निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ १ बुधबार
  • Wednesday, 17 August, 2022
२०७९ असार १५ बुधबार १८:३७:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको पूर्णपाठ : न्यूनतम वातावरणीय क्षति हुने स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नू

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ असार १५ बुधबार १८:३७:००

सर्वोच्च अदालतले न्यूनतम वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न आदेश गरेको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो।

बुधबार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गत १२ जेठमा यसबारेको फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदा विमानस्थल निर्माणका विषयमा आफूअनुकूलका व्याख्या हुँदै आएको थियो। फैसलामा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र हरिकृष्ण कार्कीले भने पाँचबुँदे फरक मत राखेका छन्।  

फैसलामा भनिएको छ :

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुविधा सम्पन्न विमानस्थलकाे आवश्यकता रहेकाे तथ्यमा विवाद देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन। वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ। यस कुरामा धेरै चर्चा परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन। तर, यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय सामान्य वातावरण संरक्षण,अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अनदेखा गर्न  वा त्यस प्रकारका कुराहरूलाई अवमूल्यन गरी हेर्न भने हुँदैन। विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरू अपनाउनु नै पर्दछ। पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकाससम्बन्धी अवधारणा अहिले कानुनी रूपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन् । यस्ता समग्र कानुनको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यताअनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ। यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ। तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यतासमेतका कुराहरू सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद्लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषयविज्ञहरूको समूहबाट उपलव्ध विकल्पहरूसहित वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रूपमा यकिन गरी छनोट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कानुनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गराई विज्ञसमूहबाट राय ठहरसहितको प्रतिवेदन लिई कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो ? भन्ने कुरा यकिन गरी न्यूनतम रूपमा मात्र वातावरणीय क्षति हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नू /गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।  

फैसलाको पूर्णपाठ :

*(यसअघि प्रकाशित समाचार अपूर्ण भएकाले शीर्षकसहित सच्च्याइएको छ - स.)