अर्थ प्रिन्ट संस्करण

७१५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने

आगामी आर्थिक वर्ष सात सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिने भएको छ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा लगानी वृद्धि गरिने बताएकी छिन् । बाह्रै महिना विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चितता गर्न ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । चालू आवको पहिलो १० महिनासम्ममा ६ सय ३८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट थप २५ हजार घरधुरीलाई ऊर्जा उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आफ्नै लगानीबाट निर्माण गर्ने पुनः उल्लेख छ । यस्तै, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण र सेती रिभर–६ निर्माण कार्य सुरु गरिने बताइएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिने, विद्युत्को स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई विस्तार गरिने, खाना पकाउने ग्यासको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापन गर्न विद्युत् महसुल दरमा पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 पर्यटनमा छैन नयाँ कार्यक्रम 
कोभिड महामारीबाट थलिएको पर्यटनलाई उकास्न सरकारले नयाँ कार्यक्रम नल्याई पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले पर्यटनलाई सबै प्रकारको आर्थिक गतिविधिसँग आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन, ताप्लेजुङ–दार्चुला ग्रेट हिमालयन ट्रेलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता, लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने उल्लेख छ ।

  निजगढ विमानस्थल जहिल्यै दोहोरिन्छ, काम सुरु हुँदैन
सरकारले आव ०८०/८१ देखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माणको ढाँचा टुंगो लगाउने घोषणा गरेको छ । यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल शीघ्र निर्माण सुरु गर्ने बुँदा समावेश हुने गथ्र्याे, तर अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थल पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल २ जेठदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिले यसपटक प्राथमिकता पाएको छैन । आन्तरिक उडान हुने चन्द्रगढी, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, नेपालगन्ज र धनगढी विमाननस्थलमा सुविधाजनक टर्मिनल भवन निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ । यस्तै, सुर्खेतको भेरीगंगा रामघाटमा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्न सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 जिडिपीमा कृषिको योगदान बढाइने 
जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई बढाउने, मल अभाव हुन नदिने, विषादी परीक्षण प्रभावकारी बनाउने, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणजस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषिविज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेलले अहिलेको परिस्थिति र उत्पादनमुखी साथै रोजगारजन्य कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकार चुकेको बताए । हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा कस्तो यान्त्रिकीकरण विकास गर्ने भन्ने अध्ययन भएको नहुँदा यस्तो योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने पौडेल बताउँछन् । 

बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि बालीमा पुग्न गएको क्षतिको राहत शीघ्र उपलब्ध गराइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर, बेमौसमी वर्षा र बाढीका कारण तराईमा ६ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको आठ महिनासम्म पनि राहत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । समयमै किसानले राहत नपाउँदा अर्को बाली लगाउन समस्या हुने गरेको राष्ट्रिय कृषक महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई बाली तथा वस्तुको जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । गुणस्तरीय प्रांगारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । त्यस्तै, पशुपक्षीमा हुने गम्भीर प्रकृतिका महामारी नियन्त्रण गर्न स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारले धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ र ओखरजस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा राखेको हो ।

 उत्पादन र उपभोग दशक
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ ।  नेपालको परनिर्भरता घटाउन सरकारले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक सुरु गर्ने भएको हो । यो अभियानलाई सफल बनाउन ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत यस अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न लागिएको हो । 

कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृंखलामा जोड्न ‘फार्म टू इन्डस्ट्री’ एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने भएको छ । चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको ‘उद्योगीले आफ्नो उद्योग–परियोजनामा पहुँचमार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन आफँै निर्माण गरेमा सरकारले शोधभर्ना दिने’ व्यवस्थालाई थप सहज बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

अघिल्ला वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्ट निर्यातलाई प्राथमिकता दिने भनिए तापनि लाभ लिन सकिएको छैन । सरकारले उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । औषधि, खोप तथा औषधिजन्य सामग्री उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गर्ने, नेपाली औषधि उत्पादकहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउन थप प्रोत्साहन दिइने बताइएको छ ।

सबै प्रदेशका ठूला सहरमा ‘इभाकुएसन पार्क’
सरकारले आगामी वर्ष आकस्मिक विपद्मा परेकाहरूलाई उद्धार गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चार स्थान र सबै प्रदेशका ठूला सहरमा विपद् लक्षित ‘इभाकुएसन पार्क’ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । उपत्यकाका सडकहरू पैदलयात्रीमैत्री बनाउन सरकारले फुटपाथ विस्तार गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सरकारले काठमाडाैं

 उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिने बताएको छ । आठ सय किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । त्यस्तै, कालोपत्रे सडक नपुगेका स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रादेशिक वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग आबद्ध गरिनेछ । थप तीन सय सडक–पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । स्थानीय सडकका पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । महाकाली नदीमा निर्माणाधीन दोधारा–चाँदनी जोड्ने चार लेनको पुलको निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ ।   

 विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल
आगामी वर्षदेखि बुटवल–पाल्पा सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण गरिने भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको दाउन्नेमा तथा पृथ्वी राजमार्गको माझिमटारदेखि चितवनको शक्तिखोरसम्म सुरुङमार्ग निर्माणको पूर्वतयारी गरिने बताइएको छ । सिस्ने खोलादेखि नागढुंगासम्मको मुख्य सुरुङको निर्माण सम्पन्न गरिने बताएको छ । त्यस्तै, विराटनगर सुक्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गरिनेछ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना विकासको पूर्वतयारी गरिनेछ । रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग तथा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । नेपालका नदी प्रणालीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गरिनेछ । सरकारले आगामी वर्ष हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने बताएको छ । राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कोसी र कर्णाली करिडोरको निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । 

 १२ सहरमा एकीकृत खानेपानी 
सरकारले आगामी आवमा ‘एक घर एक धारा’ पुर्‍याउने तयारी गरिने बताएको छ । सुक्खा, सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने थप चार लाख ६६ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथबाहिर र भक्तपुरको अरनिको राजमार्गवरिपरिका स्थानमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउन सुरु गरिने भएको छ । विभिन्न १२ सहरमा एकीकृत खानेपानी र फोहोरपानी प्रशोधनको विस्तृत अध्ययन गरिनेसमेत बताएको छ ।

 सामाजिक सञ्जाल कानुनको दायरामा 
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र कराको दायरामा ल्याउने भएको छ । साथै, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ । देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालहरूमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिइने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

  कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने
आगामी वर्षदेखि कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । साथै, हुलाक सेवालाई समयानुकूल, आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाइने भएको छ । साथै, नेपाललाई विदेशी चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षक स्थलका रूपमा विकास र प्रवद्र्धन गरिनेछ । नेपालमै सुरक्षण मुद्रणको कार्य प्रारम्भ गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग र क्षमता विस्तार गरिनेछ ।

  गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । भैरहवा र पोखराबाट नै वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । आगामी आवदेखि पोखरा र भैरहवामा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै सेवा उपलब्ध गराइने बताइएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई सहज विद्युतीय राहदानी उपलब्ध गराइने भएको छ । 

उद्योगमैत्री नीति तथा कार्यक्रम : परिसंघ 
नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम उद्योगमैत्री रहेको ठहर गरेको छ । आगामी दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ । नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि कर तथा भन्सार दरमा सहुलियत दिने घोषणा हुनु स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।

नीति–कार्यक्रम सन्तुलित

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित देखिन्छ । निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव बजेटमा समावेश हुने संकेत यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा दिएको प्राथमिकताले पनि उद्यमशीलता र उद्योग क्षेत्र विस्तारका लागि सहज हुनेछ ।