कार्यविधि बनाउन ढिलाइ : दोषी उम्काउने, निर्दोष फसाउने सरकारी वकिल र प्रहरीलाई कारबाहीमा अलमल

मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि पारित नहुँदा मुद्दाको गलत अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाहीले गति लिन सकेको छैन। संविधानको व्यवस्थाअनुसार उजुरी र कारबाहीका लागि समिति गठन भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पारित गर्न उदासीनता देखाउँदा उजुरी अलपत्र बनेका छन्।

महान्यायधिवक्ता कार्यालयका अनुसार गत मंसिर ३ मा बसेको बैठकले कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। तर, अझैसम्म कार्यविधि पारित हुन सकेको छैन। सहायक न्यायाधिवक्ता विष्णुप्रसाद पनेरूका अनुसार बैठकले ‘सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान तथा अभियोजन गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ को मस्यौदा पारित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो। कार्यविधि स्वीकृत नभएपछि महान्यायधिवक्ता कार्यालयले गत फागुन १६ मा प्रस्तावित मस्यौदा पारित गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४’को दफा १८९ मा दफा ९९ बमोजिम बदनियतपूर्ण अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्न कम्तीमा सह–न्यायाधिवक्ता कार्यालयको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। संहिताको दफा ९९ मा निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकारीमाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। व्यवस्थाअनुसार ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ। समितिलाई सोही व्यवस्थाको आधारमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन लेखी पठाउने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।

समितिमा हाल नायब महान्यायधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे अध्यक्ष तथा सदस्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा प्रमुख सहसचिव कोशल चन्द्र सुवेदी र  प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) वसन्त लामा रहेका छन्। 

२०७५ भदौ १ बाट संहिता कार्यान्वयनमा आएको थियो। संहिता कार्यान्यानमा आए पनि लामो समयसम्म समिति गठन हुन सकेको थिएन। समिति गठनका लागि महान्यायधिवक्ता कार्यालयले २०७७ चैत्र १८ गते समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।  समितिका सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका कर्मचारी र नेपाल प्रहरीका तर्फबाट कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रहरी अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
 
यससँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सदस्यको नाम माग गरेको थियो। मागअनुसार २०७८ वैशाख १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा हेर्ने सहसचिव र नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) सदस्यको रूपमा तोकेसँगै समिति गठन भएको थियो। समिति गठन भएसँगै उजुरी लाग्ने र कारबाही चल्ने बाटो खुला भएको थियो। तर, कार्यविधि नबन्दा समितिमा उजुरी परे पनि कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव महादेव पन्थले कार्यविधिका विषयमा कानुन महाशाखाबाट निर्णय हुने जानकारी दिए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार समिति गठनबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रहरी मुख्यालय, सबै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी गराइसकिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विवादित उत्तरपुस्तिका प्रकरणमा फितलो र बदनियतपूर्ण छानबिन भएको भन्दै स्याङ्जाका आशिष पौडेल (हाल अधिवक्ता)ले सरकारी वकिल कार्यालय र काठमाडौं प्रहरीविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए। सोही आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समिति गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। उजुरीकर्ता पौडेल कार्यविधि पारित नहुँदा गलत अभियोजनबारेका उजुरीमाथिको अनुसन्धानले गति लिन नसकेको बताउँछन्। ‘समिति बने पनि मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि पारित भएको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकार कार्यविधि पारित गर्न उदासीन देखिएको छ। कार्यविधि पारित भए उजुरीमाथिको अनुसन्धानले गति लिन्थ्यो।’

कार्यविधि पारित भएपछि उजुरी छानबिनको फर्म्याट बन्छः सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मी कार्यविधि पारित भएपछि उजुरी छानबिनको फर्म्याट बन्ने बताउँछन्। उनी कार्यविधि नभए पनि समितिले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका बताउँछन्। त्यो समितिले कसरी काम गर्ने भन्ने कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको र कार्यविधि पारित नभएको उनले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए। ‘बदनियतपूर्वक अभियोजनबारे छानबिन गरेको विषयमा छानबिनका लागि समिति छ। कार्यविधि नभए पनि समिति आफैँमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो समितिले कसरी काम गर्ने भन्ने कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ, त्यहाँबाट आएको छैन। कार्यविधिमा कसरी दर्ता गर्ने, कहाँ गर्ने, कसरी छानबिन गर्ने, कस्ता कागजात मगाउने, कसरी बयान गराउने, समितिको निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेजस्ता सामान्य विधिगत कुरा छन्। कार्यविधि आएपछि यसले एउटा फर्म्याट दिन्छ।’

समितिमा हालसम्म सात उजुरी परेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार उजुरीको छानबिन भइरहेको छ। ‘यसले निर्दोषलाई फसाउने  र आरोपितलाई जोगाउने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गरेको रहेछ भन्नेबारे छानबिन गर्छ,’ उनले भने, ‘समितिमा धेरै उजुरी राम्रोसँग अनुसन्धान गरिएन। आरोप कमजोर या कसुरभन्दा बढीको मुद्दा चलाइयो र  निदोषलाई फसाउन खोजियाे या दोषीलाई उम्काएर निर्दोषलाई फसाइयो भन्ने आएका छन्।’

कार्यविधिमा कहिले के भयो ?
२०७५ भदौ १ : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ कार्यान्वयन
२०७७ चैत्र १८ : महान्यायधिवक्ता कार्यालयबाट समिति गठनको प्रक्रिया सुरु
२०७८ वैशाख १३ : मन्त्रिपरिषदद्वारा दुई सदस्य तोक्ने निर्णय 
२०७८ मंसिर ३ : समितिद्वारा कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय
२०७८ फागुन १६ : कार्यविधि पारित गरिदिन सरकारलाई महान्यायधिवक्ता कार्यालयको पत्र