संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै चोलेन्द्रशमशेर जबरा स्वतः प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बनमा परेका छन्। संविधानको व्यवस्थाअनुसार उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। ‘उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैन,’ संविधानमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो धाराको उपधारा २ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणलाई आधार मानेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। ‘आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ महाभियोग प्रस्तावबारे संविधानमा भनिएको छ।
  
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक देव गुरुङले प्रधानन्यायाधीश जबराले निकास दिन नसकेकाले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए। प्रस्तावकसमेत रहेका गुरुङले जबराले संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको बताए। ‘उहाँविरुद्व लामो समयदेखि आन्दोलन भइरहेको छ। अनियमितताका कुरा उठेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुभएन। यसैले महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आयो।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अब न्यायालय संवैधानिक तरिकाले अघि बढ्ने बताए। आइतबार जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएपछि मन्त्री बडूले अब न्यायालय संवैधानिक तरिकाले अघि बढ्ने बताए। संवैधानिक बाटोबाटै आफू जान तयार रहेको जबराको अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै उनले अब न्यायालय आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम हुने बताए।

प्रस्ताव पारित भए भविष्यमा सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य
महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ मतबाट पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। उपधारा ३ मा महाभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि यसका आधार र कारणबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति बन्नेछ। समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ सदस्य रहने व्यवस्था छ। संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगका लागि प्रतिनिधिसभामा सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुनेछ।

महाभियोगको कारबाही सुरु भएपछि कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्नेछन्। त्यस्तै, महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनसमेत हुन पाउने छैनन्।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा कार्की
जबरा स्वतः निलम्बनमा परेसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। संविधानको धारा १२९ (६)मा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १२९ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ।’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जबरा निलम्बनमा परेपछि प्रधानन्यायाधीशपछिको वरीयतामा रहेका कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यसम्पादन गर्नेछन्।