- वि.सं २o८१ बैशाख २५ मंगलबार
एमालेले पाँचदलीय गठबन्धन र सरकारविरुद्ध आक्रामक प्रचार गरेर आसन्न स्थानीय चुनाव लड्ने रणनीति बनाउने भएको छ । बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गठबन्धन र सरकारको तीव्र आलोचना छ ।
‘जनादेशलाई विस्थापन गर्दै परमादेशको बलमा गठित सरकारका कारण राज्यका सबै अंग र क्षेत्र अस्तव्यस्त र संकटग्रस्त बन्दै गएका छन्,’ राजनीतिक प्रतिवेदनको सुरुमै ओलीले चुनावमा पार्टीले लिने प्रचार नीतिबारे उल्लेख गरेका छन्, ‘राज्यलाई नै असफलताको दिशातिर धकेलिरहेको गठबन्धनका जनविरोधी क्रियाकलापलाई विरोध गर्दै र विफल बनाउँदै राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, लोकतन्त्रको रक्षा र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने दायित्व हाम्रो पार्टीको काँधमा छ ।’
ओलीले प्रतिवेदनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका आठ महिनामा अनेकौँ संकट सिर्जना भएको र यो अवधिमा देश अधोगतितिर गएको उल्लेख गरेका छन् । ‘यस अवधिमा मुलुकको संविधान, लोकतन्त्र, अर्थव्यवस्था, दलहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक प्रबन्धहरू, बाह्य सम्बन्ध र सुशासनको क्षेत्रलगायत राज्यका हरेक अंगमा समस्या, विकृति र संकट सघन बनेको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ ।
ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारले लोकतन्त्रको मानमर्दन गरेको तथा सरकार जवाफदेहिता जनताप्रति होइन, अन्य शक्ति केन्द्रतिर फर्केको दाबी गरेका छन् । अहिले पनि सत्ताधारीहरूका स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोगको शृंखला निरन्तर अघि बढिरहेको र यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा सत्तागठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको ओलीको दाबी छ । ‘आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई हदैसम्म प्रयोग गर्ने र उपयोगिता मूल्य सकिएपछि महाअभियोगको प्रस्तावमार्फत मानमर्दन, अपमान र आक्रमण गर्ने सत्ताधारीहरूको यो तरिका अनैतिक र दूषित मनशायले युक्त छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र संसद्लाई बेकम्मा साबित गर्ने दुराशय लुकेको ओलीको प्रतिवेदनमा आरोप छ । ‘एकजना सांसद उभिँदा पनि अवरोध भएको ठानेर सदन स्थगित गरी वार्ताबाट समाधान खोज्ने विगतको नजिरविपरीत सत्तागठबन्धन अलोकतान्त्रिक र असंसदीय अभ्यास गरिरहेको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ । १४ जना सांसदहरूको कारबाहीको सूचना सभामुखले टाँस गर्नुपर्ने या निजले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने ओलीको माग कायमै छ ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूले निषेध, धु्रवीकरण र घृणाको राजनीति गरेको पनि ओलीले आरोप लगाएका छन् । ‘प्रतिपक्षलाई ‘समाप्त गर्ने’, ‘धुलोपिठो पार्ने’, ‘बदला लिने’ जस्ता सत्तारूढ नेताहरूका अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्तिहरूले उनीहरूमा न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरणसमेत नभएको स्पष्ट पारेको छ र उनीहरू सामाजिक फासीवादतिर अग्रसर हुँदै गरेको संकेत गरेको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘सत्ताले प्रतिपक्षका विरुद्ध गठबन्धन गर्ने, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्ने र हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा अपेक्षा गरिँदैन ।’
गठबन्धन सरकारले नीतिगत सेटिङ र अनियमितता गरेको ओलीको आरोप छ । ‘सरकार परिवर्तनपछिको आठ महिनाको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै गम्भीर संकटतिर धकेलिएको छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘...अर्थतन्त्रको यस संकटग्रस्त तस्बिरले निजी क्षेत्र निरुत्साहित छ, दातृराष्ट्र र निकायहरू निराश छन् र जनतामा असन्तुष्टि एवं आक्रोश बढ्दो छ ।’ हुन्डी कारोबार फस्टाएको छ र पुँजी पलायन तीव्र बनेको ओलीको आशंका छ ।
ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय हितप्रतिको बेवास्ता र बाह्य सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘गठन हुनुपूर्व नै कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्ने वाचा गरेको गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रिय हितप्रति गम्भीर बेवास्ता गरिएको छ भने बाह्य सम्बन्धमा सन्तुलन खलबल्याउने काम भएको छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘भारतसँग साझेदारीका कैयौँ विकास परियोजना अगाडि बढाउन सार्थक काम गरिरहेको छैन । अर्कातिर, चीनसँग बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउन सरकारले कुनै पहल गरिरहेको छैन । सुल्झिइसकेको सीमा विवाद झिक्ने, लामो समय राजदूत रिक्त राख्नेजस्ता कामले छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन खल्बल्याउने काम भइरहेको छ ।’
एमसिसी अनुमोदनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अवसरवाद, सत्तालिप्सा र मुलुकप्रतिको खेलवाड उदांगो भएको ओलीको आरोप छ । गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मार्फत एमसिसीका गलत प्रावधानलाई सच्याइएको र यसलाई दुरुस्त पारिएको भनेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न खोजिरहेको ओलीको प्रतिवेदनमा छ।
प्रतिवेदनमा ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा एमाले विजय हुने अठारओटा आधार प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टीको सही सिद्धान्त, नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको पक्षमा खेलेको प्रभावकारी भूमिका, राष्ट्रको पहिचान, भूमिका र प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि गरेको असाधारण योगदान, सरकारको नेतृत्व गर्दा समृद्धिका पक्षमा खेलेको भूमिकालाई विजयको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यस्तै, ०५४ मा स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा ल्याएर अधिकारसम्पन्न गराउन खेलेको भूमिका, महिला र दलितको समावेशिताका लागि खेलेको भूमिका, एकतिहाइ महिला सहभागिताका लागि कानुन पास गर्न गरेको अगुवाइ, पार्टीको सरकारले स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन गरेको वित्तीय, कानुनी र प्रशासनिक योगदान, सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल, प्रशासनिक भवन, पालिका जोड्ने र निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माण कामको थालनी, एक घर ः एक धारा, खरको छानाको विस्थापन गरी भूमिहीनलाई आवास उपलब्ध गराउने कामको अगुवाइलाई पनि उनले विजयको आधारका रूपमा अगाडि सारेका छन् । सामाजिक सुरक्षाको दायराको विस्तार र वृद्धि, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको थालनी, विपत्ति र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खेलको भूमिका, सिके राउत समूह र विप्लव समूहलाई वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने कामको अगुवाइजस्ता विषयलाई पनि ओलीले विजयको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
एमाले पहिलो दल बन्ने दाबी
ओलीले अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धनलाई परास्त गरेरै एमाले स्थानीय तहमा ठूलो दल बनेकाले पार्टीको सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरेर स्थानीय निर्वाचनमा जित हासिल गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । ओलीले कमजोरहरूले मात्रै बैसाखीको सहारामा गठबन्धन बनाउने भएकाले भय र भ्रमबाट मुक्त भएर जित हासिल गर्ने गरी चुनावी परिचालनमा सम्पूर्ण सामथ्र्यसहित लाग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई जनादेश र परमादेशबीचको जनमतसंग्रहका रूपमा चित्रण गर्दै गठबन्धनलाई पराजित गरेर एमालेले विजय प्राप्त गर्ने उनले प्रतिवेदनमा दाबी गरेका छन् । स्थानीय चुनावबाट भावी राजनीतिको परिदृश्य देखिने भन्दै ओलीले आठ महिने पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको असफलताको विश्लेषणसहित एमालेले जित्नैपर्ने स्थिति रहेको प्रतिवेदनमा चित्रण गरेका छन् ।
‘यो निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा हुँदै छैन । यो त जनादेश र परमादेशबीचको जनमतसंग्रहका रूपमा हुँदै छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’हरूका बीचमा हुँदै छ । राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर र अस्थिरताका संवाहकहरू बीच हुँदै छ । समृद्धि कि बर्बादी, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको रक्षा कि मानमर्दन बीचको छनोटका रूपमा हुँदै छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।
ओलीले प्रतिवेदनमा चुनावमा एकातिर षड्यन्त्रपूर्वक सरकारबाट विस्थापित गरिएको एमाले र अर्कातिर निर्वाचनबाट किनारा लागेर पनि अदालतको जस्केलाबाट छिरेको दक्षिणपन्थी शक्ति तथा तिनका सहयोगी दलहरू रहेको बताएका छन् । ‘आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हुन गइरहेको यस निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिको भावी परिदृश्यको पनि संकेत गर्नेछ । तसर्थ, यस निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले सफलता हासिल गर्नैपर्छ,’ उनले लेखेका छन् ।
ओलीले अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको देशव्यापी गठबन्धन हुँदा पनि एमाले एक्लैले ४२ प्रतिशत जितेर ठूलो दल भएको भन्दै मोर्चा वा गठबन्धनको भ्रमबाट मुक्त भएर उच्च मनोबलसहित चुनावमा परिचालित हुन नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । ‘हामीसँग जितका पर्याप्त आधार छन् । यावत् घेराबन्दी, आक्रमण र दुस्प्रचारका बीचमा पनि हाम्रो पार्टीप्रतिको जनविश्वास अखण्डित र अक्षुण्ण रहनु एवं यस्तो जनविश्वास दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु नै त्यो मुख्य आधार हो, जसले नेकपा (एमाले)को जितलाई सुनिश्चित गर्नेछ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ, ‘गठबन्धन या मोर्चा सामथ्र्यको प्रतीक होइन, कमजोरीको द्योतक हो । बैसाखीको सहारा त्यसलाई मात्र चाहिन्छ, जसका खुट्टा कमजोर छन् । त्यसैले गठबन्धनको यो मनोवैज्ञानिक भ्रम या भयबाट मुक्त हुनु जरुरी छ ।’
तयारीको एघार काम : तालमेल, उम्मेदवार छनोट मापदण्डदेखि परिचालनसम्म
ओलीले निर्वाचनसम्बन्धी तयारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एघारओटा काम अगाडि सारेका छन् । पार्टी स्थापना दिवस ९ वैशाखमा राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीका मुख्य नीतिहरू, आगामी कार्यदिशा तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आकांक्षा पूरा गर्न राष्ट्रियस्तरमा भएका काम र स्थानीय विकास तथा समृद्धिसम्बन्धी हाम्रो परिकल्पना, कार्यक्रम र मार्गचित्र समेटेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने, त्यही दिन सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तहका कामका उपलब्धि, पराजित भएका ठाउँमा विगतमा गरेका प्रतिबद्धता र विपक्षीले विजय हासिल गरेका कारण त्यसमा आएको अवरोधसमेतलाई समेटेर आगामी लक्ष्य र कार्ययोजनासहितका प्रतिबद्धता–पत्र तयार गर्ने कार्ययोजना प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा ओलीले शक्ति सन्तुलनको यथार्थ स्थितिको निरन्तर आकलन गर्दै मूलतः एक्लै विजय हासिल गर्ने तयारीसहित अघि बढ्ने तर स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेलको ढोका खुला राख्ने चुनावी कार्ययोजना अगाडि सारेका छन् । ‘शक्ति सन्तुलनको यथार्थ स्थितिको निरन्तर आकलन गर्ने । मूलतः एक्लै विजय हासिल गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढ्ने । (स्थानीय वास्तविकता र आवश्यकताअनुसार तालमेल आवश्यक भएमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्न सक्ने । यसमा प्रदेश कमिटीको जानकारी र सहमति आवश्यक पर्ने ।)’ ओलीले प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
ओलीले स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोटका ६ ओटा आधार प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कामको मूल्यांकन, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता एवं सुशासन र विकासप्रतिको दृष्टिकोण (भिजन) तथा सन्तुलन र समावेशिताको पक्षलाई आधार बनाएर उम्मेदवार चयन गर्ने छनोटका आधार प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, उम्मेदवार छनोटका लागि महानगर र उपमहानगरका प्रमुख, उपप्रमुखहरूको उम्मेदवार चयन सम्बन्धित पालिका कमिटी तथा जिल्ला र प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले, नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारको चयन पालिका कमिटी र जिल्लाको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले तथा सो मातहतका उम्मेदवारबारे वडा र पालिका कमिटीको सिफारिसमा जिल्लाले निर्णय गर्ने । केन्द्रले आवश्यक ठानेमा कुनै पनि तहको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्ने विधि र प्रक्रिया प्रस्ताव गरिएको छ ।
ओलीले पार्टी केन्द्रीय सदस्यदेखि वडा सदस्यसम्मलाई विकेन्द्रित गरेर चुनावमा परिचालन गर्ने कार्ययोजना सारेका छन् । निर्वाचनसम्म गैरभौगोलिक कार्यक्षेत्र भएका सबै केन्द्रीय सदस्य आफूसम्बद्ध जिल्लामा निर्वाचनमा केन्द्रित हुने, प्रदेश कमिटीका सबै सदस्यहरू आफूसम्बद्ध पालिकामा, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरू आफूसम्बद्ध वडामा, वडा कमिटीका सबै सदस्यहरू आफूसम्बद्ध टोलमा तथा टोल कमिटीका सदस्यहरू घरधुरी बाँडेर निर्वाचन तयारीको काममा केन्द्रित हुने योजना प्रस्ताव गरिएको छ । प्रवासमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक र शुभचिन्तकहरूलाई स्वदेश फर्केर सहभागी हुन आह्वान गर्ने, सम्पर्क कमिटी र सम्पर्क मञ्चमा आबद्ध भएकालाई पालिकामा फर्केर निर्वाचनमा केन्द्रित गराउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । योग्यताअनुसार उम्मेदवारको तयारी गर्ने, मतदान केन्द्र, मतदाता, मतपेटिका र मतको सुरक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने, पालिका र वडास्तरमा तत्काल निर्वाचन परिचालन तथा प्रचार कार्यालय स्थापना गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश अध्यक्षहरूको रिपोर्ट : ६ ओटा प्रदेशमा एमाले पहिलो
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमालेका सात प्रदेश अध्यक्षहरूले निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित रहेर संगठनात्मक र राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । जसअनुसार प्रदेश १ बाट तुलसी न्यौपाने, मधेस प्रदेशबाट रामअवतार यादव, बागमतीबाट केशव पाण्डे, गण्डकीबाट नवराज शर्मा, लुम्बिनीबाट राधाकृष्ण कँडेल, कर्णालीबाट विनोद शाह र सुदूरपश्चिमबाट दामोदर भण्डारीले रिपोर्टिङ रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको उपमहासचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्बीसुब्बा गुरुङले बताए । उनले मधेस प्रदेशबाहेक ६ ओटा प्रदेशहरूमा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो ‘पोजिसन’मा रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको पनि जानकारी दिए ।
‘सामान्यतया प्रदेशहरूको रिपोर्टअनुसार हजारौँ एमालेमा प्रवेश गरेको स्थिति छ, ६ ओटा प्रदेशमा पार्टी बलियो छ, कांग्रेस दोस्रो र अरू पार्टी तेस्रो स्थानमा रहेको देखाएको छ,’ गुरुङले भने । मधेस प्रदेशमा भने अझै राजनीतिक संक्रमणको स्थिति रहेकाले शक्तिसन्तुलनको अहिलेको स्थिति वस्तुगत ढंगले आउन नसकेको उनको भनाइ छ । बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी कार्यालय, विभाग, जनसंगठन र केन्द्रीय निकायहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
वाम तालमेलबारे भुसाललाई ओलीको जवाफ : पार्टीको लयमा हिँड्नुस्, व्यक्तिगत ‘हिरोइजम’को अर्थ छैन
राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ओलीले चुनावका लागि एकताबद्ध भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने वेला वाम तालमेलको बेमौसमी कुरा गरेर व्यक्तिगत ‘हिरोइजम’ नदेखाउन सचेत गराएका छन् ।
नेता घनश्याम भुसालले एमालेमा देखिएको उत्साह र घटनाक्रमका तथ्यहरूले साना वाम पार्टीहरूले चुनावमा नेतृत्व स्विकार्ने अवस्था देखिएकाले वाम तालमेल गरेर जानुपर्ने विचार सार्वजनिक गरेपछि ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो अनुपयुक्त धारणा नराख्न उनलाई सचेत गराएका हुन् ।
‘हामी अहिले सम्पूर्ण सामर्थ्यका साथ एमालेलाई विस्तार गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्छ, वाम तालमेलका नाममा अरू पार्टीमा, अरू झमेलामा अल्झिनुको कुनै अर्थ छैन, जनता एमाले हुन तयार छन्, अरू पार्टीका कार्यकर्ताहरू एमाले हुन तयार छन्, तपाईंहरू त्यहीअनुसार खट्नुस्, कम्युनिस्ट आन्दोलनको, लोकतन्त्रको जिम्मा एमालेले लिन्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘हामी यतिकै डिबेटिङ सोसाइटी जस्तो गरेर हिँड्नु हुँदैन, पार्टी विचार प्रतिकूल हुने गरी विचार राख्ने छुट छैन, सबै साथीहरू एउटै लयमा, पार्टीको लयमा हिँड्नुपर्छ, हामी विधि, विधान र पार्टीको विचारमा अडिनुपर्छ, यहाँ (पार्टीमा) व्यक्तिगत हिरोइजमको कुनै अर्थ छैन ।’
मुद्दालाई प्रभावित पारेर चुनाव सार्ने षड्यन्त्र
ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनावाइलाई प्रभावित पारेर सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गर्न सक्ने संकेत गर्दै त्यसका लागि अझै खबरदारी र सजगता आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याएका छन् ।
‘यसबीचमा, तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका पालिकाका जनप्रतिनिधिमार्फत पाँचवर्षे कार्यकालको विवाद झिकेर अदालतमा रिट दायर गर्दै निर्वाचनलाई पर धकेल्ने असफल प्रयाससमेत भएको छ । संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाका माध्यमबाट निर्वाचन आयोगको संरचनालाई प्रभावित गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने प्रयास पनि हुन सक्छ । त्यसैले उच्च सतर्कता र दबाब कायम राख्दै निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ,’ ओलीले भनेका छन् । उनले कर्तव्य र स्वेच्छाले भन्दा पनि जनदबाबका कारण चुनाव घोषणा भएकाले तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित सम्पन्न गराउने सुनिश्चितताका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक हुने बताएका छन् ।
माओवादी र नेकपा एसका कार्यकर्ता भित्र्याउने रणनीति
निर्वाचनमा वाम तालमेलभन्दा पनि स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने नीति प्रस्तुत गरेका ओलीले एमालेलाई चुनावबाट बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न माओवादी केन्द्र र नेकपा एसबाट कार्यकर्ता तान्ने नीति प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थका आप्mना कार्यकर्तालाई बारम्बार दुरुपयोग गर्ने नेतृत्वबाट सचेत रहँदै राष्ट्रिय भावना र संकल्प भएका कार्यकर्तालाई भ्रममुक्त गरेर बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण, राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता र मुलुकको समृद्धिको अभियानमा गोलबन्द गर्न जरुरी छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘यसका लागि हाम्रो ध्यान अवसरवादी र सत्तास्वार्थमा लिप्त नेतृत्वतिर होइन, निष्ठावान् र इमानदार कार्यकर्तामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
मधेसमा आकर्षणले शक्तिसन्तुलन बदलिने दाबी
मधेसको पार्टी प्रवेश अभियानको आकर्षणले राजनीतिक शक्तिसन्तुलनमै प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरेका छन् । ‘गठबन्धनआबद्ध पार्टीबाटै ठूलो संख्यामा एमालेमा प्रवेशको परिघटनाले एमालेप्रति जनतामा रहेको अपार आकर्षणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘विशेष गरेर तराई–मधेसमा देखिएको यो प्रवृत्ति उल्लेखनीय छ । विगतका निर्वाचन र सोभन्दा अगाडिदेखि नै नेकपा (एमाले)का विरुद्ध भ्रम प्रचार गरिएको, घृणा फैलाइएको, प्रवेश निषेध गरिएको र यसै कारणले गर्दा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको मधेस प्रदेशलगायत तराई–मधेसमा नेकपा (एमाले) प्रतिको आकर्षणले आगामी राजनीतिक शक्तिसन्तुलनलाई नै बदल्ने स्पष्ट छ ।’
