निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १६ बिहीबार
  • Thursday, 30 June, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ चैत ३० बुधबार १८:१२:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

उम्मेदवारीका लागि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानबारे मुद्दाको वैशाख ४ मा सुनुवाइ हुने 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ चैत ३० बुधबार १८:१२:००

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह निर्वाचनमा बाहलवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारीका लागि राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानबारेको मुद्दामा वैशाख ४ गतेका लागि सुनुवाइ तोकेको छ । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको मुद्दा र त्यसविरुद्ध निर्वाचन आयोगले दिएको पूरक निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो । 

निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिँदा आफू बहाल रहेको पदबाट अनिवार्य रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आयोगको उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष  शेर्पाले सर्वोच्च अदातलमा मुद्दा दायर गरेका थिए । आयोगले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न यसअघि परेको रिट माथि बुधबार पूरक निवेदन दर्ता गराएको थियो । 

यसअघि निर्वाचन आयोगले स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने आचारसंहिता लागू गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेशले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा समस्या परेको भन्दै आयोगले उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको छ ।