प्रहरी प्रमुख नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटउपरको अर्को पेसी २६ असारका लागि तोकिएको छ । आइतबार चौथोपटकको सुनुवाइमा विपक्षी धीरजप्रताप सिंहका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएसँगै संयुक्त इजलासबाट जवाफी बहसका लागि २६ गतेको पेसी तोकिएको हो । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले २३ असारभित्र दुवैतर्फका बहस नोट इजलाससामु पेस गरिसक्न आदेश दिएको छ । आइतबारको बहसमा प्रहरी प्रमुख सिंहका तर्फबाट १९ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बहसमा उठेका प्रश्नको जवाफ २६ असारमा निवेदक विश्वराज पोखरेलका कानुन व्यवसायीले दिनुपर्नेछ । 

अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले एक दिन मात्रै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भएको व्यक्तिलाई समेत आइजिपी नियुक्त गर्न योग्यता पुग्ने दाबी गरे । वरिष्ठता आइजिपी नियुक्तिको एउटा आधार भए पनि त्यो मात्र आधार मान्न नसकिने उनको तर्क थियो । उनले आइजिपी नियुक्ति सरकारको विशेषाधिकार रहेको बताउँदै पोखरेलले उक्त पद आफ्नो ‘वैध अपेक्षा’ भन्नु लज्जास्पद रहेको बताए । 

उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिदा अस्वीकृत गरे पनि हाजिर नहुनुलाई पोखरेलेको ‘अटेरीपना’ भएको बताए । साथै, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले पनि बिदा अस्वीकृत हुँदा पनि पोखरेलले कार्यालयमा हाजिर नभएर अटेरीपना देखाएको जिकिर गरेका छन् । 

डिआइजीमा बढुवा हुँदाको प्रसंग उप्काउँदै उनले पोखरेलले आफूभन्दा तीन ब्याच सिनियरलाई उछिनेको उदाहरण दिए । ‘पुलिसको इतिहासमा यस्तो भएको छैन, सायद भोलि पनि नहोला, डिआइजीमा उछिन्दा वीरेन्द्र बस्यालको वैध अपेक्षालाई उहाँ (विश्वराज)ले कसरी कुठाराघात गर्नुभो ?’ अधिवक्ता आचार्यले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रहरी उपरीक्षक हुँदासम्म आइजिपी सिंहभन्दा पोखरेल जुनियर रहेको बताए । ‘अहिले एआइजीमध्येमा सबैभन्दा बेटर म हुँ भन्ने उहाँको अचम्मको अभिव्यक्ति छ,’ उनले भने । एकै दिन सेवा प्रवेश गरेको भए पनि पोखरेलले झुटो तथ्य ल्याएर अदालतलाई भ्रममा पार्न खोजेको भन्दै पन्तले थपे, ‘म नै सर्वश्रेष्ठ हुँ भन्ने धर्मशास्त्रमा सुनिन्थ्यो, अहिले यहाँ सुनियो । विश्वराजले फौजलाई मजाक बनाए ।’

निवेदक पोखरेलले लामो समय बिदा बसेर अराजकता देखाएको र उनमा जिम्मेवारीबोध नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको भनाइ थियो । उनले प्रहरी नियमावलीविपरीत विश्वराज गैरकानुनी रूपमा बिदा बसेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘बिदा अधिकार हो श्रीमान् ?’ 

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रहरी नियमावलीमा रहेको ‘उपयुक्तता’को परीक्षण अदालतबाट हुन नसक्ने तर्क गरे । यसअघि पोखरेलले पाएको पद अवैध रहेको उनको जिकिर थियो । ‘राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनविपरीत ओएनएम सर्भेविनै व्यक्तिका लागि सिर्जना गरिएको पदमा बढुवा भएर आज उहाँ आइजिपीको प्रतिस्पर्धी हुँ भन्न आउनुभो,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रहरीमा प्रवेश गर्दा विश्वराज कनिष्ठ भएको जिकिर गर्दै भने, ‘सुरुमा विपक्षी (विश्वराज) कनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो । अमूक व्यक्तिको पालामा उहाँ वरिष्ठ हुनुभयो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले आइजिपी नियुक्तिमा सरकारले त्रुटि नगरेको दाबी गरे । 

मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बढुवासम्बन्धी १० नजिर इजलासमा पेस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले धीरजप्रताप सिंहको फुली खोस्न आधार र कारण चाहिने बताए । पोखरेलको निवेदनमा भनिएझैँ आइजिपी नियुक्तिमा गलत मनासाय थियो भन्नका लागि निवेदकबाट वस्तुनिष्ठ आधार पेस हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

१७ डिआइजीको बढुवापछि पदस्थापन, ‘सिनियर’ले प्रहरी प्रधान कार्यालय नै रोजे 
 शुक्रबार बढुवा भएका नेपाल प्रहरीका १७ जना नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को आइतबार पदस्थापन भएको छ । बढुवा भएकामध्ये चारजना प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएका छन् । डिआइजी सुदीप गिरीलाई प्रदेश नम्बर १, किरण बज्राचार्यलाई बागमती प्रदेश, रामदत्त जोशीलाई गण्डकी, पोषराज पोखरेललाई कर्णाली प्रदेश पठाइएको छ । वरीयतामा अगाडि रहेका डिआइजीहरूले प्रदेश जान अनिच्छा देखाएपछि उनीहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमै पदस्थापन गरिएको छ । 

वसन्तबहादुर कुँवर कार्य विभाग, टेकप्रसाद राई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, अशोक सिंह विशेष ब्युरो, दीपक थापा प्रबन्ध निर्देशनालय तथा श्यामलाल ज्ञवालीको साइबर ब्युरोमा पदस्थापन भएको छ । सन्दीप भण्डारी प्रदेश समन्वय विभाग, मीरा चौधरी महिला बालबालिका निर्देशनालय, टेकबहादुर तामाङ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उमेशराज जोशी अपराध अनुसन्धान विभाग, भीमप्रसाद ढकाल योजना विकास निर्देशनालय, बुद्धिराज गुरुङ प्रहरी एकेडेमी, दुर्गा सिंह सिआइबी र किरण राणालाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।