Skip This
एमसिसी टेबुल हुने निश्चित, अनुमोदन अनिश्चित
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ फाल्गुण ८ आइतबार
  • Tuesday, 23 July, 2024
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
२o७८ फाल्गुण ८ आइतबार o६:२६:oo
Read Time : > 6 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एमसिसी टेबुल हुने निश्चित, अनुमोदन अनिश्चित

आज बिहान १० सत्तागठबन्धनको बैठक, सहमति जुटे आजै टेबुल

Read Time : > 6 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७८ फाल्गुण ८ आइतबार o६:२६:oo

अढाई वर्षअघि संसदमा दर्ता भएको एमसिसी टेबुल गर्न गठबन्धनका दलहरू सहमत, यससँगै तत्कालका लागि सत्तागठबन्धन सुरक्षित, तर विवादित विषय परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान यथावत् रहेकाले एमसिसी अनुमोदन हुने–नहुने अझै अनिश्चित

सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरू पूर्ववत् अडानमा केही लचिलो देखिएपछि एमसिसी संसद्मा टेबुल हुने ढोका खुलेको छ । तर, विवादित विषय परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूका अडान भने यथावत् छन् । जसका कारण संसद्बाट एमसिसी तत्काल अनुमोदन हुने–नहुने अनिश्चितता भने कायमै छ । 

यही विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान १० बजे सत्तागठबन्धनको बैठक बस्दै छ । त्यहाँ औपचारिक सहमति बने सम्भवतः आइतबारकै संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल हुनेछ । 

५० करोड अनुदान सहयोगको एमसिसी सम्झौता १६ फागुनभित्र संसद्बाट अनुमोदनका लागि अमेरिकाले कूटनीतिक दबाब दिइरहेको छ । ३० असार ०७६ मा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, सम्झौताका विषयवस्तुलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण टेबुल हुन सकेको छैन । 

एमसिसीकै विषयमा उत्पन्न विवादका कारण गठबन्धन नै तोडिन सक्नेसम्मका दाउपेच र दबाबकाबीच सार्वभौम संसदबाट यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी पछिल्लो सहमति बनेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार विपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेर गठबन्धनमा रहेका दलहरूमाथि एमसिसी अगाडि बढाउन दबाब बनाएका थिए । माओवादीले गठबन्धनमा सहमति नभई जबर्जस्ती एमसिसी अगाडि बढाए सरकारबाट बाहिरने निर्णय गर्दै कार्यकर्तालाई सडक संघर्षमा पठाएको थियो । 

एमसिसी संसद् प्रवेश गराउन गठवन्धनमा रहेका दलहरूले आन्तरिक बैठकमार्फत लचिलो निर्णय गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल संसद्मा टेबुल गरेर सघन छलफल चलाउने निर्णयमा पुगेका छन् । सत्तागठबन्धन बचाउनै पर्ने बाध्यतामा पुगेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि टेबुलका लागि सकारात्मक भएका छन् । 

एमसिसी पारित गर्नुपर्ने डा. बाबुराम भट्टराई पक्षको मत देखिएपछि पार्टीभित्र दबाबमा परेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि एमसिसी अगाडि बढाउन तयार भएका छन् । कांग्रेसले यसअघि नै एमसिसी राष्ट्रिय हितमा रहेकाले टेबुल गर्ने र तत्काल अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘पछिल्ला सबै राजनीतिक घटनाक्रमले एमसिसी सदनमा लैजाने वातावरण बनाएको छ,’ एक शीर्ष नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि ४ र ६ फागुनको संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गराउने प्रयास गरेका थिए । कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले कार्यसूची बनाउन गरेको प्रस्ताव कार्य व्यवस्था समितिमा सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाका दुवै प्रयास असफल भएका थिए । तर, शनिबार रातिसम्म विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आइतबारको संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुलको सम्भावना बढाएको छ । 

कार्य व्यवस्थामा अन्य दलहरूबीच सहमति भए एमालेले सदन अवरोध कायम राखे पनि एमसिसी टेबुल हुने सम्भावना छ । संसद्मा टेबुल गर्ने विषयमा दलहरू लचक भए पनि एमसिसी पारित गर्ने विषयमा उनीहरूबीच अझै सहमति बनिसकेको छैन । टेबुल भए पनि यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन भने सम्भव नरहेको एकीकृत समाजवादीको निर्णय छ । ‘बैठकले एमसिसी कम्प्याक्टलाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने, तर सार्वभौम संसद्मा सघन छलफलका लागि भने तयार हुने निर्णय गरेको छ,’ स्थायी कमिटीको शनिबारको बैठकपछि महासचिव बेदुराम भुसालले जारी गरेको वक्तव्यमा छ ।

केही दिनयता प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष यादवसँग लगातार छलफल गर्दै आएका नेपालले बिहीबार गठबन्धनको बैठकमा शनिबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट ठोस निर्णय लिने बताएका थिए । संसद् खुलेपछि मात्रै एमसिसी टेबुल गर्न सकिने अडान राखिरहेका नेपालले अन्य दलका नेतासँगको छलफलअनुसार नै गठबन्धनको सुरक्षा कायम राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नबिग्रने गरी पार्टी बैठकबाट निर्णय गराएका हुन् । स्थायी कमिटी बैठकअगाडि नेपालले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसँग पनि शुक्रबार राति छलफल गरेका थिए । 

माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले बीचको बाटो कसरी खोज्ने भन्ने छलफल चलिरहेको बताए । ‘बीचको बाटो नखोज्दा गठबन्धन भत्किएर फेरि सरकारको नेतृत्वमा ओली आउने सम्भावना छ । सरकारले बहुमत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले बहुमत सिद्ध गर्न आह्वान गर्नुहुन्छ, नपुगेपछि फेरि सरकारको नेतृत्व सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा जाने अवस्था बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने गठबन्धनमा नयाँ चुनौती देखिएको छ । त्यसकारण एमसिसीको सवालमा बीचको बाटो खोज्ने कि भन्ने छलफल चलिरहेको छ ।’ 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले एमसिसी संसदमा आउनुपर्ने बताए । ‘व्यक्तिगत रूपमा म संसद्मा टेबुल गरेर छलफल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । तर, पार्टीमा छलफल भएर यसबारेमा कुनै औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन । मिडियामा फरक–फरक धारबाट कुरा आइरहेको छ । यदि कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्मा आयो भने बल्ल एउटैमा केन्द्रित रहेर बहस हुन्छ,’ उनले भने । 

एकीकृत समाजवादीको बैठकले नेपाली जनताको भावना, राष्ट्रिय हित र वैचारिक प्रतिबद्धताका आधारमा एमसिसी र समसामयिक विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न सचिवालयलाई अधिकार दिइएको छ । अध्यक्ष नेपालकै लाइनअनुसार एकीकृत समाजवादीका सांसदले आइतबारको कार्य व्यवस्था बैठकमा एमसिसी संसद्को कार्यसूची बनाउनुपर्ने सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने भएका छन् । यसअघि एकीकृत समाजवादीले एमसिसी परिमार्जन हुनुपर्ने माग राख्दै जनवर्गीय संगठनलाई सडकमा उतारेको थियो । 

सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहित पार्टीभित्रैको अर्को समूहले भने एमालेले अवरोध कायमै राखेसम्म संसद्मा छलफलका लागि लैजान नहुने बताएको छ । ‘टेबुल गर्ने प्रक्रियाका विषयमा पाँच दलको बैठकमा छलफल गर्छौँ । त्यो छलफलबाट जे निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यस आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो । टेबुल गर्नै नमिल्ने भन्ने होइन, तर कस्तो प्रक्रियाबाट मिल्छ हेर्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले त संसद् नै चालू छैन कहाँबाट गर्ने ? टेबुल गर्न संसद् त चालू हुनुपर्छ नि ! कन्डिसन मिलेको अवस्थामा टेबुल गर्ने हकसम्म सोच्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो । हामीले मात्र निर्णय गर्दा टेबुल हुने पनि होइन ।’

बैठकमा खनालले एमसिसी अध्ययन समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पास गर्न नसकिने ब्रिफिङ गरेका थिए । एमसिसीमा राष्ट्रिय हितविपरीतका थुप्रै व्यवस्था रहेकाले संशोधनविना पास हुन नसक्ने खनालले भनाइ राखेका थिए । उपमहासचिव तथा प्रचार विभागका प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सदन खोल्नुपर्ने मत थियो ।

‘स्थायी कमिटी बैठकले यथास्थितिमा संशोधनबेगर एमसिसी पारित गर्न नसकिने पूर्ववत् पार्टी निर्णयलाई कायम राखेको छ । साथै, एमसिसीका सन्दर्भमा खुला बहस नगरीकन अगाडि बढाउन नहुने निर्णय गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘संसद्को अवरोध हटेर राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भएमा सार्वभौम संसद्मा टेबुल गर्न सकिने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर, संशोधन नभएको एमसिसी कम्प्याक्ट टेबुल हुने कुरा औचित्यपूर्ण नहुने र नेकपा एकीकृत समाजवादी जबर्जस्ती गरेर टेबुल गर्ने कुराको पक्षमा छैन ।’ 

एमसिसीअन्तर्गतका प्रसारण लाइन एवं सडक विस्तार परियोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर र एमसिसीले ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपालमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र ७२ किलोमिटर सडक विस्तार हुने भनिएको छ । काठमाडौं लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातामाटेदेखि हेटौँडा, रातामाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

एमसिसीको लगानीमा रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुने तथा नेपाल सरकारको लगानीमा लप्सीफेदी र हेटौँडामा दुईवटा सबस्टेसन बनाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । विस्तार गरिने सडकमा हेटौँडा–भीमफेदी, चारआली–फिदिम, धरान–वसन्तपुर–चित्रे, कदमहा–गाईघाट र अमेलिया–तुल्सीपुर छन् ।

एमसिसी पास नभए पनि एमसिसी नेपाल कार्यालयको योजनाअनुसार पूर्वतयारीका क्रममा नेपाल सरकारले चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने कन्सल्टेन्टहरूका लागि एमसिसीले एक अर्ब ७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सडक डिजाइन तथा प्रसारण लाइन डिजाइनसँग सम्बन्धित कन्सल्टेन्ट तथा खरिद एजेन्टलाई एमसिसीले नै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिएको छ । रातामाटेमा विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । एउटा कित्ताबाहेक सबैले मुआब्जा पाइसकेका छन् । 

एमसिसी सम्झौतामा नै निर्माण सुरु हुनुभन्दा अघि जग्गा अधिग्रहणलगायत पूर्वतयारी सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि नेपाल सरकारले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ (चार करोड अमेरिकी डलर) र एमसिसीले चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्नेछ । प्रसारण लाइनको बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । तीन सय १५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनअन्तर्गत रूखको पनि कटान गर्नुपर्नेछ ।

अमेरिकाले भन्यो– एमसिसीमा नेपालको सार्वभौम निर्णय

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अनुमोदनको विषय नेपालको सार्वभौम निर्णय भएको स्पष्ट पारेको छ । शुक्रबार चीनले एमसिसीमा अमेरिकाले जबर्जस्ती कूटनीति सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएको भोलिपल्ट अमेरिकाले यसको निर्णय सार्वभौम र लोकतान्त्रिक मुलुकले गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । उसले चीनको नाम लिएको छैन । ‘नेपाली नेताहरूले एमसिसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा र यो केवल नेपालको निर्णय हो,’ अमेरिकी दूतावासद्वारा शनिबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अमेरिकाले नेपाल र अमेरिकाबीच ७५ वर्षको सम्बन्धका दौरानमा भएका सबै परिवर्तनमा नेपालको साथमा अमेरिकाले ५० करोड डलरबराबरको एमसिसी अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार भएको पुनः दोहोर्‍याएको छ । ‘हाम्रा मुलुकहरूबीचको एउटा साझेदारी हो, जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ,’ अमेरिकाले भनेको छ, ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ ।’ 

‘यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तन भएका छन् । यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपत् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ,’ अमेरिकी राजदूतावासले भनेको छ । 

११:३० मा कार्य व्यवस्था, १ बजे संसद्  

आइतबार बिहान सत्तागठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ, त्यसलगत्तै कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छ । यी दुवै बैठकमा एमसिसी संसद्को कार्यसूची बनाउने सहमति भए आइतबार नै संसद्मा टेबुल गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । दिउँसो १ बजे संसद् बस्दै छ । त्यसअगाडि साढे ११ बजे सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्य व्यवस्थाको बैठक बोलाएका छन् ।

‘उहाँले संसद् बैठकअगाडि बस्ने आइतबारका अरू दुई बैठक हेरेर कार्यसूची बनाउने–नबनाउने निर्णय लिनुहुन्छ होला,’ सभामुखनिकट स्रोतले भन्यो, ‘दलहरूबीच सहमति भए सभामुखले रोक्ने कुनै कारण छैन र मनसाय पनि होइन ।’ सभामुख सापकोटाले आफू संवैधानिक भूमिकाप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै आएका छन्, जसले उनी सरकारको ‘बिजनेस’ रोक्ने अडान नरहेको संकेत गरेको छ । सरकारको बिजनेस रोकेको भन्दै सभामुखको आलोचना पनि भएको छ । उनले राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

दबाब एमालेमाथि

गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न तयार भएपछि लगातार संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेमाथि दबाब बढेको छ । सुरुमा एमसिसी अनुमोदनकै पक्षमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पहिला गठबन्धनको निर्णय आउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । गठबन्धन एमसिसी अगाडि बढाउन तयार भएपछि सदन खोल्ने वा अवरोध राख्ने भन्ने एमाले नयाँ निर्णयमा पुग्नुपर्नेछ । माधव नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाही सूचना टाँसमा सभामुखले ढिला गरेको विरोधमा एमालेले सदन अवरोध गर्दै आएको छ ।

पानीमुनि गए पनि गठबन्धनलाई छाडिन्न : ओली 

म यिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जति पानीमुनि गए पनि कहाँ बच्ला र यो गठबन्धन ? पानीमुनिबाट निकालेर भए पनि यसलाई ठेगान लगाइन्छ–लगाइन्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनलाई जसरी पनि भत्काइने बताएका छन् । अबको चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै बढीमा एक वर्षभित्र गठबन्धन भत्किनेसमेत ओलीले दाबी गरे ।

‘महाभारतमा एउटा श्लोक छ, जतिसुकै पानीमुनि गए पनि कहाँ बस्ला र दुर्योधन । भीमले भन्छन्– पानीमुनि गए पनि कहाँ बच्ला र त्यो ?’ शनिबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘म यिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जति पानीमुनि गए पनि कहाँ बच्ला र यो गठबन्धन ? पानीमुनिबाट निकालेर भए पनि यसलाई ठेगान लगाइन्छ–लगाइन्छ ।’ चुनावपछि अहिलेको गठबन्धनलाई टर्चलाइट बालेर खोज्नुपर्ने उनको दाबी छ ।

‘यो स्वार्थी गठबन्धन टिक्दैन, टिके पनि हामी छाड्दैनौँ,’ ओलीले भने, ‘फेरि चुनाव आउँछ, त्यसपछि गठबन्धनकाहरूलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ ।’ ओलीले अहिलेको ‘तिकडमबाजी सरकार’ अब धेरै नटिक्ने पनि बताए । उनले देशमा लोकतन्त्र आएकाले कुनै गलत नियतबाट बनेको अहिलेको सरकारको विकल्प पनि हुने बताए ।