमान सरकार र गठबन्धन बनेदेखि नै यसलाई टुटाउनका लागि अनेक प्रयास गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्रीको मानमर्दन गरिनु पनि त्यसैको निरन्तरता हो,’ बैठकमा प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘अर्थमन्त्रीले आफूले कुनै पनि गलत काम नगरेको भनेर पटक–पटक प्रस्टीकरण दिँदै आउनुभएको हो । बुधबार संसद्मा आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राखेर राजीनामा दिनुभएको छ, यसले त्याग र नैतिकताको सन्देश गएको छ ।’

बजेट निर्माणको अन्तिम दिन अनधिकृत मानिसलाई प्रवेश गराएकोलगायतका विषयमा प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए । त्यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।