चौधरी समूहअन्तर्गतको सिजी टेलिकमलाई आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको (युनिफाइड) लाइसेन्स प्रदान गर्न सरकारले बाटो खोलिदिने भएको छ । सिजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षअघि नै गरे पनि त्यो राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण कम्पनीले हालसम्म लाइसेन्स पाएको छैन । १५ जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिजीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुअगावै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फेरिएको थियो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो । र, मंसिर २०७४ मा चुनावपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । ती दुवै सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगरेपछि सिजीको लाइसेन्स प्रक्रिया अड्किएको थियो । 

सिजीको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउन हालको सरकार सकारात्मक देखिएपछि राजपत्रमा सोसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत २६ माघमा राजपत्रको मस्यौदा पेस गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘मस्यौदाको विषयमा प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । 

२७ कात्तिक २०६० मा एसटिएम कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएको थियो । सो कम्पनीलाई चौधरी समूहले नौ वर्षअघि खरिद गरेपछि त्यसलाई सिजी टेलिकमका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो । यसैबीच ०६९ मा सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको थियो । यससम्बन्धी सूचना १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा प्रकाशितसमेत गरिएको थियो । ती सर्तअनुरूप सिजी टेलिकम लाइसेन्स पाउनयोग्य पनि थियो ।

तर, प्राधिकरणले भने पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्सअनुसार तोकिएको संख्यामा मोबाइलका टावर स्थापना गरी सेवा विस्तार गरेपछि मात्रै सिजीलाई लाइसेन्स दिन मिल्ने सर्त अगाडि सारेको थियो । त्यसपछि रोकिएको सिजीको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ मा निर्णय गरेपछि पुनः सुरु भएको थियो । २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क पाँच किस्ता भुक्तानी गर्न पाउने सुविधासहित सिजीलाई लाइसेन्स अनुमति दिन प्राधिकरण्लाई निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्म लाइसेन्स दिन नमिल्ने अडान लिँदै आएको थियो । 

त्यसो हुँदा सिजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिलाउन चौधरी ग्रुप तथा त्यसका अध्यक्ष विनोद चौधरीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । अहिले पनि चाँडो गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न चौधरी ग्रुपले दबाब दिइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुँदैमा सिजीले अनुमति पाउँछ भन्ने निश्चित भने नहुने प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए । “राजपत्रमा सर्तसहितको सूचना आउनसक्ने भयो । ती सर्तअनुसार कम्पनी लाइसेन्स लिन तयार नहुन सक्छ,’ पौडेलले भने । सिजीले मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमति नपाएपछि पछिल्लोपटक अन्य सेवा सञ्चालन गर्न थालेको छ । कम्पनीले हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले ९ असोज ०७५ मा सिजीको आइएसपीको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो ।