समाचार प्रिन्ट संस्करण

निर्वाचनमा समानुपातिक नेतृत्व हुनुपर्ने दलित जनप्रतिनिधिहरूको माग 

दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउने मागसहित १२ बुँदे घोषणापत्र जारी 

प्रदेश १ का दलित जनप्रतिनिधिहरूले आगामी निर्वाचनमा सबै दलले समानुपातिक रूपले नेतृत्व दिलाउने प्रतिबद्धता जनाउन माग गरेका छन् । ५७औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा ७ र ८ चैतमा विराटनगरमा भएको प्रदेश १ को भेलामा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आगामी निर्वाचनमा सबै पार्टीहरूले घोषणापत्रमै नेतृत्व दिने गरी दलितहरूलाई समानुपातिक रूपले टिकट दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । अझै पनि दलितहरूलाई रातो मसीले सही गर्ने गरी नेतृत्व दिन हिच्किचाइरहेकाले पार्टीको घोषणापत्रमै दलितलाई समानुपातिक रूपले टिकट दिएर विजयी गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

पाँच वर्ष काम गरिसकेका अनुभवी दलित जनप्रतिनिधिहरूले आगामी निर्वाचनमा नेतृत्वकारी भूमिकामा जित सुनिश्चित गराउने गरी टिकट दिन माग गर्दै प्रदेशका सबै पार्टीका जिल्ला तहमा दबाब अभियान थाल्ने योजना पनि बनाएका छन् । दलितहरूले आगामी निर्वाचनमा नेतृत्वकारी भूमिका नपाए फेरि पाँच वर्ष पर्खनुपर्दा हकअधिकार झन् कुण्ठित भएर जाने भएकाले समानुपातिक सहभागितालाई दलितहरूले सामूहिक रूपमा पहिलो चुनावी एजेन्डा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेका छन् । खोटाङको दिक्तेल मझुवागढी नगरपालिका सदस्य गंगाबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘साझा एजेन्डा बनाएर घोषणापत्रमै उल्लेख नगराए फेरि पनि दलितहरू वडाको महिला सदस्य र कार्यपालिका बोर्ड सदस्यमै सीमित हुने जोखिम छ । यसैले नेतृत्वकारी भूमिकालाई चुनावी एजेन्डा बनाउन आवश्यक छ ।’

मेची नगरपालिका बोर्ड सदस्य निरु परियारले पार्टीले आफूहरूलाई जनप्रतिनिधि बनाएर उभ्याइदिँदा आफूहरूले धेरै काम गर्न सकेको र सिक्न पाएकाले अगामी स्थानीय निर्वाचनमा दलितहरूलाई वडाध्यक्ष, मेयर र उपमेयरमा समानुपतिक रूपले टिकट दिएर विजयी गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘कर्मचारीले २० वर्ष शासन गरेको स्थानीय तहमा हामीले पहिलो बनेर प्रभावकारी काम गर्न सक्यौँ, यसैले राजनीतिक पार्टीहरूले हाम्रो क्षमताको मूल्यांकन गरेर नेतृत्वकारी भूमिकामा टिकट दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । भेलामा प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका र प्रदेशभरिका जिससका दलित जनप्रतिनिधिहरू सहभागी भएका थिए । 

१२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै भेला सम्पन्न भएको छ । दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न सांसद र सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन नहुँदा बजेट निर्माण र कार्यक्रम परिचालन दलितहरूको सहभागी हुन नसकेको, जातीय विभेद र छुवाछूत व्यवहारमा उन्मूलन हुन नसकेको र दलितहरूको सीप र क्षमता वृद्धि गराउन संरचना निर्माण नभएको भेलाको निष्कर्ष छ । 

घोषणापत्रमा संविधानको मौलिक हक सुनिश्चित गराउन प्रदेश १ सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा दलितलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने, तीनै तहको सरकारमा दलितहरूलाई अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, प्रदेशमा दलित आयोगको कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐनलाई संशोधन गरेर पाँच वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसहितको बनाउनुपर्ने, जातीय विभेद र छुवाछुत कसुर मुद्दामा हेलचेक्र्याइँ गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने, संसद्बाट छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिएर राष्ट्रिय छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा प्रदेशले पनि मनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।