- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
आचारसंहितामा पेस्की र बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्ने, राजीनामा दिनुपर्ने, आयोगले सूक्ष्म अनुगमन गर्ने व्यवस्था पहिलोपटक समावेश, १५ चैतदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने आयोगको तयारी
आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय चुनाव स्वच्छ, मर्यादित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता तयार गरेको छ । राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित आचारसंहितामा आफ्नो नाममा पेस्की वा बेरुजु भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । १५ चैतदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने आयोगको तयारी छ ।
आयोगले बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दल, उम्मेदवार, खर्च र प्रचारलगायतमा पालना गर्नुपर्ने विषय आचारसंहितामा समेटिएको बताए । उम्मेदवारी दिन चाहने स्थानीय तहका पदाधिकारीले मनोनयनअगाडि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्ने हालका स्थानीय तहका पदाधिकारीको नाममा पेस्की बेरुजु छ भने फर्स्योट भएको हुनुपर्यो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘त्यस्तै असुलउपर गर्ने गरी किटानीका साथ उल्लेख गरेको बेरुजु छ भने त्यो पनि फर्स्योट भएको हुनुपर्यो ।’
आचारसंहितामा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्ने हालका स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफू निर्वाचित, मनोनीत तथा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको सबै प्रकारको पेस्की उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि नै अनिवार्य फर्स्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘उम्मेदवारले आफू निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको कुनै पनि प्रकारको पेस्की फस्र्योट गरेको हुनुपर्नेछ,’ आचारसंहिताको दफा ४६ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी आचारसंहिताको दफा ४७ मा छ, ‘लेखापरीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारको नाममा किटानीसाथ असुलउपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फर्स्योट गरेको हुनुपर्नेछ ।’
पदाधिकारीले उम्मेदवारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगाडि नै राजीनामा दिनुपर्ने
संविधानको धारा २१५ (५) र २१६(५) मा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेको योग्यताबारे व्यवस्था छ । त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुनेको योग्यताबारे व्यवस्था उल्लेख छ । तिनै व्यवस्थालाई आचारसंहिताले व्याख्या गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
आचारसंहिताअनुसार हाल बहाल रहेको स्थानीय तहको पदाधिकारीले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने अवस्थामा पारिश्रमिक र सुविधा भुक्तान गरेको अवस्था भए त्यस्तो व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ आचारसंहिताको दफा ३६ मा छ ।
आचारसंहिताबारे जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने–
निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने हालका स्थानीय तहका पदाधिकारीको नाममा पेस्की र बेरुजु छ भने फर्स्योट भएको हुनुपर्यो । त्यस्तै, असुलउपर गर्ने गरी किटानीका साथ उल्लेख गरेको बेरुजु छ भने त्यो पनि फर्स्योट भएको हुनुपर्यो । आचारसंहिता अनुगमनका लागि संयन्त्र हुन्छ, उल्लंघन गरे कारबाही गरिन्छ ।
१५ चैतदेखि लागू हुने
निर्वाचन आचारसंहिता १५ चैतदेखि लागू गर्ने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनका काम अगाडि नै सक्न अयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसैगरी जिल्ला तथा वडाबाट संशोधित भएर आएको मतदाता नामावलीलाई आयोगले जाँच गरी १३ चैतमा संशोधनसहितको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगले बताएको छ ।
निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नामावली पनि १३ चैतमा नै टुंगो लगाउने गरी आयोगको तयारी छ । आचारसंहिता लागू गर्ने विषयमा आयोगका सह प्रवक्ता सुर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘१५ चैतअगावै कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन गर्नु भन्नुको अर्थ त्यसपछि आचारसंहिता लगाउन सकिन्छ भन्ने आयोगको मानसिकता हो । यसरी हेर्दा १५ चैतदेखि आचारसंहिता लागू हुने देखिन्छ । तर, आधिकारिक निर्णय नभएकाले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन, ढिलोमा २० चैतसम्म जान सक्छ ।’
अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाइने
आचारसंहिता पालनाको अनुगमनका लागि विभिन्न संयन्त्र बनाउने तथा उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन ऐनअनुसार कारबाही हुने आयोगले बताएको छ । आचारसंहितामा अनुगमनका लागि आयोगले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म संयन्त्र बनाइने आयोगको भनाइ छ ।
अनुगमनका लागि सूक्ष्म अनुगमनदेखि विभिन्न खालका अनुगमनको व्यवस्था हुने आयोगले जनाएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरिने कारबाहीका सम्बन्धमा पनि अनुगमन समितिको व्यवस्था छ ।
उल्लंघन गरेको उम्मेदवार वा दललाई उल्लंघन नगर्न निर्देशन गर्न सक्ने, निर्देशन पालना नभएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने, आचारसंहिता उल्लंघनका कारणले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सञ्चालन हुन चुनौती देखिए सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सबै प्रावधानको उपयोग गरेर आयोगले आचारसंहिता पालना गराउने पनि प्रवक्ता पौडेलले बताए । आचारसंहितामा पेस्की फस्र्योट गर्नुपर्ने, बेरुजु फर्स्योट गर्नुपर्ने, राजीनामा दिनुपर्ने, आयोगले सूक्ष्म अनुगमन गर्ने व्यवस्था पहिलोपटक गरेको सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए ।
पुरानै मतपेटिका प्रयोग गरिने
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगसँग भएका पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने भएको छ । आयोगसँग ६५ हजारभन्दा बढी प्रयोग गर्न मिल्ने मतपेटिका रहेको सहप्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्रमा दुईवटा (एक प्रयोग गर्न, अर्को भैपरी आउँदा प्रयोग गर्न) मतपेटिकाका हिसाबले पनि करिब ४५ हजार मतपेटिका भए पर्याप्त हुनेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले यसका लागि राष्ट्रिय बिमा संस्थानसँग सम्झौता गरेको छ । आयोगका सह प्रवक्ता अर्यालका अनुसार आयोगले सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्रलगायत निर्वाचन सामग्रीहरू छपाइका लागि ६ वटा प्याकेजमा ई–बिडिङमार्फत खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानसमेत गरेको आयाेगले जनाएकाे छ ।
राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनले पालना गर्नुपर्ने आचरण
आचारसंहितामा आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनले पालना गर्नुपर्ने आचरण पनि समेटेको छ । जसअनुसार स्थानीय प्रशासनको अनुमतिविना सार्वजनिक स्थलमा कुनै पनि प्रकारका जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्न नपाउने, कुनै पनि प्रकारका जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक तथा भेला गर्नुभन्दा ७२ घन्टाअगाडि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई स्थान, मिति र समयबारे जानकारी गराउनुपर्नेलगायतका विषय छन् ।
यसबाहेक कुनै पनि दलको आमसभामा भाग लिने तथा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिह्नअंकित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी टिसर्ट, ज्याकेट, मास्क लगाउन नपाउने, एकभन्दा बढी राजनीतिक दलले एकै स्थानमा एउटै समयमा जुलुस, कोणसभा, आमसभा, बैठक र भेला गर्न नपाउने पनि आचारसंहितामा छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न राख्न वा टाँस्न नहुने, प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाउने, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई प्रचारप्रसारमा सहभागी गराउन नपाउने तथा निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्गइन्चसम्मको एउटै रङ र मुद्रकको नामसहितको पर्चा मात्र प्रयोग गर्न पाउने विषय पनि आचारसंहितामा छ ।
आचारसंहितामा उम्मेदवारको कार्यालयमा कपडामा बनाइएको तीन फिट लम्बाइ र तीन फिट चौडाइ भएको दलको झन्डा र चुनाव चिह्नबाहेक प्रचारप्रसारको उद्देश्यले कुनै किसिमका डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लुसाइन बोर्ड, श्रव्य–दृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्न नहुने एवं कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालयबाहेकका स्थानमा झन्डा, उम्मेदवारको चुनाव चिह्न, डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लुसाइन बोर्ड, श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएका व्यक्तिको भावना तथा प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी प्रचारप्रसार गर्न नहुने तथा कुनै पनि धर्मको नाममा प्रचारप्रसार गर्न तथा गराउन नहुने तथा राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नोतर्फबाट दुईजना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकोप्टर सेवा प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ ।
राजनीतिक दल, उम्मेदवार र भ्रातृ संगठनले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरण पनि आचारसंहितामा छन् । राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको टेलिभिजन, रेडियो र एफएम रेडियोको माध्यमबाट एकपटकमा एक मिनेटभन्दा बढी नहुने गरी एक घन्टाको अन्तरालमा २४ घन्टामा बढीमा चारपटक प्रसारण गराउन सक्ने तथा राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको छापा माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्दा प्रत्येक दिन बढीमा सात इन्च लम्बाइ र सात इन्च चौडाइको आकारमा कुनै एक पत्रिकामा प्रचार सामग्री छपाउन सक्ने आचारसंहितामा छ । निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्दा एक मिनेटभन्दा बढी नहुने गरी २४ घन्टामा बढीमा दुईपटक प्रसारण गराउन सक्ने आचारसंहितामा छ ।
खर्चसम्बन्धी आचरणमा उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली गर्नुपर्ने, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनका लागि खर्च गर्दा जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, त्यसरी तोकिएको पदाधिकारीको नाम–नामेसीसहितको विवरण उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने र सोको बिल–भर्पाई राख्नुपर्ने, आयोगले मागेको वेलामा त्यस्ता बैंक खाता र बिलहरू आयोगमा बुझाउनुपर्ने र निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गर्ने र प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कारबाहीको व्यवस्था
निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गरी आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन आयोग नियमावली, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार कारबाही हुनेछ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २९ मा निर्वाचन आयोगले तोकको हदभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने उल्लेख छ । ऐनको दफा २७ र २८ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कानुनविपरीत हुने गरी सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ–संस्थाबाट कुनै प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नपाइने व्यवस्था छ । दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी विवरण नबुझाउनेलाई आयोगले प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्ता छन् सबैले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताका मुख्य विषय
सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरण
मतदाता र मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधिले पालना गर्नुपर्ने आचरण
