मानव व्यवहारलाई नियन्त्रण गरी अधिकार र कर्तव्यको सीमामा बाँधेर सुशासन र शान्ति कायम गर्ने उपकरण हो कानुन । प्रख्यात विधिशास्त्री जोन अस्टिन कानुनलाई सार्वभौमको आदेश हो र यसलाई सजाय र पुरस्कारको सहयोगले परिचालन गरिन्छ भन्छन् । कोही व्यक्तिले कानुनको अवहेलना गर्छ भने उसले अवश्यनै सजायको भागीदार हुनुपर्छ यो नै न्यायको सिद्धान्त हो । सजाय गर्ने पद्धतिका रूपमा कारागार प्रणाली विकसित भएको देखिन्छ । तर, प्रणालीमा विकृति छिर्दा वास्तविक अपराधी बाहिर हुने र कमजोर र निर्दाेष थुनिने देखियो । 

विजयविक्रम शाह पाँच वर्षको जेल सजाय पाएर रोल्पा कारागार सजाय भुक्तानका लागि पठाइएका व्यक्ति थिए । तर, उनी आफ्नो ठाउँमा अर्कै व्यक्तिलाई जेलमा राखेर बाहिर निस्किने प्रबन्ध गर्न सफल भए । कानुन परिपालनमा चरम हेलचेक्र्याइँ र चलखेलले नेपालको कारागार प्रणालीलाई कतिसम्म विकृत बनाइसकेको रहेछ भन्ने यो प्रकरणले उजागर गरेको छ । सुन्दर हरिजन मृत्यु प्रकरण नेपालको न्याय प्रणालीका निम्ति एउटा कालो धब्बा भएको छ । यसले थुप्रै विकृतितर्फ संकेत गरेको छ । 

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार मोबाइल चोरीको आरोपमा बाँके जिल्ला अदालतले एक वर्ष कैद सजाय गरेर बाँके करागार बसेका व्यक्ति थिए हरिजन । तर, एक वर्ष बित्दा पनि थुनामुक्त गर्नुको सट्टा उनलाई उल्टो रोल्पा जिल्ला कारागारमा सारेर अर्काे कैदी विजयविक्रम शाहलाई मुक्त गर्ने प्रबन्ध गरिन्छ र शाहलाई कैदबाट छुटाई पठाइन्छ । हरिजनले रोल्पा कारागारको चर्पीमा झुन्डिएर आत्माहत्या गरेको समाचार बाहिरिएपछि यो रहस्यको पर्दाफास सुरु हुन्छ । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन कारागार व्यवस्थापन निर्देशकको नेतृत्वमा पाँच सदस्यी अनुसन्धान टोली खटाइन्छ, तर त्यो टोलीले यसलाई आत्महत्या नै भएको निष्कर्ष पेस गर्छ ।

तर, घटनाक्रमले हरिजनले आत्महत्या गरेकोभन्दा पनि हत्या भएको अनुमाननजिक पुग्न सहयोग गर्ने र चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि सूर्यप्रसाद शाहको नेतृत्वमा अर्काे छानबिन टोली गठन भई खटिएको छ । यो घटना आत्महत्या वा हत्या जेसुकै भए पनि यसले निकै गम्भीर चलखेल, बदमासीहरूतर्फ संकेत गरेको छ । एउटा उखान छ– जो होचो उसकै मुखमा घोचो । हरेक दृष्टिले होलोहोचोमा पारिएका हरिजन हाम्रो विकृत कारागार व्यवस्थापनको सिकार भएका छन् । यस्ता अन्य कैयाैँ कमजोर र असहायलाई वास्तविक अपराधीको सट्टा करावास राखिएको हुन सक्छ । गम्भीर छानबिन गरेर यस्ता बदमासीहरूको अन्त्य नगरे हाम्रो न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता गुम्दै जान सक्छ । 

बेथितिका कारण सुन्दर हरिजन र उनीजस्ता अन्य कैयौँले अन्याय व्यहोरिरहनुपरेको हुन सक्छ । जेलमा हुनुपर्ने कैयाैँ, अपराधी समाजमा खुलेआम हिँडिरहेका हुन सक्छन् ।
 

कारागार ऐनको दफा २(घ)को परिभाषाअनुसार कारागार भन्नाले कैदी वा थुनुवालाई कैद गर्नका निमित्त बनेको वा तोकिएको घर, कोठा वा त्यस्तै अरू कुनै ठाउँ र त्यस्तो घर, कोठा वा ठाउँले चर्चेको जग्गालाई समेत जनाउँछ । कारागारमा कोही पुर्पक्षका थुनुवा हुन्छन्, जसको मुद्दा टुंगो लागिसकेको हुँदैन । अधिकतर अपराध प्रमाणित भई सजाय काट्न राखिएका कैदी हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २० मा सजाय हुने कसुर गरे मात्र सजायको भागीदार हुने, कुनै कसुरमा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफूविरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पार्न नहुने, असमर्थ पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने, पक्राउ परेकै वेलादेखि कानुन व्यवसायी राख्न पाउने जस्ता प्रावधान छन् ।

तर, व्यवहारमा यी प्रावधान कार्यान्वयन भइराखेका छैनन् । कारागार ऐन २०१९ ले कारागार, कैदी र थुनुवाको अधिकार र कर्मचारीको कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । कारागार सञ्चालन गर्न कारागार नियमावली छ । कारागार ऐनको दफा २२ मा कारागारसम्बन्धी अपराधको शीर्षकमा गैरकानुनी रूपमा थुनामा राख्ने, पीडा यातना दिने तथा कारागारभित्र हुने यवत् अमानवीय अपराध निषेध गर्दै अपराध गर्नेलाई कसुरको गम्भीरताअनुसार विभिन्न अपराधमा ६ महिनादेखि १० वर्षसम्मको कैद सजायसहित विभागीय कारबाहीको व्यवस्था पनि छ । 

मौजुदा कानुनले कारागार व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन भने सकेको छैन । हालसम्मको कुनै पनि कानुनले कारागारभित्रको रहस्य छर्लंग हुने गरी पारदर्शिता कायम गर्ने खालको प्रावधान समेटेको छैन । न त कर्मचारीको कर्तव्यलाई प्रचलन गराउने किसिमको निर्विवाद व्यवस्था नै छ । यसो भन्दैमा कारागारको कार्यप्रणालीमा निगरानी राख्ने र गैरकानुनी गतिविधिलाई रोक्ने प्रयाससम्म गर्न सक्ने कुनै कानुन नै छैन भन्ने पनि होइन । कारागार ऐन २०१९ मा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कारागारको वर्षमा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्ने र निरीक्षण गर्दा तोकिएको कैदभन्दा बढी अवधि थुनामा राखेको पाइएमा तुरुन्त थुनामुक्त गर्न आदेश दिन सक्ने, ऐनबमोजिम काम नभएको पाइए सर्वाेच्च अदालत र सरकारलाई प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका कारागारमा ६ महिनामा एकपटक र आवश्यक भए जहिले पनि कारागारको जाँच गर्नु वा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

बेथितिका कारण सुन्दर हरिजन र उनीजस्ता अन्य कैयाैँले अन्याय व्यहोरिरहनुपरेको हुन सक्छ । जेलमा हुनुपर्ने कैयाैँ अपराधी समाजमा खुलेआम हिँडिरहेका हुन सक्छन् । यहाँ सरकार सँगसँगै न्यायालयको पनि कमजोरी देखियो । सम्बन्धित निकायले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिने र संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने कारागार प्रणालीका विकृति ज्युँकात्युँ रहनेछन् ।