संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक आयोजनाको राजदमारदेखि निजगढ खण्डमा पर्ने चौथो र पाँचौँ प्याकेजको ठेक्कामा सेनाले सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत सम्झौता गरेको ठहर गरेको छ । ‘ठेक्का व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्दिष्ट कानुनअनुसार सम्झौता नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको पाइएको छ,’ समितिको स्थलगत भ्रमणपछि बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । 

समितिको निर्णयमा आयोजनासँग विभिन्न मितिमा बैठक बसी आयोजनाबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण कार्यहरू पारदर्शी र विश्वसनीय रूपमा अगाडि बढाउन पटक–पटक निर्देशन गरेको उल्लेख गरेको छ । तैपनि, आयोजनाबाट हुने ठेक्का व्यवस्थापन कानुनविपरीत हुने गरेको पाइएकोमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसकारण ठेक्का व्यवस्थापनका कार्यहरू निर्दिष्ट कानुनको पूर्ण पालना गरी गर्न–गराउन एवं त्रुटिपूर्ण कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समितिले नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई निर्देशन गरेको छ । 

ठेक्का सम्झौता कानुनविपरीत हुनुको कारण
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने दुई चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाली सेनाले २७ अर्बको ठेक्का दिएको छ । सेनाले फास्ट ट्रयाकको चौथो प्याकेजअन्तर्गतको आठ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने १९ अर्बको ठेक्का र पाँचौँ प्याकेजको आठ अर्बको ठेक्का कानुनविपरीत लगाएको हो । 

नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाकको प्याकेज ४ (५७.४० किमिदेखि ६५.१६ किमिसम्म)को करिब आठ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न १ असोजमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसका लागि ४७ दिनको सूचना दिएको थियो । बोलपत्रमा सहभागी हुनेबाट प्राप्त प्रस्ताव ९ मंसिरमा खोलिएको थियो । बोलपत्रदाताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव अध्ययन र मूल्यांकनपछि चीनको पोली चाङ्डा इन्जिनियरिङको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय सेनाले गरेको थियो । त्यसैअनुसार १८ माघमा ठेक्का सम्झौताका लागि लेटर अफ एसेप्टेन्स (एलओए) जारी गरेको थियो । त्यसवेलासम्म खरिदमा प्रक्रियागत कमजोरी देखिँदैन । तर, एलओए जारी गरिएको १५ दिनभित्र ठेकेदार कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानत बुझाएर ठेक्का सम्झौता गर्न आउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सो समयावधिमा सम्झौता गर्न नआएको पोली चाङ्डा इन्जिनियरिङकै लागि सेनाले म्याद थपिदियो र एलओए जारी भएको २०औँ दिन ९ फागुनमा मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्‍यो । जबकि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एलओए जारी भएको १५ दिनपछि सम्झौता गर्न नआएको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र ठेक्कामा सहभागी हुँदा कम्पनीले राखेको बोलपत्रको जमानत रकम (बिड बन्ड)समेत जफत गर्नुपर्ने थियो । 

त्यस्तै, प्याकेज ५ (६५.१६ किमिदेखि ७२.५२ किमि)को करिब सात किलोमिटर ठेक्कामा पनि प्याकेज ४ मा जस्तै कानुनविपरीत सम्झौता गरिएको पाइएको छ । नेपाली सेनाको द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयले सो प्याकेजका लागि ४५ दिने समय दिएर ३१ साउनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कुल आठ अर्बको यो ठेक्कालाई कोभिडका कारण २० दिनको म्याद थपिएको थियो । २ कात्तिकमा सो बोलपत्र अध्ययन तथा मूल्यांकनका लागि खोली सहभागी प्रस्तावकर्ताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव अध्ययन गरियो । त्यसबाट चीनको चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी ठेक्कामा छनोट भएकोमा १६ माघमा उसलाई एलओए जारी गर्‍यो । खरिद ऐनअन्तर्गत २ फागुनमा १५ दिन पूरा हुने भएकाले त्यही समयावधिभित्र ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । तर, सेनाले यो कम्पनीसँग पनि सात दिनपछि ९ फागुनमा मात्रै ठेक्का सम्झौता गरेको देखिएको छ । यो प्याकेजमा पनि खरिद कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएकाले बिड बन्ड जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा समय थपेर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । 

काममा गुणस्तर नभएको आशंका
संसदीय समितिको स्थलगत अनुगमनका क्रममा काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको चरणमा बनिसकेका कतिपय संरचनाहरू चर्किएको, भत्किएको, ड्रेन पाइपहरू फुटेको, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको र प्रारम्भिक चरणमा नै बनेका संरचनाहरू मर्मतसमेत गरिसकेको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा द्रुतमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाउँदा तोकिएको मापदण्डअनुरूप द्रुतमार्ग निर्माण हुनेमा प्राविधिक विज्ञहरूले समेत शंका व्यक्त गरेका छन् । यो विवरणलाई समितिले उल्लेख गर्दै कामको छानबिन गरी यथार्थ विवरण पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।  

प्याकेज ३ का कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन
विकास समितिले प्याकेज ३ को ठेक्कामा पनि आशंका गरेको छ । प्याकेज ३ को ठेक्कामा पेस भएका सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘व्यावहारिक बाध्यता’ले सम्झौता गर्नुपरेको सेनाको भनाइ
सेनाले ‘व्यावहारिक बाध्यता’का कारण म्याद नाघेपछि पनि सम्झौता गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिँदै आएको छ । ११ फागुनमा विकास समितिमा उपस्थित भएका सेनाको फास्ट ट्र्याक आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ‘लेटर अफ एसेप्टेन्स’मा दिएको म्यादपछि मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको स्वीकार गर्दै व्यावहारिकता हेरेर म्याद थपेको बताएका थिए । दोस्रो स्थानमा रहेको ठेकेदारसँग सम्झौता गर्दा डेढ अर्ब महँगो पर्ने भएकाले त्यसलाई बचाउन पनि म्याद थप गरिएको उनको भनाइ थियो ।