१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख ३० आइतबार
  • Sunday, 12 May, 2024
थितिनान फुङ्सुधिराक
२o८१ बैशाख ३० आइतबार o७:४९:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

दक्षिणपूर्वी एसियामा नयाँ शीतयुद्धको प्रभाव 

Read Time : > 2 मिनेट
थितिनान फुङ्सुधिराक
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख ३० आइतबार o७:४९:oo

अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वले दक्षिणपूर्वी एसिया एकपटक फेरि शीतयुद्धकालीन युद्धमञ्च बन्ने खतरा देखिन्छ


विश्वका अन्य हिस्साले झैँ दक्षिणपूर्वी एसियाले पनि शीतयुद्धको भारी मूल्य चुकाएको थियो । महाशक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र सोभियत संघबीचको द्वन्द्वले यस क्षेत्रलाई कम्युनिस्ट समर्थक र विरोधी शिविरमा विभाजित गरेको थियो । शीतयुद्धका चार दशकमा कम्बोडिया, लाओस र भियतनाममा पाँचवटा युद्ध भए ।
वास्तवमा अहिलेको चीन–अमेरिकी टकराव एक अधुरो वैचारिक संघर्षको निरन्तरता हो । यसपटक अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा राष्ट्रहरूमा आधारित गठबन्धन र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका अधिनायकवादी छनक भएका चीन–केन्द्रित मुलुकबीच टकराव चलिरहेको छ । त्यसवेला सोभियत संघले शीतयुद्ध हारेको थियो, तर अहिले चीनले त्यसलाई जारी राख्ने काम गरिरहेको छ । र, दक्षिणपूर्वी एसिया एकपटक फेरि युद्धमञ्च बन्ने देखिन्छ ।

शीतयुद्ध अन्त्यपछि करिब दुई दशकसम्म अमेरिकाले विश्वव्यापी व्यवस्थालाई पुनः आकार दिएको र वैश्विक रूपमा फैलिएको स्वतन्त्र बजार एवं लोकतान्त्रीकरणलाई सक्षम बनाएको भनेर ‘एकध्रुवीयता’ कायम गरेको थियो । तर, उदारवादी लोकतन्त्र र बजार पुँजीवाद त्यही एकध्रुवीय तप्काबाट कमजोर बन्यो, विशेषतः सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि । नतिजा, अधिनायकवाद र राज्य निर्देशित आर्थिक विकासका वैकल्पिक मोडलहरूले ठाउँ पाउन थाल्यो । स्वतन्त्रता र समृद्धिको पश्चिमी वाचालाई धन र शक्तिको तीव्र केन्द्रीकरण, गम्भीर सामाजिक विभाजन र असहज राजनीतिक ध्रुवीकरणले दिनानुदिन असफल बनाउँदै गयो । लोकतन्त्र र पुँजीवादले के दिन सक्छ भन्नेबारे मतदाताहरू सशंकित भए र भ्रममा परेर अहिले बिरक्तिएको स्थितिमा छन् । यसलाई भड्किएको विश्वव्यापीकरण र द्रुत प्राविधिक परिवर्तनले थप बल पुर्‍याएको छ । 

दक्षिणपूर्वी एसिया यी प्रवृत्तिबाट सुरक्षित थिएन । थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र अन्य दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै मानिस आफ्नो आय र जीवनस्तर खस्केर असन्तुष्ट भई लोकरिझ्याइँवादी वा अधिनायकवादी विकल्पतर्फ आकर्षित हुन पुगेका छन् । लोकतान्त्रिक विश्वभरका लोकरिझ्याइँवादी नेताहरूले मिडिया र परम्परागत राजनीतिक वर्गजस्ता शक्तिका स्थापित केन्द्रलाई उपेक्षा गरेर मतदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बनाएका छन् । उल्लेखनीय के छ भने एसियाका अधिकांश लोकरिझ्याइँवादीहरू एक टक निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूको सत्तालाई अवरोध पुर्‍याउने अवस्था रहेन । चीनतिर हेरौँ, चीन पश्चिमी लोकतन्त्र र स्वतन्त्र बजार पुँजीवादका कमजोरीका कारण फस्टाएको छ । चीनको मोडल अझै पनि लेनिनवादी नै छ, तर जब चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले अधिनायकवादी केन्द्रीकृत राजनीतिक नियन्त्रणको अभ्यास गर्छ, त्यसले देशमा स्थिर आर्थिक विकास र बजार व्यवस्थापन (बजारउन्मुख नभए पनि) ल्याएको छ । यसरी चीनले उदारवादी लोकतन्त्र र बजार पुँजीवादको पश्चिमी मोडललाई अभूतपूर्व तरिकाले चुनौती दिन्छ र हतास बनाउँछ । सोभियत संघले पहिले पश्चिमसँग गरेको वैचारिक लडाइँले चीनको उदयसँगै नयाँ रूप धारण गरेको छ र चीनले आफ्नो गौरवशाली विगतलाई पुनः दाबी गरेर भाग्यमानी महसुससमेत गरिरहेको देखिन्छ । तर, राजनीतिक अधिनायकवाद र बजार–सम्बद्ध पुँजीवादबीचको अन्तर्निहित अन्तरविरोधले चीनलाई एकै समयमा बलियो र कमजोर बनाइरहेको छ । चीनबाहेक कुनै पनि आधुनिक राज्यले सँगसँगै बजार अर्थतन्त्र चलाउँदै, केन्द्रीकृत नियन्त्रण र व्यक्तिगत अधिकार एवं स्वतन्त्रताको दमन गरेर जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सफल भएका छैनन् । 

जसरी जापान, दक्षिण कोरिया र ताइवानले सन् १९६० देखि सन् १९८० को दशकसम्म राज्य–पुँजीवाद चलाए, त्यसैगरी चीन पनि राज्य पुँजीवादी अर्थतन्त्र चलाउँछ भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ । मुख्य भिन्नता के छ भने जापान, कोरियालगायत मुलुक शक्तिशाली अमेरिकाको सहयोगी र साझेदार थिए, जसले पश्चिमी शैलीको उन्नत लोकतन्त्रको विकास गरेका थिए । चीन न त अमेरिकाको साझेदार हो, न लोकतान्त्रिक मुलुक हो र सम्भवतः कहिल्यै हुने पनि छैन । सोभियत संघले भारत–चीन युद्धजस्ता छद्म द्वन्द्वमा अमेरिकाको सामना गरेको थियो, तर अन्ततः शीतयुद्ध हार्न पुग्यो, संघले पश्चिमको गतिशील पुँजीवादी आर्थिक विकासलाई अपनाउन सकेन । अभूतपूर्व हतियार निर्माणका बाबजुद व्यापार र प्राविधिक विकासको प्रतिस्पर्धाका लागि सम्भावित द्वन्द्वका हतियार सुरक्षित गरिरहेको चीनले हालसम्म अमेरिकासँग प्रत्यक्ष सैन्य द्वन्द्वको सामना गरेको छैन ।  

तर तीन दशकअघिको अमेरिकाझैँ चीनले पनि आफ्नो प्राथमिकताअनुसार विश्व व्यवस्थालाई नयाँ रूप दिन खोजिरहेको छ । नयाँ पूर्व र पुरानो पश्चिमबीच हुने सम्भावित सामनालाई सम्झौता र सामञ्जस्यको प्रक्रियाबाट मात्र टार्न सकिन्छ । चीनले विश्वव्यापी हैसियतअनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका र प्रतिष्ठा पाउनुपर्छ । यदि यसो भएन भने चीन सम्भवतः क्रोधित, दम्भी र युद्धउन्मादी बन्नेछ । तर, यस्ता सामञ्जस्यका मापदण्डहरू तरल भएकाले नयाँ शीतयुद्ध जारी रहने देखिन्छ ।
यी नयाँ महाशक्तिको झगडाको प्रभाव दक्षिणपूर्वी एसियामा सबैभन्दा बढी देखिनेछ, अर्थात् चीनको पक्षमा भएनभएका र के प्रतिक्रिया दिने भन्नेमा दिनानुदिन मत विभाजित हुँदै जानेछ । हाल यस क्षेत्रमा चीनको दबदबा रहेको देखिन्छ । तर, कोभिड–१९ महामारीले चाँडै नै चिनियाँ व्यवस्थामा रहेका आधारभूत त्रुटिलाई सतहमा ल्याउन सक्छ, किनभने कोरोना भाइरस उन्मूलन गर्न प्रतिबद्ध भएर पनि चीनले आफ्नो अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा खुला बनाउन सकेको छैन । यसबीच अमेरिका र अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकको हालको उच्च संक्रमण संख्याले उनीहरूलाई कोभिड–१९ सँग थप प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सक्षम बनाउन सक्छ । यदि अमेरिकालगायत मुलुकले यो सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न सक्छन् भने दक्षिणपूर्वी एसिया र अन्य ठाउँमा नयाँ शीतयुद्धको संघर्ष पुनः सन्तुलित बन्न सक्नेछ ।
प्रोजेक्ट सिन्डिकेट 

ad
ad