एक महिनामा दुई सय ८० जना विमानस्थलबाट फर्काइए, मानव तस्करी गर्नेमाथि भएन छानबिन 

गत १० पुसदेखि ९ माघसम्म १६ हजार एक सय नौ नेपाली  भिजिट भिसा (पर्यटक भिसा) मा विभिन्न देश गएका थिए । त्यसपछिको एक महिनाको अवधिमा भने विदेश जानेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । पछिल्लो एक महिनामा दुई हजार सात सय ९७ नेपाली मात्र भिजिट भिसामा विदेश गएका छन् । 

कोरोना महामारीका कारण होइन, सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण घुम्न भनेर विदेश जानेको संख्या यसरी घटेको हो । गृह मन्त्रालयले १० माघदेखि भिजिट भिसामा नयाँ मापदण्ड लागू गरेको थियो । जसमा सर्वसाधारणको हकमा खाडी र मलेसियाबाहेक अन्य दुई देश घुमिसकेका र वार्षिक कम्तीमा ६ लाख रुपैयाँ आय भएको बैंक खाताको विवरण देखाउन सक्ने व्यक्ति मात्र भिजिट भिसामा जान दिने उल्लेख छ । सो मापदण्ड लागू हुनुभन्दा एक महिनाअघिको तुलनामा पछिल्लो एक महिनामा थोरै मात्र विदेश जानुले धेरैजसो घुम्ने बहानामा काम खोज्नै विदेश जाने गरेको प्रस्ट हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।  

भिजिट भिसामा खाडी देश र मलेसिया गएका हजारौँ अलपत्र परेपछि गृह मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड लागू गरि कडाइ गरेको थियो । त्यसयता मापदण्डमा प्रस्ट रूपमा पर्नेबाहेक कसैलाई पनि भिजिट भिसामा जान नदिइएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज शाहीले बताए । 

नयाँ मापदण्डपछि घुम्न तथा परिवार नै भेट्न जान चाहनेहरूसमेत मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा रोकिएका छन् । खाडी तथा मलेसियामा रहेका श्रीमान् भेट्न जाने क्रममा पनि कतिपय रोकिएका छन् । त्यस्तै, बाबुआमा भेट्न जान चाहने पनि जान पाएका छैनन् । ‘कतिपय घुम्न तथा भेटघाटकै लागि जान खोज्दा मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा रोकिएका हुन सक्छन्,’ अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘उहाँहरूको हकमा नयाँ मापदण्ड नबनेसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौँ ।’ 

नयाँ मापदण्डअनुसार व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी, संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा बिरामी कुरुवाको हकमा भने त्यससम्बन्धी कागजपत्र पेस गरे जान दिइने निर्णय गरिएको छ । ‘धेरैजसो मापदण्ड पढेरै आउँछन्,’ अध्यागमन प्रमुख शाही भन्छन्, ‘त्यसकारण अहिले भिजिट भिसामा जाने–आउनेको संख्या कम छ ।’ ६ फागुनमा कलाकारको टोलीलाई समेत फर्काइएको थियो । टोलीमा रहेका कतिपय अन्य देश गएको ‘हिस्ट्री’ नभएपछि मापदण्डअनुसार रोकिएको शाहीले बताए । 

तर, केही पहुँचवाल व्यक्ति भने गृह मन्त्रालयबाटै तोक आदेश लगाएर भिजिट भिसामा गएको देखिन्छ । व्यवसायी शेखर गोल्छाले आफ्नो छोराको बिहेका लागि केही व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयमै निवेदन दिएर तोक आदेशका आधारमा भिजिट भिसामा दुबई लगेका थिए । हाल अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र भिजिट भिसा खुला गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले नयाँ मापदण्डको तयारी गरेको छ । यही साता कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने सहसचिव पोखरेलले बताए । 

दुई सय ८० जना विमानस्थलबाटै फर्काइए 
नयाँ प्रावधान लागू भएपछिको एक महिनामा विदेश जान लागेका दुई सय ८० जना नेपाली विमानस्थलबाटै फर्काइएका छन् । कागजपत्र नपुगेको तथा शंकास्पद भ्रमणका आधारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले उनीहरूलाई फर्काएको हो । यसरी फर्काइएका धेरैजसो खाडी देश जान लागेका थिए । पछिल्लो एक सातामा मात्र एक सय दुईजनालाई विमानस्थलबाट फर्काइएको छ । ९ फागुनमा १०, ८ फागुनमा १९, ७ फागुनमा १२, ६ फागुनमा १४, ५ फागुनमा १५, ४ फागुनमा आठ, ३ फागुनमा चार तथा २ फागुनमा १० जनालाई फर्काइएको छ । मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नेहरूलाई यसरी फर्काइएको अध्यागमन प्रमुख शाहीले बताए । 

एक वर्षमा ८० हजार भिजिट भिसामा, छानबिन नै भएन  
अध्यागमन विभागबाट प्राप्त तत्यांकअनुसार सन् २०२१ मा औसतमा मासिक १० हजार नेपाली भिजिट भिसामा खाडी तथा मलेसिया गएको देखिन्छ । त्यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत मात्र केही समयमै फर्किएका छन् । बाँकी भिजिट भिसाका नाममा काम खोज्न गएका हजारौँ सर्वसाधारण कोरोना महामारी बढेपछि रोजगारीसमेत नपाएर एकैपटक समस्यामा परेका थिए । यसरी जानेमध्ये धेरैजसो अध्यागमन कर्मचारीको सेटिङमै पुगेको स्रोत बताउँछ । तर, यसबारे अनुसन्धान र कारबाही हुन सकेको छैन । 

गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई यसबारे ठगी र संगठित अपराधमा छानबिन गरेर कारबाही गर्न भनेको थियो । तर, कोही पनि पक्राउ परेका छैनन् । ब्युरोका प्रमुख डिआइजी धीरजप्रताप सिंह श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरी भिजिट भिसामा भएको मानव तस्करीको अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन् । ‘३०–४० जना पीडितको उजुरी आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले उनीहरूलाई विदेश पठाएर ठग्नेहरूको खोजी गरिरहेकै छौँ ।’   

एक वर्षअघि गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा अध्यागमन कर्मचारीकै मिलेमतोमा भिजिट भिसामा मानव तस्करी भइरहेको पुष्टि भएको थियो । उपसचिव रुद्र पण्डित नेतृत्वको छानबिन समितिले यसमा संलग्न अध्यागमनका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको थियो । तर, छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि सेटिङ रोकिएन । पछिल्लोपटक भएको सेटिङको पनि छानबिन भएको छैन । बरु, डिउटीको समयमा अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीलाई मोबाइल बोक्न भने रोक लगाइएको छ । 

भिजिट भिसामा सधैँको विवाद 
भिजिट भिसाको विवाद नेपालमा नौलो होइन । भिजिट भिसाको दुरुपयोग भई मानव तस्करी भएको खुलेपछि यस विषयमा पटक–पटक छानबिन समिति बनेका छन्, तर सुधार हुन सकेको छैन । एक वर्षअघि अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा विदेश जाने ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाको हकमा वडाको सिफारिस र परिवारको मञ्जुरीनामा चाहिने प्रावधान लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जुन पछि विवादमा परेपछि कार्यान्वयन गरिएन । 

त्यस्तै, उपसचिव रुद्र पण्डित नेतृत्वको समितिले भने भिजिट भिसामा जानेको हकमा १५ लाख रुपैयाँबराबरको छुट्टै बिमा र अभिभावकको स्वीकृत अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यस्तो नीति जारी गर्न बिमा कम्पनीहरूले अस्वीकार गरे पनि त्यो प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको छ । त्यस्तै, तीन वर्षअघि स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने भन्ने प्रावधान लागू गर्न खोजिए पनि त्यो पनि विवादमा परेपछि रोकिएको थियो । अहिले पनि नयाँ कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेको छ । यसअघि २६ कात्तिक ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भिजिट भिसासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो ।  

नयाँ मापदण्ड बनेपछि विदेश जाने घटेका छन् : नारायणप्रसाद भट्टराई महानिर्देशक, अध्यागमन विभाग 
भिजिट भिसामा विदेश गएका धेरै अलपत्र परेको गुनासो आएपछि हामीले गत महिना आठबुँदे नयाँ मापदण्ड लागू गरेका हौँ । नयाँ मापदण्डमा पहिलेभन्दा नयाँ र प्रस्ट प्रावधान भएकाले विदेश जाने घटेका छन् । विगतमा अलि लचिलो किसिमको मापदण्ड थियो ।

त्यसमा घुम्ने बहानामा कतिपय काम खोज्न पनि गए होलान् । मेनपावर कम्पनीले पनि भिजिट भिसाबाटै पठाएको सुनिन्छ ।  विगतमा पनि हामीले मापदण्डअनुसार नै पठाएका थियौँ, अहिले पनि नयाँ मापदण्डअनुसार नै पठाउने गरेका छौँ ।

अहिलेको प्रावधान पहिलेभन्दा कडा भएकाले भिजिट भिसामा जाने घटेका छन् । अहिले धेरैले म किन जान नपाउने भनेर मलाई पनि फोन गर्नुहुन्छ । तर, नयाँ मापदण्ड नबनेसम्म अहिलेकै आठबुँदे मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र पठाउँछौँ ।