नेपालमा ग्रामीण विकासको बहस 

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र तब मात्र विकसित भएको मानिन्छ, जब विकासको प्रतिफल त्यो देशका विभिन्न क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका मानिससामु समान रूपमा पुग्छ । यसका साथै, त्यसले जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरेको पनि हुनुपर्छ । यस दृष्टिले हाम्रो देशलाई हेर्ने हो भने ३३.९२ प्रतिशत मानिस गाउँमा बसोवास गर्छन् । त्यसैले, यति थोरै प्रतिशत जनसंख्या भएका गाउँमा बसोवास गरिरहेका मानिससम्म राज्यका सम्पूर्ण सेवा–सुविधा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गरेका मानिसको जीवनस्तर उकास्ने र देशलाई विकासका दृष्टिले माथि उठाउन सकेमा मात्र साँचो अर्थमा ग्रामीण विकास भएको मान्न सकिन्छ । विकासका सबै फाइदा ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याउन र गाउँका जनताको जीवनस्तर उकास्न हाम्रो सरकारले ग्रामीण विकासको महत्‍व बुझ्नुपर्छ । 

आज हाम्रो सिंगो देश ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा विभाजित छ । नेपाली जनताले लोकतन्त्र र विकासका लागि धेरै आन्दोलन गरे । ०७२ सालमा नयाँ संविधान पनि बन्यो । संविधानको मुख्य लक्ष्य भनेकै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमार्फत मुलुकलाई समाजवादउन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्थापित गराउने रहेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेमुताबिक राज्य पुनर्संरचना भई अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । तैपनि अधिकांश गाउँमा बिजुली, पिउनेपानी, सडक, सिँचाइजस्ता न्यूनतम सुविधाको विकास हुन सकेको छैन । यसबाहेक धेरै गाउँमा मानव विकासका लागि आवश्यक पर्ने साधारण विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, अस्पताल आदि सुविधा उपलब्ध गराए पनि ती काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेकाले गाउँका जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । 

ग्रामीण समाजमा व्याप्त पुरातन संस्कृति र युगौँदेखि जरा गाडेको अन्धविश्वासले यहाँको आमबासिन्दालाई आधुनिक सोच नवप्रवर्तन र आधुनिकतालाई सहज र सरल तरिकाले आत्मसात् गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सरकारबाट जनताले विभिन्न आशा–अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो । जनतामा विकास र समृद्धिको सपना बाँडेर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारसँग ग्रामीण जनता भने सन्तुष्ट देखिँदैनन् । गाउँका जनता कृषिमा निर्भर छन् । तर, सरकारले उनीहरूलाई कृषिका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल र सिँचाइको सुविधासमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसका साथै, भौगोलिक विकटता, कृषि ऋणको अभाव, बजार केन्द्रहरूको अभाव, न्यून आर्थिक क्रियाकलाप, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरूको अभाव, जातीय विभेद, छरिएको बस्ती, नातावाद, कृपावाद, कमजोर प्रशासन, नीतिगत भ्रष्टाचार, सदरमुकामकेन्द्रित वित्तीय संस्थाहरू, खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण र व्यापारीकरण, कमजोर पूर्वाधार सेवा, गरिबी, बेरोजगारी, ग्रामीण सञ्जालको अभाव, ऋण ग्रस्तता, बालश्रम, उद्यमशीलताको अभाव, पछौटे उत्पादन प्रविधि, सामाजिक असमानता आदि समस्याका कारण गाउँका मानिस सहरतर्फ पलायन भइरहेका छन् । जसका कारण सहरमा जनसंख्याको चाप बढिरहेको छ भने सहरमा आधारभूत सुविधाको अभाव हुन थालेको छ ।

गाउँका स्रोतहरू त्यसै खेर गइरहेका छन् । गाउँको जमिन बाँझो छ, आन्तरिक बसाइँसराइका कारण गाउँमा बूढाबूढी र कमजोर वर्ग मात्र छन् । गाउँमा जनशक्तिको अभाव दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । स्रोत–साधनको सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले ग्रामीण क्षेत्रको विकास नभएसम्म समग्र देशको विकास हुँदैन भन्ने यथार्थ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको हिस्सा निरन्तर संकुचित हुँदै गइरहेको छ भने सहरी अर्थतन्त्रको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । सहरी अर्थतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहका रूपमा विकसित भइरहेको छ भने ग्रामीण अर्थतन्त्र दिनदिनै कमजोर हुँदै जाने, सरकारले ध्यान नदिने, स्पष्ट नीति नबनाउने हो भने ग्रामीण क्षेत्रका जनता रेमिट्यान्समा भर पर्ने, विदेशबाट कमाएर पठाएको पैसामा भर पर्ने, स्रोत–साधनको परिचालन पनि नगर्ने, विदेश र सहरबाट कमाएर पठाएको पैसाले झोलामा सामान किनेर बसीबसी खाने संस्कृति बढ्दै जान्छ र गाउँ पूर्ण रेमिट्यान्समा निर्भर हुन्छ । त्यसैले, ग्रामीण क्षेत्रमा भएका चुनौतीलाई समयै सम्बोधन नगरे यसले झन् जटिल रूप लिन्छ र ग्रामीण जनता गरिबीको दुष्चक्रमा फस्दै जान्छन् ।  

गाउँका जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी ग्रामीण विकासको रणनीति तयार पार्दा हामीले गाउँसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवसाय जस्तै– कृषि र गैरकृषि व्यवसायका लागि देशमै उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने कृषि र गैरकृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू बढी ग्रामीण क्षेत्रमा फस्टाउनेछन् । किनभने, यस्ता व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ गाउँमै खेर गइरहेका छन् । त्यसपछि ग्रामीण क्षेत्र आपैmँ विकसित हुनेछ र गाउँका जनताको जीवनस्तरमा पनि सुधार आउनेछ । ग्रामीण विकासका लागि गाउँमा लगानी बढाउनुपर्छ, गाउँका स्रोत–साधनलाई गाउँमै प्रयोग गर्नुपर्छ । गाउँको श्रमशक्ति गाउँमै खपत गर्नुपर्छ । आज पनि देशमा ६०.०४ प्रतिशत मानिस कृषिसँग जोडिएका छन् । न्यून पुँजी र मनसुनमा अत्यधिक निर्भरताका कारण आज हाम्रो गाउँका किसान प्रत्येक वर्ष घाटामा गइरहेका छन् । यसको समाधानका लागि सरकारले विभिन्न कृषि व्यवसायीलाई सहकारीको ढाँचामा गाउँ–गाउँमा कृषि व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुलाई बिक्री गर्न सहरी क्षेत्रका बजारसँग नेटवर्कको विकास गर्नुपर्छ । कृषि क्रियाकलापबाट आउने कच्चा पदार्थलाई कृषि उद्योगमा आपूर्ति गरी ग्रामीण उद्योगको समेत विकास गर्न सकिन्छ । 

कम पुँजी, तालिम र उपयुक्त व्यावसायिक सोचको अभावमा गरिबीमा बाँच्न बाध्य गाउँघरलाई काममा थोरै सहजीकरण गरिदिने हो भने उनीहरूले गरिरहेका दैनिक आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनेछ र ग्रामीण विकासको जग बस्नेछ 

त्यति मात्र होइन, सरकारले पनि प्रयोगात्मक रूपमा पहलकदमी लिई, पहिला केही गाउँ छनोट गरी ती गाउँका जग्गा भाडामा लिएर वैज्ञानिक उच्च प्रविधि प्रयोग गरी ठूलो मात्रामा कृषि व्यवसाय गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तो कृषि व्यवसायमा किसानलाई सेयरधनीका रूपमा थपेर, सोही खेतीयोग्य जमिनमा मासिक तलबमा रोजगारी दिनुपर्छ । यसरी संकलित पुँजी र उच्चस्तरीय कृषि प्रविधि प्रयोग गरी मनसुनको प्रतिकूल परिस्थितिलाई थप सफलताका साथ सामना गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई कृषि व्यवसायले सफलता प्राप्त गर्नेछ । यस्तो प्रयासका कारण देशमा कृषि व्यवसाय नाफामुखी व्यवसायमा परिणत भई, मासिक तलबबापत निश्चित रकम पाउने किसानमा समृद्धि आउनेछ । कृषिका साथसाथै ग्रामीण विकासको दोस्रो आधार भनेको पर्यटन हो । हाम्रो देशमा प्राकृतिक दृष्टिकोणले विश्वमै उत्कृष्ट र मनोरम भएकाले हरेक गाउँ पर्यटकीय बनेको छ । पर्यटन नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्‍वपूर्ण क्षेत्र हो । यसले ग्रामीण विकासमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । प्राकृतिक सौन्दर्य, वातावरणीय तथा सांस्कृतिक विविधता, धार्मिकस्थल, प्राचीन कला र संस्कृति र वन्यजन्तुले भरिपूर्ण भएको हुनाले ग्रामीण विकासका लागि गाउँ पर्यटन देशको समग्र विकासको आधार बनेको छ । 

पर्यटन प्रवद्र्धनका माध्यमबाट रोजगारीका अवसरमा वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याई आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । ग्रामीण विकासको तेस्रो आधार भनेको वन तथा जैविक विविधता हो । नेपालको प्राकृतिक स्रोतमध्ये वन, जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडिएका महत्‍वपूर्ण पक्ष हुन् । यिनको दिगो व्यवस्थापनमार्पmत आय र रोजगारीमा वृद्धि गरी मुलुकको समृद्धिमा महत्‍वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सम्भावना रहेको छ । बहुमूल्य जडीबुटी देशभित्रै प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धिका चरण पूरा गरी “नेपालमा बनाऔँ, प्रयोग र निर्यात गरौँ” भन्ने अभियानका साथ उत्पादनको व्यवसायीकरण गर्न सक्ने सम्भावना छ । ग्रामीण विकासको चौथो आधार भनेको जलस्रोत हो । ग्रामीण विकासका लागि जलस्रोतको बहुउपयोगीता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन र विकासमार्पmत नै जलविद्युत्, सिँचाइ, पिउनेपानीजस्ता क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । जलस्रोतको गुणस्तर संरक्षण गर्दै यसको व्यवस्थापन र बहुउपयोगका लागि नीतिगत मार्गदर्शन गर्न एकीकृत जलस्रोत नीति आवश्यक रहेको देखिन्छ । ग्रामीण विकासको पाँचौँ आधार भनेको ग्रामीण उद्यमशीलता हो । ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनविना समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । 

आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न विदेसिनुपर्ने, न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने विडम्बना अन्त्य गर्न, ग्रामीण उद्यमशीलता संस्कृति प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । उद्यमशीलताको अभावमा देशको जनशक्ति निकम्मा बनिरहेको छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत–साधनको उपयोग, परम्परागत कला, सीप र दक्षताको प्रयोग गरी ग्रामीण समुदायलाई आय–आर्जनका क्रियाकलापमा समावेश गर्नुपर्छ । यसबाट गाउँमा रहेका श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरी औद्योगीकरणको जग बसाल्न सकिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला उद्यमशीलताका क्षेत्रको पहिचान, कच्चा पदार्थको अवस्था, बजारको अवस्था, सहुलियतदरमा कर्जा प्रवाहको अवस्थाको अध्ययन गरी नयाँ उद्यमीलाई तालिम दिनुपर्छ । ग्रामीण उद्यमशीलता जनताको जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्छ । यी सम्पूर्ण आधार पूरा गर्न सकेमा गाउँ पनि सहरजस्तै झिलिमिली बन्छ । गाउँ–गाउँमा पक्की विलासी घर र होटेल बन्छन्, गाउँ–गाउँमा सुविधासम्पन्न अस्पताल, प्राविधिक शिक्षालय, क्याम्पस बन्छन्, उद्योगधन्दाको विकास हुन्छ । गाउँमा फ्रिज, एसी, वासिङ मेसिन, ल्यापटप पसल, मोबाइल पसल, सपिङ सेन्टरलगायत सुविधा र विलासिताका सबै साधनको बिक्री बढ्छ । यसरी हाम्रा गाउँ केही समयमै सहरजस्तै विकसित हुनेछन् । सहरजस्तै सबै सुविधाले सुसज्जित हुनेछन् ।

आज कम पुँजी, तालिम र उपयुक्त व्यावसायिक सोचको अभावमा गरिबीमा बाँच्न बाध्य गाउँघरलाई काममा थोरै सहजीकरण गरिदिने हो भने उनीहरूले गरिरहेका दैनिक आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुनेछ । देशको कुल औद्योगिक उत्पादन बढ्नेछ, जसको फलस्वरूप हाम्रा गाउँ पूर्ण रूपमा विकसित, समृद्ध र सुखी, सबै प्रकारका सुविधाले भरिपूर्ण हुनेछन् । नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पनि पूरा हुनेछ । (डा. खरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका सहप्राध्यापक र ज्ञवाली सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरका प्राध्यापक हुन्)