सर्वाेच्च अदालतले ढुंगा, गिटी, बालुवासहित प्राकृतिक स्रोत नीतिगत निर्णयका भरमा निकासी नगर्न परमादेश जारी गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा (पूरक बजेटमा निरन्तरता नपाएको) व्यवस्था गरेर ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गर्न खोजेको थियो ।

सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार ‘संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिका (संसद्)द्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म निकासी नगर्न’ भनेको छ । सर्वाेच्चले वातावरणीय संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनसमेत भनेको छ ।

तर, हाल ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को भरमा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र बिक्री–वितरण भइरहेको छ । सरकारले हरेक वर्ष आफूअनुकूल मापदण्ड फेरिरहन्छ । ‘अब सरकारले नीतिगत निर्णयका भरमा प्राकृतिक स्रोतको निकासी गर्न सक्दैन,’ रिट दायरकर्ता अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले भने, ‘परमादेशमा संविधानको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म भनेकाले वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी नभएसम्म निकासी सम्भव छैन ।’ उत्खननअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । परमादेशमा भने वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी नै खोजिएको छ । संविधानको धारा ३० (३) मा ‘राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन’ भनिएको छ ।

ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा भनिएको थियो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ  । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ त्यसविरुद्ध परेको रिटमा ४ असारमा संवैधानिक इजलासले निकासी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेपछि ल्याएको पूरक बजेटमा सो व्यवस्था हटाइएको थियो । बजेटमा निरन्तरता नपाएकाले स्वतः निष्क्रिय हुँदा सर्वाेच्चले बदरका लागि उत्प्रेषण जारी गरेको थिएन, तर सर्वोच्चले आगामी दिनमा नीतिगत निर्णयका भरमा प्राकृतिक स्रोत निकासी गर्न नसकिने व्याख्या गरेको छ । 

नीति पुनरावलोकन गर्न परमादेश
मापदण्डका भरमा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र बिक्री–वितरण भइरहेका वेला सर्वाेच्चले नीति पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । जब कि सर्वाेच्चले १२ वर्षअघि नै प्राकृतिक स्रोतको उपभोगका लागि कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले हालसम्म कानुनविना नै प्राकृतिक स्रोतको उपभोग गरिरहेको छ । सर्वाेच्चले प्राकृतिक स्रोत–साधनको प्रयोगका लागि नीति पुनरावलोकन गर्न र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन बुधबार परमादेश दिएको छ । परमादेशको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन । २१ साउन ०६७ मा सर्वाेच्चले जारी गरेको परमादेशमा ‘राष्ट्र निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा पनि वातावरणीय क्षति वा वरपरका क्षेत्र र बस्तीमा असर पर्न नहुने’ भनेको थियो ।

त्यसयता नै सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अनिवार्य बनाएको हो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ०७७ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिए पनि हालसम्म मस्यौदा नै तयार पारिसकेको छैन । यसअघि, अर्को रिटमा सर्वाेच्चले आदेश जारी गर्दै नदी, खोलाबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउन भनेको थियो ।