- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)ले यही ३० जेठदेखि १ असारसम्म १२औँ मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गर्दै छ । विश्वव्यापी खाद्य संकट बैठकको मुख्य बहस हुनेछ । जी–सेभेनका राजनीतिक नेता र धनी मुलुकले फेरि विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने माध्यमका रूपमा थप खुला व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्दै छन् । अर्कातर्फ उनीहरू साना खाद्य उत्पादक र विश्वव्यापी किसान आन्दोलनले सुझाएका उपायलाई गलत ठहर्याउन उद्यत छन् । दशकौँको अनियन्त्रित विश्वव्यापीकरण र खुला व्यापार विस्तारले स्थानीय अर्थतन्त्र ध्वस्त भएका छन् । नतिजा ग्रामीण गरिबी, कृषि द्वन्द्व, बसाइँसराइ, भोकमरी र असमानता बढेको छ । जलवायु परिवर्तन, कोभिड–१९ महामारी र युक्रेन द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय कृषि बजार र खाद्य प्रणालीमा विनाश निम्त्याएको छ । कृषि सामग्री र आधारभूत खाद्यान्न एवं कृषि वस्तुको लागत नाटकीय रूपमा बढेको छ । मानिसलाई भोकमरीको जोखिममा पार्ने गरी धेरै मुलुकमा खाद्य मुद्रास्फीति बढ्दै गएको छ ।
बहुराष्ट्रिय कृषि व्यापार निगम हालको अवस्थाबाट लाभ उठाउन उद्यत देखिन्छन् । यी निगम घरेलु माग पूरा गर्नुको सट्टा भण्डारण र निर्यात गर्न चाहन्छन् । नतिजा, कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय सरकारहरूले घरेलु मूल्य नियन्त्रणमा राख्न निर्यात प्रतिबन्ध लागू गर्छन् । हालैको अनुसन्धानअनुसार लगानी व्यवसाय र कोषले गर्ने अत्यधिक वस्तु बजार अनुमानले मूल्यवृद्धि गराएको देखिन्छ । अर्थात् खुला व्यापार सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी सन्धिद्वारा समर्थित विश्वव्यापी खाद्य प्रणाली ठूलो उथलपुथलको सामना गर्दा फेरि एकपटक कमजोर बन्दै गएको छ । यद्यपि, धनी मुलुकले थप खुला व्यापारका लागि पैरवी गर्न छाडिरहेका छैनन् ।
यति लेखुन्जेल वास्तविक समाधानका प्रयास पहिल्यैदेखि भइरहेका थिए । एक विश्वव्यापी किसान अभियान ला भिया क्याम्पेसिनाले खाद्य सम्प्रभुता सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय सार्वजनिक नीतिले स्थिर तथा पुनः स्थानीयकृत खाद्य प्रणाली सिर्जना गर्न सक्नेछ भनेर करिब २५ वर्षदेखि पैरवी गर्दै आएको छ । यस्ता स्थानीय अभियानले वर्तमान आँधीको सामना गर्न सक्छ । डब्लुटिओ र अन्य स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई खाद्य व्यापारको विश्वव्यापीकरण गर्न अनुमति दिनुको सट्टा मुलुकहरूले स्थानीय खाद्य उत्पादनको सुरक्षा र प्रोत्साहन गर्न, कृषि बजारलाई नियमन गर्न र सार्वजनिक भण्डार निर्माण गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
यसका बाबजुद पनि डब्लुटिओले सन् २०१३ मा बालीमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकदेखि खाद्य सुरक्षाका लागि सार्वजनिक भण्डारणको दिगो समाधान खोज्ने मामिलामा खोचे थाप्दै आएको छ । बहुसंख्यक गरिब मुलुकले डब्लुटिओको ‘जी–थर्टी थ्री’ समूहले राखेको प्रस्तावलाई समर्थन गरे पनि यो सन् २०१३ देखि अलपत्र छ । मध्यम र कम आय भएका मुलुकले पनि खाद्यान्न खेर फालिनबाट जोगाउन विशेष सुरक्षा संयन्त्र (एसएसएम) अनुरोध गरेका छन्, जसले आयातमा वृद्धि भएको अवस्थामा आयात शुल्क बढाउन अनुमति दिनेछ ।
डब्लुटिओको कृषि सम्झौताले कुल ३९ मुलुक (१७ विकसित र २२ विकासशील) लाई विशेष सुरक्षाका लागि काम गर्न अनुमति दिए पनि कुनै समाधानको सम्भावना देखिँदैन । खाद्य आयात नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमले पनि मध्यम र कम आय भएका मुलुकलाई स्वतन्त्र बजार व्यापार प्रणालीमा बाँध्छ, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई जोगाउने नीतिलाई निषेध गर्छ र केही परिस्थितिमा यी मुलुकलाई राष्ट्रिय कानुनमा परिवर्तन ल्याउन बाध्य पार्छ ।
हामीलाई केवल धनी र शक्तिशालीलाई मात्र संरक्षण गर्ने डब्लुटिओजस्तो विश्वव्यापी संगठनको के आवश्यकता ? विश्वले अब डब्लुटिओको सुधार र व्यावहारिक समाधानका लागि पर्खन सक्दैन । करिब दुई करोड ७० लाख मानिस भोकमरीबाट आक्रान्त छन् र पश्चिम अफ्रिकाले दश वर्षमा सबैभन्दा ठूलो खाद्य संकटको अनुभव गरिरहेको छ । ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रमा भोकमरी १५ वर्षयताकै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा छ, अर्थात् जनसंख्याको नौ दशमलव एक प्रतिशत भोकमरीले आक्रान्त छन् । श्रीलंका, लेबनान, इजिप्ट र विश्वका अन्य भागमा भइरहेको सामाजिक उथलपुथलमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तत्काल जान आवश्यक छ ।
यद्यपि, खाद्य सम्प्रभुताको मार्गप्रशस्त गर्न ठोस प्रयास गर्न सकिन्छ । सबै डब्लुटिओ प्रतिबन्ध जसले मुलुकलाई सार्वजनिक खाद्य भण्डारण प्रणाली सिर्जना गर्न र स्थानीय किसानलाई मद्दत गर्नबाट रोक्छ, तिनलाई तुरुन्तै हटाइनुपर्छ । कृषिजन्य वस्तुको बजार अनुमानमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ र आयात–निर्भर मुलुकले सस्तो मूल्यमा पहुँच पाउनका लागि निर्यात–आयात गर्ने मुलुक पारदर्शी वार्तामा संलग्न हुनुपर्छ । कृषिजन्य वस्तुलाई कृषि इन्धन बनाउनुलाई गैरकानुनी ठहर्याउनुपर्छ । सबैभन्दा कमजोर मुलुकका सार्वजनिक ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ ।
विश्वव्यापी खाद्य प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर गर्न खाद्य शासन र राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक हुनेछ । साना स्तरका खाद्य किसान विश्वव्यापी खाद्य शासनको केन्द्रमा हुनुपर्छ । किसानको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइनुपर्छ । कृषि सुधार र किसान कृषि विज्ञान पर्यावरणीय सरोकारसँग काम गर्दै दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न महŒवपूर्ण औजार बन्नुपर्छ ।
खाद्य सम्प्रभुता सिद्धान्तमा आधारित व्यापार र कृषि नीतिका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपरेखा सिर्जना गर्ने समय आइसकेको छ । घरेलुस्तरमा गम्भीर सामाजिक, आर्थिक संकटको सामना गर्दै धेरै सरकार खाद्य सम्प्रभुतातर्फ साहसी कदम लिन इच्छुक हुन सक्छन् । यस्ता कदम लिने मुलुकले धनी मुलुकबाट कडा अवरोधको सामना गर्नेछन् । मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै डब्लुटिओ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ठूलो लडाइँ हुने देखिन्छ । हामीले यस अवस्थामा सतर्क रहन आवश्यक छ । अल जजिराबाट
