प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा छ । १ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा छन् । उनी पनि मुद्दाका विपक्षी हुन् । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो । तर, समय अभावका कारण सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बुधबारका लागि राखिएको छ । बुधबार र शुक्रबार गरी सातामा दुईपटक संवैधानिक इजलास बस्छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुईपटक अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ १५ महिनापछि अगाडि बढेको हो । 

यसअघि मुद्दा इजलासमा पुगे पनि मूल विषयवस्तुमाथि प्रवेश भएको थिएन । इजलास र प्रधानन्यायाधीश जबराको उपस्थितिमाथि निवेदकले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो । 

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै गरेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भएको हो । अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै परेको यो पहिलो रिट थियो । यससँगै जोडिएका अन्य १० मुद्दालाई पनि सँगै राखेर सुनुवाइ सुरु भएको हो । अधिवक्ता अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, दीपकविक्रम मिश्र, गणेश रेग्मीसहितका रिट एकैसाथ राखेर सुनुवाइ हुने भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नियुक्ति खारेजीका लागि दायर गरेको रिटमाथि भने कारण देखाऊ आदेश जारी भइसकेको छ । 

पेसी सूचीअनुसारको सुनुवाइ हुनुअगावै अधिवक्ता रेग्मीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता रमेश बडालले आफ्ना कुरा राखेका थिए । उनीहरूले नियुक्ति खारेजीका विषय रेग्मी र मिश्रको रिटसँग जोड्न नमिल्ने र यो कार्यविधिविपरीत रहेको तर्क गरेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशले यी दुवै मुद्दा संवैधानिक इलजासमा पठाउनुभयो, त्यो त्रुटिपूर्ण छ, कार्यविधिअनुसार मिलेन भन्ने हाम्रो कुरा थियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘टिप्पणीको आधारमा एउटा इजलासको मुद्दा अर्कोमा पठाउनु, इजलासबाट सुनुवाइ नै नगरी एकल निर्णय गर्नु कानुनसम्मत भएन । प्रक्रियागत गल्ती भयो ।’ 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसिर ०७७ मा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक पदमा ३८ नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । त्यसपछि संसद् विघटन गरेका थिए । यसका कारण संसदीय सुनुवाइविना नै उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो । अध्यादेश खारेजी, नियुक्ति बदर र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालगायत विषयमा रिट परेका थिए । 

त्यसपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अध्यादेश ल्याएर २६ वैशाखमा पनि २० नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । त्यसपछि पनि रिट परेका थिए । यसको पहिलो सुनुवाइ ११ भदौमा हुँदा निवेदकले मूल विषयवस्तुमा नभई संवैधानिक इजलासमा विवादको एक पक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश हट्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि परिषद् सदस्य भएको र उनी आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न नहुने भएकाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा संवैधानिक इजलास छाडेर आफू हट्नुपर्ने तर्क निवेदकले गरेका थिए । जसपछि संवैधानिक इजलासमा संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति खोजेकाले उनी रहनैपर्ने मागसहित अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए । दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए ।

यी रिटमाथि १७ भदौमा न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएसँगै संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ ठप्प बन्न पुगेको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै सुरु भएको आन्दोलनले तीन महिनाभन्दा बढी सर्वोच्चको सुनुवाइ प्रभावित बनेको थियो । 

शुक्रबारको सुनुवाइमा डा. रेग्मीको रिटमाथि उनका कानुन व्यवसायीले आफ्ना कुरा राखेपछि बहस सुरु भएको थियो । ‘यो मुद्दामा न्यायिक यात्रा साह्रै कठिन भयो । सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा लिएर आउँदा पनि यस्तो झन्झटिलो, अपमानित र निवेदकलाई थकाउन खोजेजस्तो व्यवहार भयो,’ निवेदक अर्यालले भने । 

शुक्रबार सुरुमा अधिवक्ता अर्यालका साथै भीमार्जुन आचार्य र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरेका थिए । निवेदक अर्यालले मूल मुद्दामा न्यायाधीश फुँयालको आदेशबाट अवरोध सिर्जना भएको बताएका थिए । त्यसैकारण पूरक निवेदनको टुंगो लगाएर मूल विषयवस्तुको छिनोफानो गर्नु उपयुक्त हुने तर्क उनले गरे । ‘अध्यादेश गैरकानुनी छन्, यसमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्छ, यसले निर्वाचनलाई असर गर्दैन,’ निवेदक अर्यालले इजलासमा भनेका थिए, ‘पहिलेकै दुईजना आयुक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू रहिरहने भएपछि गतिरोध आउँदैन ।’

अध्यादेश, सिफारिस र रिटको चक्र
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसिर ०७७ मा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक पदमा ३८ नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । त्यसविरुद्ध १ पुसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । लगत्तै ५ पुसमा ओलीले संसद् नै विघटन गरे । यसका कारण संसदीय सुनुवाइविना नै उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो । त्यसपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अध्यादेश ल्याएर २६ वैशाखमा पनि २० नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए ।

त्यसपछि पनि अध्यादेश खारेजी, नियुक्ति बदर र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालगायत विषयमा रिट परेका थिए । यसको पहिलो सुनुवाइ ११ भदौमा हुँदा निवेदकले मूल विषयवस्तुमा नभई संवैधानिक इजलासमा विवादको एक पक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश हट्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि परिषद् सदस्य भएको र उनी आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न नहुने भएकाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा संवैधानिक इजलास छाडेर आफू हट्नुपर्ने तर्क निवेदकले गरेका थिए । जसपछि संवैधानिक इजलासमा संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति खोजेकाले उनी रहनैपर्ने मागसहित अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए । दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए ।

यी रिटमाथि १७ भदौमा न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । फुँयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएसँगै संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ ठप्प बन्न पुगेको थियो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै सुरु भएको आन्दोलनले तीन महिनाभन्दा बढी सर्वोच्चको सुनुवाइ प्रभावित बनेको थियो ।