आठ वर्षअघि किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डे स्वयम्भूबाट पक्राउ, पीडकविरुद्ध जाहेरीको पर्खाइमा प्रहरी

अभियुक्तलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएर पीडितको जाहेरी कुर्ने पक्षमा प्रहरी 

आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा आयोजक मनोज पाण्डेलाई प्रहरीले शनिबार पक्राउ गरेको छ । तर, कानुनी जटिलताका कारण म्याद थपमा समस्या हुने देखिएको छ । 

स्वयम्भूस्थित दिदीको घरबाट भाग्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरे पनि शनिबार साँझसम्म पीडित पक्षबाट प्रहरीमा जाहेरी परेको छैन । कानुनतः विनाजाहेरी पक्राउ गरिएको अभियुक्तलाई प्रहरीले २४ घन्टा मात्रै हिरासतमा राख्न सक्छ । त्यसपछि अभियुक्तलाई कि हिरासतमुक्त गर्नुपर्छ, कि थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गर्नुपर्छ । अदालतबाट म्याद थपका लागि पीडितले अभियुक्तविरुद्ध प्रहरीमा अनिवार्य जाहेरी दिनुपर्छ । 

अनुसन्धानमा खटिएका महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी वसन्त कुँवरले पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले आकर्षित हुने मुद्दाको सम्बन्धमा तीव्र परामर्श भइरहेको बताए । ‘आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिता आयोजकबाटै एक किशोरी बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको छ । यसमा प्रहरी गम्भीर छ । अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रमाण संकलन हुँदै छन् । मुद्दा कसरी अघि बढाउने विषय टुंगिसकेको छैन । हामी तीव्र कानुनी परामर्शमा छौँ । पक्कै पनि केही न केही आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।’ 

पीडितले सार्वजनिक गरेको बयानअनुसार सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा मोडल भिसाज कल्सल्टेन्सीका सञ्चालक पाण्डेले ‘सक्सेस पार्टी’का नाममा होटेलमा बोलाएर लट्ठिने पेयपदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेका थिए । त्यतिवेला उनको नग्न तस्बिर र भिडियोसमेत खिचेर ६ महिनासम्म डर–धम्की देखाई पटक–पटक बलात्कार गरेको पीडितले बताएकी छिन् । तीन दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत घटना सार्वजनिक गरेकी युवतीले बलात्कारपछि आफू ‘डिप्रेसन’मा गएको र आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेको बताएपछि उनको न्यायका लागि चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ । तर, कानुनअनुसार घटनाले हदम्याद नाघेको भन्दै उनले प्रहरीमा जाहेरी नै दिन सकेकी छैनन् । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा २२९ ले हाडनाता करणीमा बाहेक बलात्कारका अन्य कसुरमा एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी नदिए कसुर नठहरिने व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रमुख आयुक्त कमला पराजुलीले पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले कानुनका विविध पक्षका सम्बन्धमा परामर्श चलिरहेको बताइन् । ‘बलात्कृत युवतीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आयोग प्रस्ट छ । यसमा केही कानुनी जटिलता छन् । यसलाई चिर्न जरुरी छ । आयोग गहन परामर्शमा छ । पक्कै निकास निस्किन्छ,’ उनले भनिन् । 

आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको चुनौती भए पनि पीडितको बयानका आधारमा आत्महत्या दुरुत्साहन, मानव बेचबिखन र राज्यविरुद्धको कसुरमा अभियुक्तलाई मुद्दा चलाउन सकिने बताउँछन् । ‘पीडित युवतीले सार्वजनिक गरेको बयानअनुसार पटक–पटक आत्महत्याको प्रयास गरेको देखिन्छ । उनलाई आत्महत्या प्रयास गर्न बाध्य पार्नुको मुख्य कारण बलात्कार भएको देखिन्छ । त्यसैले आत्महत्या दुरुत्साहन कसुरअन्तर्गत अभियुक्तलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तै सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा ब्ल्याकमेल गर्दै पटक–पटक बलात्कार भएको र ६ महिनापछि मात्रै उन्मुक्ति पाएको पीडितको बयान छ । यसमा मानव बेचबिखन कसुर आकर्षित हुन्छ । यो राज्यविरुद्धको कसुर पनि हो । पीडितले जाहेरी नदिए पनि प्रहरीले मुचुल्काका आधारमा अनुसन्धान गर्न सक्छ ।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली यौन हिंसा तथा बलात्कारमा परेका महिलाले न्याय पाउन अथवा उनीहरूको आत्मसम्मान बढाउन कनुनले व्यवस्था गरेको हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बलात्कृत महिलाले विविध कारण बलात्कार वा यौन हिंसामा परेको घटना सार्वजनिक गर्न सकेका हुँदैनन् । उनीहरू जब सुरक्षित भएको महसुस गर्छन् । त्यसपछि घटना बाहिरिने हुन् । घटना बाहिरिँदा हदम्याद नाघिसकेको हुन्छ । जसबाट पीडितले न्याय पाउँदैन । पछिल्लो घटनामा त्यस्तै भएको देखिन्छ । त्यसैले बलात्कार कसुरमा कानुनले व्यवस्था गरेको हदम्यादको प्रावधान हटाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

घटना सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार महाशाखा प्रमुख एसएसपी कुँवरको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान समिति गठन भएको थियो । समितिका सदस्य एसपी कृष्ण कोइरालासहतिको टोली शुक्रबार नै पीडितको घरमा पुगेका थिए । प्रहरी टोलीले पीडितसँग घटना सम्बन्धमा सोधपुछ गरेका थिए । त्यसलगत्तै प्रहरी अभियुक्त पाण्डेको खोजीमा जुटेको थियो । 

अभियुक्तलाई अभद्र व्यवहारमा अल्झाएर भए पनि पीडितको जाहेरी कुर्ने पक्षमा प्रहरी 
बालात्कार कसुरमा पीडितले जाहेरी दिन हदम्यादले रोकेपछि प्रहरीले अभियुक्तलाई अभद्र व्यवहारअन्तर्गत मुद्दा लगाएर घटनालाई केही दिन ‘होल्ड’ गर्ने पक्षमा प्रहरी पुगेको छ । ‘घटनाको अनुसन्धानमा कानुनी जटिलता छन् । कुन मुद्दाअन्तर्गत रहेर अनुसन्धान अघि बढाउने टुंगो लागिसकेको छैन । प्रहरी पीडितको जाहेरीको पर्खाइमा छ । कस्तो जाहेरी आउँछ सोहीअनुसार प्रहरी अघि बढ्छ । सम्भवतः यस तीन दिनभित्र एउटा आकार लिइसक्नेछ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘पक्राउ अभियुक्तलाई हामी छाड्दैनौँ । अभद्र व्यवहारअन्तर्गतको मुद्दा लगाएर भए पनि केही दिन होल्ड गर्छौँ ।’

हदम्यादको प्रावधान खारेज गरेर न्याय दिलाउन माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन 

बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा हदम्यादको प्रवाधन हटाउनुपर्ने माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा युवा अभियन्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । ‘रेप निड जस्टिस’ नामक लुज फोरमअन्तर्गतका युवा–युवती माइतीघर मण्डलामा शनिबार विरोधमा उत्रिएका हुन् । प्ले कार्ड र ब्यानरसहित उत्रिएका उनीहरू विरोधस्वरूप कालो वस्त्रमा सहभागी थिए । पीडित युवतीले चाँडो न्याय पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

विरोधमा सहभागी सुविन मुल्मीले भने, ‘सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा युवती बलात्कृत भएकी छिन् । उनले न्याय पाउनुपर्छ । बलात्कार तथा यौन हिंसाजस्ता घटनामा हदम्यादको प्रावाधन हटाउनुपर्छ । यसको पक्षमा हामी सडकमा उत्रिएका छौँ ।’

सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्खेवाले पनि बलात्कार कसुरमा हदम्यादको प्रवाधन हटाउन राष्ट्रपति तथा राजनीतिक दलका मुख्य नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएर खबरदारी गर्ने बताइन् । ‘आठ वर्षअघि भएको बलात्कार घटना अहिले सार्वजनिक भएको छ । हालको कानुनी प्रावधनअनुसार यो मुद्दा दर्ता हुन जटिलता देखिन्छ । बाधक रहेको हदम्याद अब संशोधन हुन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी राष्ट्रपतिदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासमक्ष यो सवाल उठाउने पक्षमा छौँ । सर्वजनिक भएको त एउटा मात्रै घटना हो । यस्ता घटना समाजमा यत्रतत्र छन् । कानुन संशोधन भए सबैले न्याय पाउनेछन् ।’

यो घटनामा आत्महत्या दुरुत्साहन, मानव बेचबिखन र राज्यविरुद्धको कसुरमा पनि कारबाही बढाउन सकिन्छ  : मोहना अन्सारी, पूर्वआयुक्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

बलात्कृत युवतीले आठ वर्षअघिको घटना सार्वजनिक गरेकी छिन् । हालको कानुनअनुसार बलात्कार मुद्दामा सजिलै अनुसन्धान गर्न चुनौती देखिन्छ । तर, यसको अर्थ कुनै विकल्प छैन भन्ने होइन । पीडितको बयानअुनसार उनले पटक–पटक आत्महत्याको प्रयास गरेको र यसमा बाध्य पार्नुको मुख्य कारण बलात्कार नै भएको देखिन्छ ।

त्यसैले अभियुक्तलाई आत्महत्या दुरुत्साहन कसुरअन्तर्गत कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ । त्यस्तै, ब्ल्याकमेल गरेर पटक–पटक बलात्कार गरेको र ६ महिनापछि मात्रै पीडकबाट उन्मुक्ति पाएको पीडितले बताएकाले मानव बेचबिखन कसुर पनि आकर्षित हुन्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने अर्को बाटो राज्यविरुद्धको कसुर पनि हो ।

पीडितले जाहेरी नदिए पनि प्रहरीले मुचुल्काका आधारमा अनुसन्धान गर्न सक्छ । यसका लागि घटनाकालका प्रत्यक्षदर्शीसँग बयान लिन सक्छ र घटना पुष्टि गराउन सक्छ । सर्वोच्च अदालतका नजिर अध्ययन गर्न सक्छ । जाहेरीकै सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोग वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गर्न सक्छन् । किनभने उनीहरू राष्ट्रका संवैधानिक निकाय हुन् । उनीहरूले घटना अनुसन्धानका लागि सरकारका नाममा निर्देशन दिन सक्छन् ।