समाचार डिजिटल संस्करण

जग्गाधनीलाई थाहै नदिई जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने मालपोत कर्मचारीसहित १३ जना दोषी ठहर

जिल्ला अदालत सुर्खेतले जग्गाधनीलाई थाहै नदिएर जग्गा खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कार्यमा संलग्न मालपोत कर्मचारीसहित १३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले बुधबार किर्ते तथा ठगी कसुरमा मालपोत कार्यालय सुर्खेतका चार कर्मचारीसहित १३ जना दोषी रहेको फैसला सुनाएको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ६ का सौगात रावतले साबिक जर्बुटा वडा नम्बर ३ (क) कित्ता नम्बर ३१११ रहेको ६ कट्ठा आफ्नो जग्गा ०७७ असार ८ गते खरिद–बिक्री भएको पाएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वरूप सावद, कम्प्युटर शाखामा कार्यरत गणेश विक, खरिदार रजिस्ट्रसन कृष्णबहादुर थापा, दीपेन्द्र श्रेष्ठ र मोठ तथा जग्गा नामसारी फाँटका तीर्थराज महतारा, वीरेन्द्रनगर– १२ तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष रामकुमार दर्लामी, वडासचिव उत्तम अधिकारी र सुनिता रानालाई किर्ते कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर– १ का सहवीर कार्की, वीरेन्द्रनगर– ६ का अमरसिंह कटुवाल, वीरेन्द्रनगर– ६ का सन्तोष ठाकुर, वीरेन्द्रनगर– ५ का निर्मल पुरी, वीरेन्द्रनगर– २ का गणेश बुढालाई ठगी कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले किर्ते र ठगी कसुर भएकाको हकमा सजाय निर्धारणका लागि ३० दिनभित्र अर्को सुनुवाइ हुने जानकारी दिए । ‘सम्भवतः यही महिनाभित्र सजाय निर्धारणसम्बन्धी फैसला हुन सक्छ,’ उनले भने ।

श्रेस्तेदार पौडेलका अनुसार फैसलामा जग्गाधनी रावतको सहीछाप नमिल्ने प्रमाणित विधिविज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन, जग्गा खरिद–बिक्रीको क्रममा कुनै रकम नदिएको र तत्काल परिवारमा भागबन्डा गरी बिक्रीसमेत गरेको तथ्यमा प्रतिवादी साबित नै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

जग्गा व्यवसायी ठाकुरसहितले कार्कीका नाममा राजीनामा लिखत पारित गराएपछि मालपोतका कर्मचारीसहित १९ जनाविरुद्ध रावतले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जग्गाको कित्ताकाट हुँदा अथवा किनबेच हुँदा जग्गाधनी र मोही (जग्गा किन्ने व्यक्ति)बीच आपसी सहमतिमा सयुंक्त निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र मालपोत कार्यालयले नामसारी गराउन सक्छ ।

तर, जग्गाधनीलाई कुनै जानकारीविनै किनबेच भएको खुलेपछि रावतले ठगी तथा किर्ते कसुर अभियोगमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी खत्रीसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले मालपोतका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख खत्रीसहित ६ जनालाई सफाइ दिएको छ ।