- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले काठमाडौंस्थित कार्यालयबाट दुई दिनमा र बाँकी तोकिएका निकायबाट एक साता भित्रमा नागरिकलाई ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) दिने व्यवस्था गरेको छ । विभागबाट दुई दिनदेखि वितरण सुरु भइसकेको छ । तत्काल पूर्व–पश्चिम राजमार्गले छोएका र आसपासका जिल्लाबाट एक साताभित्रमा ई–पासपोर्ट दिने गरी विभागले गृहकार्य थालेको छ ।
विभागबाट मंसिरयता ४३ स्थानबाट करिब ४५ हजारले ई–पासपोर्ट प्राप्त गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालका अनुसार देश र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट दैनिक दुई हजारदेखि २५ सयसम्म राहदानीको माग छ । तर, अहिले दैनिक एक हजार ई–पासपोर्ट छपाइ भइरहेको छ ।
देशबाहिर कतार, मलेसिया, साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली राजदूतावासबाट र साउदीको जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासबाट ई–पासपोर्ट वितरण सुरु भएको छ । रियाद र जेद्दाबाट बिहीबारदेखि सुरु भएको छ ।
विभागका अनुसार पासपोर्ट छाप्न तीनवटा मेसिन जडान छन् । ‘हामीसँग दैनिक ६ हजार ई–पासपोर्ट छपाइ गर्ने अवस्थामा मेसिन जडान छ । तर, विभागमा आवेदन फारम हेर्ने, रुजु र स्वीकृत गर्ने कर्मचारीको संख्या पर्याप्त नभएको र विभागबाट मात्रै आवेदन र वितरण भएकाले समयमै छपाइ र वितरण हुन सकेको थिएन,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।
तर, अब देश र विदेशका ४३ स्थानबाट पासपोर्टको आवेदन र वितरण हुने भएकाले दबाब घट्दै गएको र समस्या चाँडै समाधान हुने महानिर्देशक अर्यालले बताए । ‘करिब ७३ प्रतिशत जनसंख्या भएका ठाउँहरूबाट ई–पासपोर्ट दिन थालिसकेका छौँ,’ महानिर्देशक अर्यालले भने, ‘उपत्यकासहित सघन जनसंख्या भएका अधिकांश जिल्लाबाट पासपोर्ट दिन थालेका छौँ । चाँडै नै बाँके, बर्दिया, सल्यान, दैलेखलगायतका जिल्लाबाट पनि वितरण गर्छौँ ।’
उपत्यकास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई पनि विभागले पासपोर्ट छपाइ गरेर एक साताभित्रै दिन सुरु गरेको अर्यालले बताए । विभागबाट राहदानी लिन चाहनेलाई भने दुई दिनमा राहदानी उपलब्ध हुनेछ । विभागले त्यसका लागि १२ हजार रुपैयाँ लिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत राहदानी लिँदा भने पाँच हजार रुपैयाँ भए पुग्नेछ । ‘पहिला पासपोर्ट विभागबाट विभिन्न योजनामा पासपोर्ट दिने गरेका थियौँ, अहिले १२ हजार रुपैयाँ तिरेर दुई दिनमा लिने योजना मात्रै लागू गरेका छौँ,’ महानिर्देशक अर्यालले भने ।
कर्मचारीले ई–पासपोर्टको प्रणाली बुझ्न समय लागेका कारण सुरुमा पासपोर्ट दिन समय लागेको भए पनि अब काम चाँडो हुन थालेको महानिर्देशक अर्यालले बताए । ‘अत्याधुनिक मेसिन, त्यसका प्रणाली जान्न अलिकति समय लाग्यो । अब निरन्तर काम भएको छ,’ उनले भने, ‘अब माग भएअनुसार पासपोर्ट छाप्न सकिन्छ ।’
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोडिएका जिल्लामा एक साताभित्रै ई–पासपोर्ट उपलब्ध गराउन विभाग तयार भएको महानिर्देशक अर्यालले बताए । विभागले हुलाक सेवा विभागसँग समन्वय गरेर चाँडै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको पनि अर्यालले बताए ।
विभागले जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, नेपाली राजदूतावासहरूबाट माग भएअनुसार पासपोर्ट छाप्दै आएको छ । ‘नयाँ प्रणाली र हाम्रा सीमितताका बाबजुद पनि मंसिर १ पछि एक दिन पनि छपाइ रोकिएको छैन,’ अर्यालले भने । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले १ मंसिरमा शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशीलाई विद्युतीय राहदानी दिएर यसको उद्घाटन गरेका थिए ।
सामान्य अवस्थामा राहदानीको माग दैनिक २५ सय छ । विभागले विगतमा दैनिक नौ सयसम्म मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्ने गरेकोमा अहिले ई–पासपोर्ट दैनिक ११ सयजति छाप्न थालेको छ । विगतमा विभागबाहिरबाट आएका फारम विभागले पुनः भर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब नागरिकता, पुरानो पासपोर्ट तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग रुजु गरे पुग्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको औँठाछाप र ई–पासपोर्टका लागि दिइएको औँठाछाप नमिले विभागले ई–पासपोर्ट बनाउने प्रक्रिया अस्वीकृत गरेको छ । फोटो र पुरानो पासपोर्टको नम्बरलगायत पनि कम्प्युटरबाट आफैँ रुजु हुने गरेको छ ।
ई–पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छ, यसले दुईवटा पासपोर्ट बनाउने सम्भावना शून्य हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ । ‘अब कसैले दोहोरो नागरिकताका आधारमा दुईवटा पासपोर्ट बनाउने सम्भावना शून्य छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवश्यकता यसकारण पनि भएको हो,’ अर्यालले भने, ‘हामीले नागरिकतासहित विगतमा मागेका प्रमाण अहिले पनि मागेका छौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र थपिएको मात्रै हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र भइसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विगतमा जसरी अब रुजु गराउनुपर्दैन ।’
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि एक करोड बुकलेट ल्याउन लागेको छ । हालसम्म ५५ लाख नागरिकले परिचयपत्र लिइसकेका छन् । उपलब्ध गराएको कागजातमा शंका लागे विभागले पासपोर्ट बन्ने प्रक्रिया रद्द भएको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिने गरेको छ । ‘पासपोर्टका लागि बुझाइएको डकुमेन्ट स्वीकृत भएको जानकारी पनि एसएमएसबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई जाने गरेको छ,’ अर्यालले भने ।
विगतमा वार्षिक करिब पाँच लाख नागरिकले एमआरपी लिने गरेका थिए । नयाँ लिनेको संख्या त्योभन्दा बढ्न सक्ने विभागको अनुमान छ । आइडिइएमआइए आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनीले पासपोर्ट छपाइको जिम्मा लिएको छ । उसले २० लाख थान ई–पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का पाएको छ । चाँडै नै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित सबै कूटनीतिक नियोग र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट ई–पासपोर्ट जारी हुने विभागको भनाइ छ ।
दैनिक २५ सयसम्म माग
मंसिरयता ४३ स्थानबाट करिब ४५ हजारले ई–पासपोर्ट प्राप्त गरेका छन् । विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालका अनुसार देश र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट दैनिक दुई हजारदेखि २५ सयसम्म राहदानीको माग छ । तर, अहिले दैनिक एक हजार ई–पासपोर्ट छपाइ भइरहेको छ ।
विगतमा वार्षिक करिब पाँच लाख नागरिकले एमआरपी लिने गरेका थिए । नयाँ लिनेको संख्या त्योभन्दा बढ्न सक्ने विभागको अनुमान छ । आइडिइएमआइए आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी कम्पनीले पासपोर्ट छपाइको जिम्मा लिएको छ । उसले २० लाख थान ई–पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का पाएको छ । चाँडै नै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित सबै कूटनीतिक नियोग र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट ई–पासपोर्ट जारी हुने विभागको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्याल भन्छन्– अब माग भएअनुसार पासपोर्ट छाप्न सकिन्छ
करिब ७३ प्रतिशत जनसंख्या भएका ठाउँहरूबाट ई–पासपोर्ट दिन थालिसकेका छौँ । उपत्यकासहित सघन जनसंख्या भएका अधिकांश जिल्लाबाट पासपोर्ट दिन थालेका छौँ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोडिएका जिल्लामा एक साताभित्रै ई–पासपोर्ट उपलब्ध गराउँछौँ । चाँडै नै बाँके, बर्दिया, सल्यान, दैलेखलगायतका जिल्लाबाट पनि वितरण गर्छौँ । अत्याधुनिक मेसिन, त्यसका प्रणाली जान्न अलिकति समय लाग्यो । अहिले निरन्तर काम भएको छ । अब माग भएअनुसार पासपोर्ट छाप्न सकिन्छ । नयाँ प्रणाली र हाम्रा सीमितताका बाबजुद पनि १ मंसिरयता एक दिन पनि छपाइ रोकिएको छैन ।
