- वि.सं २o८१ बैशाख ३० आइतबार
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनलाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताए । मन्त्री शर्माले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताए । उनले यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रूप दिई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने बताए ।
उनले न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिविरुद्धमा परेका उजुरीहरुलाई फर्स्याेट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेको बताए । मन्त्री शर्माले केही दिनअघि मात्रै कानुन व्यवसायी र एक व्यक्तिबीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भएकोबारे सत्यतथ्य बुझ्न न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुईवटा उच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेको र ४५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ प्रकरणमा संलग्न सबैलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताए ।
‘मान्य सदस्यहरूले अदालतजस्तो गरिमामय संस्थामा पटकपटक विवाद आउने गरेको, त्यस्तो विवाद आउँदा जनआस्थामा प्रतिकूल असर परिरहेको, अदालतलाई कम विवादित बनाइनुपर्ने, अदालतभित्र विकृति र विसंगति नहुनुपर्ने कुरा विशेष रूपले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, विकृति र विसंगतिको सुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो, हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, उसले गरेर आएको कामको आधारमा न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ । मेरो र तेरो मान्छे भनेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्याैँ । त्यसले गर्दा पटकपटक न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणीहरू पनि आयो । पछिल्लो समय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले केही कुराहरू अघि सारेको छ । जसमध्ये न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले गर्नुपर्ने भन्ने ल्याएको छ । त्यसैले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ । निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रूप दिएर राजपत्रमा प्रकाशन गरेर त्यसकै आधारमा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट, को नियुक्ति हुँदै छन् भन्ने कुरा आमसार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ती व्यक्तिबारे पब्लिक अडिट गरेर न्यायाधीहरूको नियुक्ति गरिनेछ । न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिविरुद्धमा परेका उजुरीहरूलाई फर्स्याेट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेका छौँ । अघिल्लो हप्ता मात्र कानुन व्यवसायी र एक व्यक्तिबीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्काल न्यायपरिषद्को सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुईवटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेका छौँ र त्यसलाई ४५ दिनको समयावधि दिएको छ, त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरू मात्र होइन, जो–जो संलग्न छन्, प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया न्यायपरिषद्ले अघि बढाउँछ,’ उनले भने ।
मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्यालगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मन्त्रालय योजना बनाएर नै अघि बढिसकेको बताए । यससम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंग्याउन सातवटै प्रदेशमा छलफल भइसकेको र अब केन्द्रीय रूपमा काठमाडौंमा छलफल गरेपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
उनले कानुन संशोधन भएलगत्तै आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनेतर्फ सरकार अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्यालगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताए ।
