अर्थ प्रिन्ट संस्करण

चार महिनामा ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती

आठ महिनामा ७७ अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले बाँकी चार महिनामा तीन खर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेछ

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । अर्थात्, सरकारसँग बजेटमार्फत लिएको वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न अबको चार महिनामा बाँकी ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा ७७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन विनियोजित वार्षिक पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ७८ अर्बको २०.४ प्रतिशत मात्रै हो । बजेटमार्फत सुरुमा लिइएको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले बाँकी अवधिमा तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आठ महिनामा ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको सरकारले अब चार महिनामा तीन खर्ब खर्च गर्न चुनौतीपूर्ण हुने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । ६ महिनामा १५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च भएपछि सरकारले वार्षिक लक्ष्य नै संशोधन गरेर ४६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले घटाएको छ । संशोधित लक्ष्यअनुसार सरकारले चालू आवमा तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नेछ । तर, संशोधित लक्ष्य भेट्न पनि सरकारले अबको चार महिनामा दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डिप्रसाद निरौलाले भने लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव नरहेको बताए । ‘नेपालमा प्रायः चैत–वैशाखदेखि पुँजीगत खर्च बढी हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘विकासे मन्त्रालयहरूले गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा अबको चार महिनामा लक्ष्यअनुसारको बाँकी खर्च गर्न सकिनेमा अर्थ मन्त्रालय आशावादी छ ।’ विकासका काम भएअनुसार प्रणालीमा खर्च नदेखिँदा पुँजीगत खर्च केही कम देखिएको उनको भनाइ छ । ‘खर्च कम पनि भएकै हो, त्यही कारण अर्थमन्त्रीज्यूले निरन्तर छलफल र निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘काम भएको, तर भुक्तानी भइनसकेको, सोझै हुने भुक्तानी र शोधभर्ना भइनसकेका कारणसमेत अहिले प्रणालीमा खर्च कम देखिएको हो ।’ छलफलका क्रममा कतिपय मन्त्रालयका सचिवहरूले शतप्रतिशतसम्म र कतिपयले ९० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले लक्ष्यअनुसार खर्च हुनेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।

 गत वर्षको भन्दा साढे २ प्रतिशत कम खर्च 
सरकारको पुँजीगत खर्च गएको वर्षको तुलनामा झन् न्यून देखिएको छ । यो आठ महिनामा भएको खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.२४ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । गएको वर्ष आठ महिनामा सरकारले ७९ अर्ब ८८ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत बजेटको २२.६४ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । 

 कुल खर्च ४१ प्रतिशत पुग्यो
सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा कुल ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित वार्षिक बजेट १६ खर्ब ३२ अर्बको ४१.३६ प्रतिशत हुन पुग्छ । त्यस्तै, चालूतर्फ पाँच खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन चालू बजेटको ५०.५४ प्रतिशत हुन आउँछ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित एक खर्ब ८९ अर्बको ३१.५२ प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

  संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासे मन्त्रालय तथा सरोकारवालासँग नियमित छलफल गरिरहेका छन् । उनले संशोधित लक्ष्य पूरा हुने गरी निर्देशनसमेत दिँदै आएका छन् । गत साता अर्थमन्त्रीले पुँजीगत बजेट धेरै विनियोजन भएका १० मन्त्रालयका सचिवलगायत प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा अर्थमन्त्रीले मध्यावधि समीक्षामार्फत ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘हाम्रो अहिलेको छलफलमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने देखियो । जबकि बजेटको मध्यावधि समीक्षाले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने सुन्दा म चिन्तित छु, तर अहिलेसम्म केही बिग्रेको छैन । हामी सबैले प्रयास गरौँ । यसो गर्दा लक्ष्य भेट्टाउन खासै गाह्रो पर्दैन ।’ पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धतासमेत गरेका छन् ।

बजेट लेख्न पाँच सदस्यीय समिति गठन 
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट लेख्न पाँच सदस्सीय समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको हो । समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल रहेका छन् । सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहेका छन् । समितिलाई संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने तथा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने गरी दुईवटा कार्यक्षेत्र तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।